चुच्चे नक्सा वाकयुद्धको कारण :
लगभग कडा ढंगले नेपाल–भारतबीच वाकयुद्ध शुरु भएको छ । केही बर्ष अघिदेखि शुरु भएको वाकयुद्ध पनि सदा झैं सीमाना विवाद कै कारण भएको हो । पछिल्लो वाकयुद्ध, नेपालले सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला अन्तरगतका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर प्रकाशित गरेको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साको कारण भएको हो । यसलाई, सबैले बुझ्ने भाषमा भन्दा चुच्चे नक्साको कारणले भएको हो । यस क्षेत्रको क्षेत्रफल ३३५ वर्ग किलोमिटर छ ।
यही कारणले झण्डै चार बर्षअघि भारतले यिनै नेपालका क्षेत्रलाई आफ्नो देशको उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्ला अन्तरगत परेको भन्दै जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साले वाकयुद्ध भएको थियो । त्यसअघिसम्म यी क्षेत्र न त भारतको नक्सामा थिए न त नेपालको नक्सामा थिए । तर, सन् १९६२ अर्थात् २०१८ सालसम्म यी भू–भागमा नेपालको अधिकार कायम थियो भने त्यसपछि २०२४ सालसम्म पनि यी भू–भागमा नेपालकै अधिकार थियो भनिएको छ । कालापानी क्षेत्रको तुल्सी न्युरानमा भारतले चिनयुद्ध ताका आफ्नो सैनिक वेसक्याम्प बनाएपछि भने क्रमश यी भू–भागमा भारतले अधिकार कायम गरेको थियो ।
पृष्ठभूमि :
सीमाना विवाद कै तत्कालिन कारण सन् १८१४÷१६ मा नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच युद्ध भएको थियो । यो युद्धपछि दुबै देशबीच भएको सन् १८१६ को सुगौलीको सन्धीमा नेपालको सीमाना पश्चिममा काली (महाकाली) र पूर्वमा मेची नदी कायम भएको थियो । यस युद्धबाट नेपालले पूर्वमा मेची र टिष्टा नदीबीचको भू–भाग र पश्चिममा महाकाली र काँगडाबीचको भू–भाग गुमाएको थियो । लगभग अहिलेको नेपालको आधाभन्दा बढी भू–भाग नेपालले गुमाउनु परेको थियो ।
सुगौलीको सन्धीको धारा ५ मा मेची र काली नदी सीमाना कायम गरेको यी नदी उताका जमिनमा नेपालले भविश्यमा पनि दाबी गर्न पाउने छैनन् भन्ने उल्लेख छ । यसै आधारमा नेपालले पश्चिमको काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा आफ्नो प्रशासनिक काम–कारवाही यथावत राख्यो । मालपोत उठाउनेदेखि जनगणना गर्नेसम्मका काम ग¥यो भने जनमत संग्रहमा त्यहाँका जनताले मतदान पनि गरेका थिए भनिएको छ ।
ती क्षेत्रमा सौका जातिको बसोबास छ । काली नदी पारीपट्टी धार्चुला र वारीपट्टी दार्चुला भनिन्छ । त्यहाँका जनताको रासनपानी, दबाइदारु, नातागोता, सगी सम्बन्धी, मेला, संस्कृति संस्कार पारीकासँग मिल्छ । उनीहरुबीच आउजाउ एकै देशका जनताको झैं छ । उनीहरुले दार्चुला आउनुपर्दा भारतीय बाटो प्रयोग गरी आउनुपर्छ । प्राचीनकालदेखि नै मानसरोवर जाने धार्मिक बाटो पनि यहीं भएर जाने गरेको छ । जब भारतले कालापानीको तुल्सी न्यौरानमा वेस क्याम्प बनायो तबदेखि क्रमशः त्यस क्षेत्रका जनतालाई भारतीय बनाउन शुरु ग¥यो । रासनकार्ड दिनेदेखि अन्य सुविधा पनि दिन थाल्यो । नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति हुँदै नभएपछि भारतीयहरु कै दबदबा र शासन चल्यो ।
भारतीयहरुलाई थाहा थियो कि यो नेपाली भूमि हो । अब यसलाई कसरी भारतीय भूमि बनाउने भन्ने षडयन्त्र गर्ने क्रममा उसले सुगौलीको, सन्धीमा उल्लेख काली नदीको उद्गम कालापनीबाट आई लिम्पियाधुरा भएर बग्ने कुटीयांग्दी (स्थानीय सौका समुदायले काली नदीलाई कुटीयांग्दी भन्छन् अर्थात् कुटीयांग भनेको काली र दि भनेको पानी) नभएर लिपुलेकबाट आई कुटीयांग्दीमा मिसिने लिपु खोला भएको भनेर प्रचार गर्नुका साथै दाबी पनि गर्न थाल्यो ।
आफ्नो बेसक्याम्प बसेको लिपुलेक नजिकैको तुल्सी न्यौरानलाई कालापानी भन्न थाल्यो । तुल्सी न्यौरानको खोल्सीमा कालीको मन्दिर बनायो र यही काली मन्दिरकै कारण लिपुखोला नै काली नदीको उद्गम भनेर प्रचार प्रसार गर्नुका साथै दाबी पनि गर्न थाल्यो । यस दाबीको विरोध गर्ने, खण्डन गरेर आप्mना प्रमाण र दस्तावेज राखेर भारतसँग वार्ता गर्ने प्रयास न त त्यसवेलाका सर्बोच्च शासक राजा महेन्द्रले गरे न त त्यसपछिका अन्य शासक, प्रजातन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरु र गणतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरुले गरे ।
२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि तत्कालीन एमालेको भातृसंगठन अनेरास्ववियुले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने नारा लगाए पनि उसकै शासन सत्ता भएका बेला यस विवादको समाधान गर्न भारतसँग वार्ता अघि बढाउन सकेन, न त माओवादीको सत्ता भएका बेला उनीहरुले नै यस विवादमा भारतसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरे । जब कि भारतसँग सीमाना विवादको चर्चा हुने बित्तिकै सिमाविद्हरुले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो । सुगौली सन्धी र त्यसपछिका दस्तावेज प्रमाण छन् । कुटीयांग्दी नै महाकाली नदीको उद्गम हो लिपु खोला होइन भनेर बारम्बार लेख्ने र भन्ने गरेका थिए र गरिरहेका छन् ।
विवादको जड र समाधान
विवादको जड कुरा भनेको काली नदीको उद्गम कुनलाई मान्ने भन्ने हो । यस विवादको टुंगो सुगौलीको सन्धीले गर्छ । सुगौलीको सन्धीमा महाकाली पारीको पश्चिम किनारा र मेची पारीको पूर्वी किनारा नै नेपाल भारतको सीमाना हो भनिएको छ । यसबाट सीमाना नदी महाकाली र मेची सबै नेपालको हुन आउँछ । आधा–आधा होइन । यही आधारमा नेपालले चुच्चे नक्सा भएको भू–भाग २०२४ सालसम्म भोगेको र त्यसपछि पनि भोगेको अर्थात् २०३७ सालको जनमत संग्रहमा त्यहाँका जनताले मतदान गरेको भनिएको बताइन्छ । जब भारत र चीन युद्ध भयो अनि भारतले त्यस भू–भागको रणनीतिक महत्व बुझेर तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग सेना राख्न उपभोगका लागि माग्यो ।
यसको बदला भारतले आफ्नो देशमा निर्वासनमा बसेका नेपालका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई उतै रोकी राख्ने र पञ्चायत व्यवस्थाबिरुद्ध गतिविधि गर्न नदिने शर्त राख्यो । महेन्द्रलाई चाहिएको पनि त्यही थियो । यसरी बसेको भारतीय सेनाले अहिले सो भू–भाग आफ्नै देशको रुपमा भोगिरहेको अवस्था हो । यस अवस्थामा यस विवादको टुंगो लाग्ने बित्तिकै अहिले नेपालका सबै राजनीतिक दल अनि संघीय संसदले सर्बसम्मतिबाट पारित गरी संविधानको अनुच्छेदमा पनि समावेश गरेको चुच्चोसहितको नेपालको नक्सा नै वास्तविक नक्सा कायम हुने छ । विवादको टुंगो दबै देशका सरकारबीच निरन्तरको कुटनीतिक संवादबाट मात्र सम्भव छ ।
थप विवाद :
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले केही महिना अघि गरेको भारत भ्रमणमा यो चुच्चे नक्साको कुरा उठाइएको औपचारिकरुपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, दुबै देश सीमाना सम्बन्धी समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न तयार भएको विज्ञप्ती आएको छ । यसैबीच हालै चीनले निकालेको आफ्नो देशको नक्सामा छिमेकी देश भनेर नेपालको नक्सा देखाउँदै चुच्चो नभएको पुरानै नक्सा देखाएपछि चीनले किन नेपालको सीमाना बिगारेर देखायो भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । यस्तो हुनुमा चीनको कुटनीति पनि हुन सक्छ । नेपालको पक्षमा बोलेर चीन भारत जस्तो ठूलो देशसँग थप विवाद बढाउन चाहँदैन । अथवा नेपालले नेपालको नक्सा अब चुच्चेसहितको भयो भनेर चीनलाई जानकारी दिएन ।
नेपालले न त नयाँ चुच्चोसहितको नक्सा नै भारतलाई औपचारिकरुपमा दिएको छ भन्ने आएको छ । यदि यस्तो हो भने चीनलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । न त भारतसँग रिसाउनु नै पर्छ । नेपालले भारत र चीनलाई नै जानकारी दिएको छैन भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि पठाएको छैन । यदि पठाएको भए त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जब कि स्वयम् परराष्ट्रले नै कसैलाई चुच्चे नक्साको बारेमा जानकारी नदिएको बताएको छ । यसैलाई भन्छन् विडम्बना ।
