विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक हुने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि एक दशमलब नौ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने उसको अध्ययनले देखाएको छ । देशको आर्थिक क्रियाकलाप लगातार सुस्त हुँदै जानु, गतिशील र चलायमान नहुनुलाई आर्थिक मन्दी भन्ने गरिन्छ । नेपाल पछिल्लो समय त्यही आर्थिक गतिविधि सुस्तताको नियति भोग्दैछ जसको परिणाम हो कि मूल्य वृद्धि निरन्तर भइरहेको छ । आर्थिक परिसूचक निरन्तर घट्दो क्रममा जानुमा वैश्विक महामारी कोरोनालाई पहिलो कारण मानिन्छ भने त्यसयता पनि राज्यसत्ताका छेउछाउबाट भइरहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरण र राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक मन्दीलाई बलियो बनाउन परोक्षरुपले सहयोग गरिरहेको छ ।
त्यसो त आर्थिक मन्दीबाट विश्व नै प्रभावित छ । त्यसैले नेपाल त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । विश्व आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले प्राप्त गर्ने ऋण तथा अनुदान स्वतः घट्न जान्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारद्वारा गरिने पुँजीगत खर्चमा पर्छ । यसले आर्थिक वृद्धि समेत प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण पनि आर्थिक मन्दीको असरबाट जोगिन नेपाल सरकारले व्यापार सहजीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । जसका कारण कालोबजारी नियन्त्रण भई मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने ऋण उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ लगाउनु पर्दछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मूलाधारका रुपमा रहेका सहकारी एवम् लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
आर्थिक मन्दीलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो आधार देशको राजनीतिक प्रणाली हो । प्रणाली दलहरु र खासगरी सरकारको इमान्दारिता, इच्छाशक्ति र दृढतामा निर्भर हुन्छ । तर, दुर्भाग्य हो हामीकहाँ सत्तामा बस्नेहरुमा जिम्मेवारी र इमान्दारीताको खडेरी परेको छ । सरकारमा रहनेहरुबाटै ठूल्ठूला आर्थिक अनियमितता, पदीय दुरुपयोग र अख्तियार विपरीतका गतिविधि भएका घटना बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, खुकुलो बन्दै गएको मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउन बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न मुख्य गरी सरकार नै सचेत, सजग र जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनि मात्र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
