मत परिणामको अङ्कगणितले कुनै एउटा दलले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था नभएपछि मूलधारका दलहरु अङ्कगणित मिलाउन लागेका छन् । यसपटक मतदाताले ठूला राजनीतिक दलहरुको घमण्ड मतदानका माध्यमबाट तोडेका छन् । आफूलाई मात्र सर्वश्रेष्ठ र सर्वज्ञ भएको दाबी गर्ने धेरै नेता आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजीत भएका छन् भने थोरै जोगिएका छन् । सचेत र सजग मतदाताले जनप्रतिनिधिमा विकल्प खोजेका छन् र राजनीतिक समाजसेवाको माध्यम हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । पूर्वको सीमान्त नदी मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका मतदाताहरु सचेत, जिम्मेवार र सजग भएको यसपटकको मतपरिणामले पुष्टि गरेको छ । अबका मतदाता चिप्ला कुरा, फोस्रा आश्वासन र प्रलोभनमा पर्दैनन् र नित्य निरन्तर परिवर्तन चाहन्छन् भन्ने चुनावी नतिजाको सार हो आत्मसात गर्नैपर्छ ।
निर्वाचनअघि सत्तारुढ दललाई प्रत्यक्षतर्फ ६०–६५ सिटमा थन्क्याउने दावी गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपेक्षित नतिजा नआएपछि अलमलिएका हुनसक्छन् । पाँच वटा दलको गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा ओर्लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका गठबन्धनका नेतृत्व पनि बहुमत नै नपुग्ने अवस्थाले दिक्क भएका हुनसक्छन् । यद्यपि समानुपातिक मतको सरकार निर्माण गर्ने संख्यामा योग रहने हुँदा ‘सिला’ खोज्नु नपर्ने हुनसक्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यही सुन्दर पक्षलाई उपयोग र आत्मसात गर्न सकियो भने देशले मागेको नेतृत्व प्राप्त हुनसक्छ । मतदाताले निर्धक्क र स्वतन्त्र ढंगले मत प्रदान गर्न पाउँछन् र देश अनि जनताको आवश्यकता र आशालाई पूरा गर्न सकिन्छ ।
जनताको अनन्त आवश्यकता पूरा गर्न सहायक हुने जनप्रतिनिधि नै वास्तविक प्रतिनिधि हुन् । त्यस्ता प्रतिनिधि चयन गर्ने अवसर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार सम्पन्न निर्वाचन र त्यसको परिणाम देशको स्थिरताको पक्षमा छैन । अर्थात् कुनै दलको बहुमत नआएको अवस्थामा अन्य साना दलहरु दलीय भागवण्डामा खेल्न रमाउने हुन सक्छन् । त्यसले सरकार बन्ने र ढल्ने पुरानो नियति दोहोरिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यदि त्यसो भयो भने न जनताको आशा विश्वासमा परिणत हुन्छ न त देशले विद्यमान संकटबाट उन्मुक्ति पाउँछ । यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दलहरु खासगरी ठूला र मूलधारका भनिने दलहरु नै दोषी ठहरिन्छन् । त्यसो हुनु भनेको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको असफलता सिद्ध हुनु हो । तसर्थ सरकार बनाउने नाममा वाह्यशक्तिको प्रभाव हावी नहोस् र आपसको असहमतिलाई राष्ट्रिय हितको विन्दुबाटै सम्बोधन गरिनुपर्दछ । प्राप्त निर्वाचन परिणामले पनि दलहरुबाट यस्तै अपेक्षा गरेको हुनसक्छ ।
