नेपालमा सबैभन्दा बढी संवाद, चर्चा र विवाद भएको विषयमध्येको प्रमुख हो– नागरिकता । दोस्रो जनआन्दोलनपछि त यसले उत्कर्ष नै प्राप्त ग¥यो र त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरु भने नागरिकताका विषयमा भने कहिल्यै एक हुन सकेनन् । नागरिकतालाई राजनीतिको लाभ–हानी र दलगत स्वार्थभन्दा फरक राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अस्मिताको स्वार्थले नहेरिँदा यसको साझा अवतरण हुन सकेको छैन । एक त नागरिकताका विषयमा उठेका सवालहरुमा मूल प्रवाहका र ठूला दलहरुकै बीचमा मतैक्यता छैन भने मधेशवादी दलहरु, पुराना र ठूला दलहरुका साझा धारणालाई स्वीकार्न तयार भएनन् । जसका कारण नागरिकताको विषय राष्ट्रिय राजनीतिको तातो बहस भइ नै रह्यो ।
मधेश केन्द्रीत दलहरु जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा छन् । राज्यले उनीहरुको माग बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय पनि ग¥यो तर सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । पछिल्लो समय अर्को बहस र विवाद शुरु भएको छ– विदेशबाट विवाह गरेर ल्याइएका बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने–नदिने विवाद । यद्यपि नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा विवाह गर्ने बित्तिकै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उक्त ऐनको व्यवस्था गलत ढंगले आएको भन्दै सांसदहरुले नै असहमति प्रकट गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले काठमाडौंमा आयोजित पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकार : नागरिकतामा समान अधिकार विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ऐनको उक्त व्यवस्था सच्याउन मागा गरे । उनले नागरिकता र राष्ट्रियतासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरुले कुनै दल नभनी एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । विवाद हुँदाहुँदै ह्वीप लगाएर विधेयक पारित भएको भन्दै उनले राष्ट्रियताको विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव समेत दिए । हुन पनि कुनै दिन नेपालीले नै अल्पसंख्यकमा पर्नुपर्ने यस्तो व्यवस्था राष्ट्रघात बाहेक केही होइन । कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न, भोट पाउन राष्ट्रिय अस्मितामा नै आघात पार्ने यस्तो विवादमा दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ । विवाद गर्ने बित्तिकै नागरिकता नै प्रदान गर्ने हाम्रो यो व्यवस्था राष्ट्र द्रोह हो, यसले राष्ट्र निर्माणमा रगत र पसिना बगाउने पूर्वजहरुको अपमान हुन्छ । अहिले नै भूमिपुत्र नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने आधिकारिता दिन सिफारिस गर्ने विदेशी हुन थालेका छन् । यस्तोमा अति संवेदनशील विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ ।
