आममाफीको दुरूपयोग र विभूषणको अवमूल्यन

विभिन्न प्रकृतिका अपराधको कसुरमा सम्मानित अदालतबाट पुर्पक्षका लागि वा पैmसला भएर कैद सजाय काटिरहेका कतिपय आरोपी पनि बिनाकसुर जेल पर्ने गरेका छन् । गम्भीर अपराधका बाहेक अन्य मुद्दाका चालचलन असल भएका कैदी–बन्दीले आफ्नो चरित्रमा परिवर्तन ल्याएर समाजमा स्थापित हुन सकून् भन्ने उद्देश्यले संसारका मुलुकहरूमा आममाफी दिने गरिन्छ विशेष अवसर पारेर । एकातिर केही वर्षदेखि ऐनको छिद्रमा टेकेर माफीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अनि कार्यकर्ता छुटाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै दूरूपयोग समेत गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ बिना कसुरवालाको खोजबिन जरुरी नै ठानिँदैन । उनीहरूले यथोचित क्षतिपूर्ति पनि पाउँदैनन् । आममाफीका केही उदाहरणहरू यस्ता छन् ।

प्रहरीको हत्या अभियोगमा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट २०६१ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका रामशंकर यादवलाई नेकपा एमालेले सिराहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एकल उम्मेदवार सिफारिस ग¥यो । २०६१ देखि फरार यादवलाई प्रहरीले २०६९ सालमा नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा हाजिर गराएपछि अदालतले उनलाई कारागार चलान गरेको थियो । फौजदारी जस्तो गम्भीर अपराधका अपराधी रामशंकर यादवलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ को संविधान दिवसको अवसरमा आममाफी दिएकी थिइन् ।

दिनेश यादव र राजेन्द्र यादवको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यात्रुवाहक बसको विषयलाई लिएर दिनेश यादव र राजेन्द्र यादवबीच विवाद हुँदा रामशंकर यादव समूहले गोली चलाउँदा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीजवान यमबहादुर बस्नेतको गोली लागेर मृत्यु भयो । उक्त घटनामा संलग्न रहेको अपराधमा सिराहा जिल्ला अदालतले रामशंकर यादवलाई कर्तव्यज्यान मुद्दामा २०६१ माघ ६ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो । यादवलाई दिएको आममाफी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को (ङ) विपरीत थियो । मकवानपुरका ४२ वर्षीय रेशम रुम्बा र धादिङका ४३ वर्षीय सागर तामाङ कर्तव्यज्यान मुद्दाको अपराधमा २०६९ जेठ २ गते कारागार चलान भएका थिए अदालतको पैmसलाले । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर २०७७ फागुन ७ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आममाफी पाएर कारागारमुक्त भएका रुम्बा र तामाङ चोरी तथा डाँका गरेको आरोपमा पुनः पक्राउ परे २०७९ फागुन १० मा । यहाँ स्मरणीय के छ भने रुम्बा र तामाङद्वयको चालचलन राम्रो भएकाले उनीहरूको बाँकी कैद माफी गरिदिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भोलिपल्ट २०६० असोज १८ मा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठनका तत्कालीन अध्यक्ष महमुद आलम माथि बाराको परवानीपुरस्थित एक उद्योग परिसरमा गोली प्रहार भयो । पार्टीले आपूmलाई टिकट नदिएर आलमलाई दिएपछि नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सदस्य रहिसकेका रामचन्द्र कुशवाहा ‘प्यासी’ले आलमको हत्या गर्ने योजना बुनेको अनुसन्धानबाट खुल्यो । गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका महमुद आलमको उपचारको क्रममा असोज २४ मा काठमाडौंमा निधन भयो । आलम हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका प्यासीलाई जिल्ला अदालत बाराले २०७३ बैशाख १५ मा १० वर्ष कैद सजाय हुने पैmसला ग¥यो । जिल्ला अदालतको पैmसलाबिरुद्ध महमदपत्नी नेजमा आलमले २०७३ कात्तिक ३ मा उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइन् । रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले रामचन्द्र कुशवाहा ‘प्यासी’लाई कैद सजाय थप गर्दै आजीवन कारावासको सजाय थप गरेको थियो । संविधान दिवसको अवसर पारेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुशवाहाको बाँकी कैद मिनाहा गर्दै माफी दिइन् असोज ३ मा । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकालाई बाँकी कैद मिनाहा दिई कारागारमुक्त गर्न सकिने कानूनको ‘लूपहोल’को दूरूपयोग गर्दै प्यासीलाई आममाफी दिने सिफारिस गरेको थियो सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ।

ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्याको अपराधमा सम्मानित अदालतबाट दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पुष्कर गौतमसहित १४ जनाको बाँकी कैदसजाय माफी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवस २०७९ को उपलक्ष्यमा आममाफी दिइन् । सशस्त्र द्वन्द कालमा २०५५ असार १० गते माओवादीका कार्यकर्ता गौतमसहितले श्रेष्ठको गोली हानी हत्या गरेका थिए । उज्जनको हत्याबिरुद्ध जाहेरी दिएको आरोपमा उज्जनका भाइ गणेशकुमार श्रेष्ठको पनि हत्या गरेका थिए माओवादीले । यसै घटनासँग जोडिएका सम्मानित अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्व संविधानसभा सदस्य माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई नेकपा एमाले अध्यक्ष कमरेड खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आममाफी दिएकी थिइन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीले आफ्नो पक्राउबिरुद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेतृत्व गरेको सरकारको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चौधरीलाई माफी दिइन् । फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय माफीको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१३ वर्षअघिको आगजनी मुद्दाका फरार अभियुक्त कैलाली जिल्ला साविक कोटा तुलसीपुर गाविस–१ का वीरबहादुर चौधरीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिम नगद रकम दाखिला गरी कैदमुक्त गरी पाऊँ भनि दिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालतले छ महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएपछि वीरबहादुर माघ ११ मा पक्राउ परे । वीरबहादुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्र कैलाली–(२) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अरुणकुमार चौधरी अदालतको फरार सूचीमा रहेको खुलासा भयो । जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीको एकल इजलासले २०७० बैशाख ९ गते अरुण चौधरीलाई कैद र बिगो सजाय सुनाएको थियो । अदालतको पैmसला बमोजिम कैद भुक्तान नगरेका र बिगो रकम नबुझाएर अपराधीको फरार सूचीमा रहेका अरुण माघ १९ मा बाँकेको कोलपुरस्थित बैजनाथपुरबाट पक्राउ परे ।

पक्राउ परेलगत्तै रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएकाले आफ्नाबिरुद्ध चलेको मुद्दाबारे सूचना र प्रतिवादको मौका नपाएको जिकिर गर्दै माघ २२ गते दिपायल उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका अरुण चौधरीले आपूmलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए माघ २७ मा । माघ १९ गते पक्राउ परी २० गते कारागार चलान भएका अरुण चौधरीको चालचलनबारे गृह मन्त्रालयबाट सोधनी हुँदा कैलाली कारारगारका निमित्त जेलर लालबहादुर बोगटीले अरुणको १८ दिनको चालचलन राम्रो रहेको भनि लेखी पठाएका थिए । १८ दिनमै अपराधीको चालचलन ठोकुवा गर्ने कस्तो प्रविधि विकास भएछ कारागार प्रशासनमा त्यो चाहिँ खोज कै विषय बनेको छ । अरुणले ३ फागुनमा राष्ट्रपति समक्ष कैद माफीका लागि निवेदन दिएका थिए भने भोलिपल्ट बुझाउनुपर्ने बिगो र जरिवाना दाखिला गरेका थिए ।

सिद्धान्ततः राज्यलाई विशिष्ट योगदान पु¥याएका नागरिकको कदर र सम्मानस्वरूप प्रदान गर्नुपर्ने विभूषण हरेक वर्ष संविधान दिवस असोज ३ मा बिना आधार अनि औचित्य घोषणा गरी नेपाली नयाँ वर्ष बैशाख १ गते वितरण हुँदै आएको छ । विभूषण वितरणमा विसङ्गति र विकृति बढ्दै गएको कारण आलोचित र विवादित बन्दै गएको छ । विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आपूm गौरवान्वित भएको महशुस गर्नुको सट्टा कतिपयले अपमानित भएको महशुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । छनौट प्रक्रिया र निष्पक्षता अनि पारदर्शिताप्रति असहमति जनाउँदै विभिन्न क्षेत्र, तह र तप्काका केही व्यक्तिले विभूषण बहिष्कार समेत गरेका छन् । विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवम् प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्ति सुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्य, सूचना र सञ्चार, विज्ञान प्रविधि, अन्वेषण एवम् अनुसन्धान, भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति, खेलकुद, राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रलगायत देश र जनताको हितमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरिने व्यवस्था गरे पनि यसको दूरूपयोग हुँदै आएको छ । महत्वपूर्ण विभूषण प्राप्त गर्नेमा दलका शीर्ष नेताका छनौटका व्यक्ति हुने गरेका छन् । विभूषण वितरण पारदर्शी छैन ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा आएका सिफारिस मन्त्रालयले अध्ययन गरेर विभूषण प्राप्त गर्नेको सूची तयार गर्ने गरेको छ । व्यक्तिको चालचलन, आचरण र पृष्ठभूमि यकिन नगरी राजनीतिक दलका नेताको दबाबमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभूषणको सिफारिस गर्दा अनि सत्ता गठबन्धन मात्र नभएर विपक्षी दलका शीर्ष नेता अनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको दबाबमा गृह मन्त्रालयले नाम थप गर्दा विभूषण प्राप्त गर्नेको सूचिमा कालोबजारी, ठगी गर्ने, समाजमा दाग लागेका चरित्रहीन मात्र नभएर अपराधी समेत पर्ने गरेकाले विभूषण प्रदान गर्नुको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विभूषणको संख्या थप्ने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न २०७७ असार २ मा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै एक वर्षमा दुई सय जनालाई मात्र विभूषण प्रदान गर्ने निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै दुई महिनामै हरेक वर्ष मानपद्वी एक सय जना तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई प्रदान गर्ने प्रावधान हटायो तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले नियमावलीबाट । मानपद्वी, अलंकार र पदक २०६८ मा संविधानसभा विघटन र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रम र २०७२ मा विनाशकारी भूकम्पका कारण प्रदान गरिएन भने २०६७ मा २६९, २०६९ मा १६४, २०७० मा १८९, २०७१ मा ३२६, २०७३ मा ३७०, २०७४ मा ४९८, २०७५ मा ५१८, २०७६ मा ६३३, २०७७ मा ५५१, २०७८ मा ८८७ र २०७९ मा ९८२ जनालाई प्रदान गरिएको छ । यसपालीको विभूषण वितरण पनि चर्चित मात्र होइन आलोचित समेत बन्यो । विभूषित हुने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई पचाउन सकेनन् आमनागरिकले । खानी दोहनको अभियोगमा २०७८ माघ १२ मा ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार छ सय ४५ रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद सजाय मागदावीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई मुद्दा किनारा नलाग्दै राज्यले ‘सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप’ विभूषणले विभूषित गर्ने घोषणा ग¥यो संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गते ।

सात वर्षअघि मधेसमा चर्केको सरकार बिरोधी प्रदर्शनका क्रममा मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिई कुटपिट गरेर २०७२ भदौ २५ मा सख्त घाइते बनाए सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक (असई) थमन विकलाई । प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगे पनि उपचार सम्भव नभएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा प्रदर्शनकारीले एम्बुलेन्सबाट थुतेर लछार र पछार पार्दै धान खेतमा लखेटी–लखेटी अनि तड्पाई–तड्पाई विकको क्रुर हत्या गरे । थमन हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार लक्ष्मी महतो कोइरीलाई जिल्ला अदालत महोत्तरीका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको एकल इजलासले २०७६ असोज २ गते एक लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिए पनि कोइरीलाई दोषी ठहर गर्दै जनकपुर उच्च अदालतले २०७६ मंसीर १९ मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दियो ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीको उक्त आदेश त्यति बेलै आलोचित र विवादित बनेको थियो । स्मरण रहोस्, जिल्ला अदालत महोत्तरीका तत्कालीन विवादित न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको र कार्यक्षमताको अभावको कसुरमा न्यायपरिषद्ले गत भदौमा बर्खास्त गरेको थियो । सुरक्षाकर्मी हत्या कसुरका फरार अभियुक्त उनै लक्ष्मी महतो कोइरीलाई ‘प्रबल जनसेवा श्री’ विभूषणले विभूषित गर्ने घोषणा गरिन् तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ मा सरकारको सिफारिसमा । ‘प्रबल जनसेवा श्री’ पाउने तीन सय १२ जना मध्ये कोइरीको नाम १०औं स्थानमा रहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को दबाबमा नेता लक्ष्मी महतो कोइरीले विभूषण प्राप्त गरेको स्रोतको दावी छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेकपा एमालेबाट टिकट पाउने सुनिश्चित भएपछि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) परित्याग गर्दै कोइरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका थिए । महोत्तरी–(१) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लक्ष्मी महतो कोइरी कानूनको नजरमा अपराधी मानिए पनि उनले पुस ७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिएसँगै उनी कानून निर्माण गर्ने उच्च थलोमा पुगे । कोइरीलाई पक्राउ गरेर कारागार चलान गर्नुको सट्टा उनलाई प्रतिनिधिसभामा बिना रोकटोक र अवरोध उपस्थित हुने परिस्थिति नेकपा एमालेको दबाबमा संसद् र सरकारले नै बनाइदिएका थिए ।