तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो वर्ष मंगलबारदेखि पूरा भएको छ । गत वर्ष पुस १० गते एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका दलहरुसँगको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनिएका दाहालको पहिलो वर्षको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ । गठन भएको छोटो समयमै एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि उनले एउटै कार्यकालमा दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । पुस २६ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिएका उनले दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिनु परेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो वर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
आफूलाई नराम्रो र नजाती कसैले भन्दैन– यो सबैले स्वीकार गरेको सत्य हो । तर, यो कार्यकालमा देश र जनताले के पाए ? उनीहरुको सरकारमाथिको विश्वास कति बलियो भयो ? जनअपेक्षाहरु कति पूरा भए ? त्यसले मात्रै उनको सफलता वा असफलताको चित्र देखाउँछ । यद्यपि भ्यागुताको धार्नी पु¥याउने काम उनका लागि सहज थिएन तथापि देशमा विद्यमान आर्थिक दुरावस्था, वेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा कृषि सामग्रीको अभावबाट नागरिक मुक्त हुन सकेका छैनन् । विकास–निर्माणका योजनाले गति लिन सकेन । अनेकौं समस्याबाट पीडित नागरिकले सडक संघर्षबाट मुक्ति पनि पाएनन् ।
विश्लेषकहरुको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो वर्षको कार्यकालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा रह्यो । शुरुमा यसका दोषीहरुको पहिचान र कार्वाही पनि हुन थाल्यो, तर पूर्व प्रधानमन्त्रीतर्फ दोषको सुई सोझिनासाथ मुद्दा सामसुम भयो । त्यही अवधिमा सुनको अवैध आयात तथा तस्करीमा अनुसन्धानको सुई माओवादी नेतातर्फ तेर्सिएपछि त्यो पनि त्यत्तिकै टुंगियो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता व्यवहारमा लागू भएन । परिणाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा निष्कर्षमा पुग्नै सकेन । टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीलाई छुट दिइयो, शान्ति प्रक्रिया अलमलियो र आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।
नेतृत्व वर्गमा नैतिकता, सदाचार, निष्ठा कमजोर देखियो भने प्रधानमन्त्री गठबन्धन टिकाउने र पदमा स्थिर रहन मात्रै सीमित भए । यद्यपि यो अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ, मिटरब्याजीबिरुद्ध कानून बनाइयो, कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो, वित्तीय क्षेत्रको अस्थिरता केही कम भयो, ब्याजदर घट्यो र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता पनि देखियो । तर, यो नै सम्पूर्ण र सफलताको संकेत पनि होइन । त्यसैले असल नेतृत्वले नराम्राबाट सिकेर आउँदो दिनमा जनभावना र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकलाई भरोसा दिलाउन लाग्नुपर्छ ।
