विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । कानून सबैले जानेकै र पालना गरेकै हुनुपर्ने तथा यसको अवज्ञा गरिएको खण्डमा दण्ड र सजाय हुने परिकल्पना गरिएको छ । त्यस्तै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको समेत कानुनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अनुसन्धान गरिँदा निर्दाेष नपरुन् तथा दोषी नछुटुन् भन्ने आदर्श वाक्यलाई हृदयङ्गम गरी अनुसन्धान अधिकृतले हरदम चनाखो हुनुपर्ने मान्यता समेत रही आएको छ ।
यो आलेख हालैका दिनमा कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका तथा विभिन्न अदालतबाट फैसला भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका बालकद्वारा भक्तपुरको ठिमी, पर्साको वीरगञ्ज बिर्तास्थित बाल सुधारगृह र बाँकेको डुडुवास्थित जयन्दु बाल सुधारगृहभित्र एक समूहले अर्काे समूहबिरुद्ध साङ्घातिक हमला गर्दा ज्यानै समेत गएको अवस्था, आफू बस्ने, अध्ययन गर्ने कक्षमा तोडफोड र सुरक्षाकर्मी उपर आक्रमण गर्नुका साथै सुरक्षा घेरा तोडी भागी कानूनको पुनः उल्लङ्घन गरी समाजमा त्रासको अवस्था सिर्जना गराउने कार्यको निदानमा केन्द्रित छ ।
बाल न्याय प्रणाली
बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित कायम गर्नका लागि सङ्घीय संसद्ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र सो अनुरूप नेपाल सरकारले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । पहिले यसले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जनाउने गर्दथ्यो । यसको साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को करणी सम्बन्धी महलमा कुनै नाबालिकासँगको सहमतिमा गरिएको करणीलाई समेत जबरजस्ती करणी गरिएको मानिने हुनाले हालैका दिनमा उक्त शीर्षकको कसुर सम्बन्धी जाहेरी दरखास्त समेत पहिलेको तुलनामा प्रहरी कार्यालयमा बढी नै पर्ने गरेको छ । अनुसन्धान र अभियोजनपश्चात् उक्त शीर्षकको कसुरजन्य कार्यमा संलग्नताको अभियोग लागि बाल अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेका तथा बाल अदालतबाट आदेश भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका बालकको संख्या समेत बाल सुधारगृहमा अत्यधिक रहेको छ ।
भनिने गरिन्छ, आजका बालबालिका भोलिका हाम्रा कर्णधार हुन् । अतः उनीहरूको सर्वतोमुखी हितखातिर राज्य सदैव अग्रसर हुनु पर्दछ । यस अर्थमा राज्य बालबालिकाको अभिभावक हुने परिकल्पना गरिएको छ । बालबालिकाको मुद्दाहरू असाध्यै संवेदनशील हुने हुनाले बाल न्याय प्रणालीमा संलग्न हुने प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, न्यायमूर्ति लगायत सम्पूर्णले समेत अभिभावकीय भूमिका अनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ । अदालतमा समेत बन्द इजलासमा मात्र सुनुवाइ गरिने व्यवस्था छ । जसमा सम्बन्धित बालबालिका, निजको परिवारका सदस्य वा संरक्षक, पीडित, सरकारी वकिल, सम्बन्धित कानून व्यवसायी र बाल अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिहरू मात्र प्रवेश गर्न सक्ने छन् ।
पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २४ मा पुर्पक्ष सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार बाल अदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई देहायको अवस्थामा पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा पठाउन आदेश दिन सक्नेछ ।
बालबालिकाको जिउज्यान जोखिममा पर्ने, निजद्वारा अरूलाई हानी–नोक्सानी पु¥याउन सक्ने, निज भागी जाने वा अन्य कुनै कारणले अन्यत्र राख्न उपयुक्त नहुने पर्याप्त आधार भएमा, तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा पनि सुधार गृहमा पठाउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
बाल सुधारगृह सम्बन्धी व्यवस्था
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ मा बाल सुधारगृह सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि बाल सुधार गृहको स्थापना गर्न वा गर्न लगाउने छ ।
यसरी बाल सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्था मै निजको उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, निजले आर्जन गरिरहेको सिप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था
हाल नेपाल मुलुकभर विराटनगर, भक्तपुर, मकवानपुर, पर्सा, कास्की, रुपन्देही, बाँके र डोटीमा गरी आठ वटा जिल्लामा बाल सुधार गृह रहेका छन् । एकातर्फ बाल सुधार गृहको भौतिक अवस्थाको मानक तोकिए बमोजिम हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ बाल सुधारगृहको क्षमताको तुलनामा कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका र पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा रहेका तथा विभिन्न अदालतबाट फैसला भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका बालबालिकाको संख्या अत्यधिक रहेको छ ।
बाल सुधार गृह विराटनगरको क्षमता ५० जना रहेकोमा दुई सय १८ जना पुरुष राखिएको, भक्तपुरको क्षमता एक सय १० जना रहेकोमा एक सय ८८ जना पुरुष र ४१ जना महिला गरी जम्मा दुई सय २९ जना राखिएको, मकवानपुरको क्षमता ३५ जना रहेकोमा ८९ पुरुष राखिएको, पर्साको क्षमता ६० रहेकोमा एक सय २४ जना पुरुष राखिएको, कास्कीको क्षमता ५० रहेकोमा ९० जना पुरुष राखिएको, रुपन्देहीको क्षमता ५० रहेकोमा ८१ जना पुरुष राखिएका छन् ।
त्यसैगरी बाँकेको क्षमता एक सय ९० जना रहेकोमा दुई सय ५१ पुरुष राखिएको (हालै मात्र भएको झडपपश्चात् १८१ जना पुरुषलाई बाल सुधार गृहमा राखेर बाँकी ७० जनालाई अस्थायी रूपमा अन्यत्र राखिएको) र डोटीको क्षमता ३२ रहेकोमा ४८ जना पुरुष राखिएका छन् । बाल सुधार गृहको क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा रहेका बालबालिका तथा वयष्कसमेतको कारणले गर्दा सुधारगृहको वातावरण अशान्त बनाउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा थप भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
सुरक्षा प्रणाली
अनुसन्धान र अभियोजनपश्चात् कसुरजन्य कार्यमा संलग्नताको अभियोग लागेर बाल अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी रही पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृहमा रहेका तथा बाल अदालत वा इजलासबाट आदेश भई सुधारात्मक अवधि भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिको उमेर १८ वर्ष पुगेमा पनि बाल सुधार गृहमा छुट्टै राखिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष उमेर पुगी वयष्क भएका व्यक्तिलाई छुट्टै राख्ने स्थानको अभाव, भएको स्थानको पनि बिच भागमा फेन्सिङ नगराइनु, प्रहरीहरू सादा पोसाकमा हतियाररहित अवस्थामा भित्री पेरिमिटरमा मात्र परिचालित हुनुपर्ने, बालबालिका बसेको स्थानमा जानु नहुने, विशेष परिस्थितिमा जानुपर्ने भएमा समेत सोको अभिलेख राखिनुपर्ने लगायतको कानूनी प्रावधानले गर्दा ‘डिटरेन्सको सिद्धान्त’ बर्खिलाप हुन गई सुरक्षा चुनौतीलाई बढाएको छ ।
साथै बाल सुधारगृह वरपरका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासिन्दामा समेत कहिले के हुने हो भन्ने अन्योलको वातावरण सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । सुरक्षा शब्दले कुनै पनि व्यक्तिको आन्तरिक भावना र अनुभवलाई जनाउने हुँदा बाल सुधार गृह अशान्त हुनु, झडप हुनु, बालबालिका भाग्नु जस्ता कार्यले समग्र बाल न्याय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई बिस्तारै क्षयीकरण गरिरहेको आभाष हुन आउँछ । लेखक स्वयम्लाई २०७६ मा जापानको टोकियोमा भएको एक सेमिनारको क्रममा ‘बाल सुधार गृह’ मा गरिएको सुरक्षा व्यवस्थालाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । बाल सुधारगृहको भौतिक अवस्था, सुरक्षा प्रणाली, बालबालिकाको अध्ययन, ज्ञान, सिप, परामर्श दाताहरूबाट निजहरूको मानसिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याई समाजमा पुनस्र्थापन गर्नेलगायत कार्यहरूलाई समन्वयात्मक तवरले गरिएको पाइयो ।
बाल सुधार गृहमा सुधारको समयावधि भुक्तान गरिसकेपश्चात् हाफ वे हाउस (घरमा जान आधा बाँकी समय)मा बसी बाँकी अवधि कटाउने र यस अवधिमा निश्चित समय बाहिर काम गर्न जाने गरेको समेत पाइयो । यसले बालबालिकाको सर्वतोमुखी हित खातिर समग्र प्रणाली नै क्रियाशील भई कार्य गर्दा त्यसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त भएको अनुभवलाई समेत यहाँ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन जाने देखिन्छ । बाल सुधार गृहलाई साँच्चै नै सुधार गृह नै बनाई जनमानसमा यसको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता त हो नै साथ साथै अहिलेको अवस्थामा बाल सुधार गृहमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराई बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नु पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य समेत रहेको छ । अतः सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले यस पुनित कार्यमा असल नियतका साथ आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरी सुधारका कार्य अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।
सुझाव
हाल विद्यमान ऐन र नियमावलीमा तत्कालै संशोधन गरी कारागार हाता (मुख्य प्रवेशद्वार, निगरानी पोष्ट लगायतमा)भित्र गैरघातक हतियारसहित पोसाकमा तथा बाहिरी पेरिमिटरमा हतियारसहित प्रहरी परिचालन गरिनु पर्छ । त्यसको साथै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका व्यक्तिहरूलाई कारागारमा स्थानान्तरण गर्ने प्रावधान थप गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके बालबालिका र वयष्क छुट्टिन जाने तथा सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने कार्यमा सहजता हुन्छ । कतिपय अवस्थामा बालबालिकाद्वारा गरिएका कसुरजन्य कार्यले अभिभावहरूले समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमेको महशुस गरी भेटघाट गर्न नआउने तथा निजहरूलाई परित्याग गरेको लगायत सूचना जानकारी हुन आउँदा विक्षिप्त हुन जाने र थप कसुरजन्य कार्य गर्न अग्रसर हुने समेत यदाकदा नसुनिने होइनन् ।
अतः सर्वप्रथम अभिभावकले यसमा संयमता अपनाउनु अपरिहार्य हुन आउँछ । बाटो बिराएका आफ्ना सन्ततिसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । एक्ल्याउनु हुँदैन । त्यसैगरी बाल सुधार गृह सञ्चालकद्वारा बालबालिकालाई सकेसम्म आफ्नै सन्तान सरह उनीहरूको सर्वतोमुखी हितखातिर कार्य गर्नका लागि अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकायबाट आवधिक निरीक्षण अनुगमन गरी सञ्चालक तथा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका र अन्य कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम प्रदान गराई बालबालिकाप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । बाल सुधारगृहकोे सेवा सुविधालाई यथोचित ध्यान दिइनु पर्दछ ।
निष्कर्ष
भनिन्छ, कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सँगसँगै आउनुलाई सुरुवात (कमिङ टुगेदर इज बिगिनिङ) भनिन्छ भने सँगसँगै बसी छलफल गर्नु (सिटिङ टुगेगर इज प्रोग्रेस) प्रगतितर्फ लम्कनु हो र छलफलबाट प्राप्त हुन आएको निष्कर्ष अनुरूप सँगसँगै कार्य गर्नु सफलतातर्फ उन्मुख हुनु (वर्किङ टुगेदर इज सक्सेस) हो । अतः सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूद्वारा असल नियतका साथ कानूनत् आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरिएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाद्वारा हालैका दिनमा गरिएका थप कसुरजन्य क्रियाकलापलाई आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन र कथम्कदाचित दोहोरिन गएमा समेत समयमै नियन्त्रण गर्न सकिनेमा दुईमत नहोला । साभार– गोरखापत्र दैनिक
