काठमाण्डौं ।
कुनै बेला बढ्दो जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्न एक सन्तान मात्र जन्माउने नीति लिएको चीनलाई अहिले जनशक्ति अभावले सताउन थालेको छ । चीनले सन् १९८० देखि एक सन्तान नीति लागू गरेको थियो ।
तर, अहिले त्यही नीतिका कारण जनशक्ति अभाव हुन थालेपछि चीन सरकार तनावमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्था द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न चीन सरकारले जन्मदर बढाउन विभिन्न प्रयास सुरु गरेको छ ।
चार दशकअघि चीनको जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नजस्ता आधारभूत आवश्यकता राज्यको स्रोतसाधनले नधान्ने आकलन गर्दै चीनले एक सन्तान नीति लिएको थियो । जसअनुसार एक परिवारले एक सन्तान मात्र जन्माउन पाउने नियम लागू गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक ब्रुकिंग्सका अनुसार एक सन्तान नीति लागू गर्न चीन सरकारले व्यापक मात्रामा गर्भपतन र नसबन्दी अभियान चलाएको थियो । सन् १९८३ मा एक वर्षमै दुई करोडभन्दा बढी नसबन्दी र डेढ करोड गर्भपतन गराइएको थियो । तर, उक्त नियममार्फत चीन सरकारले जनसंख्या वृद्धि दरमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सफल भए पनि यसबाट भविष्यमा निम्तिने नकारात्मक असरका बारेमा ठम्याउन नसकेको न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।
जन्मदर र मृत्युदरबीच सन्तुलन र जनसंख्यालाई स्थिर बनाइरहन हरेक दम्पतीले औसतमा २।१ को दरले जन्म दिनु आवश्यक पर्छ । चीनको कुल प्रजनन दर घटेर १।२ सम्म पुगिसकेको थियो । घट्दो जन्मदरका कारण चीनमा श्रम गर्ने उमेरको जनशक्तिको तुलनामा पाको उमेरको जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै गयो । त्यसले परिवारको मात्र नभएर सरकारको ढुकुटीमा पनि चाप पर्न थाल्यो । नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार परिस्थिति असहज बन्दै गएपछि चीन सरकारले ३५ वर्षपछि सन् २०१५ मा एक सन्तान नीति खारेज गर्दै सन् २०१६ देखि दुई सन्तान नीति लागू गरेको थियो ।
त्यसले पनि जनसंख्या घट्ने क्रम रोकिएन । सन् २०२१ को सुरुमा सार्वजनिक गरिएको जनगणनाका अनुसार सन् २०२० मा १ करोड २० लाख शिशु जन्म भएको थियो । जबकि, सन् २०१६ मा त्यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार चीनमा सन् २०२२ मा ९५ लाख ६० हजार शिशुको जन्म भएकामा २०२३ सालमा यो संख्या घटेर ९० लाख २० हजार रहन गयो । सोही वर्ष चीनमा मृत्यु भने १ करोड ११ लाखभन्दा बढीको भएको तथ्यांक छ । चीनमा जन्मदर घटेको यो लगातार सातौं वर्ष वर्ष भएको पत्रिकाले लेखेको छ । एक सन्तान नीतिले लैंगिक विभेदसमेत बढाएको पाइएको थियो ।
पपुलेसन रेफरेन्स ब्युरोका अनुसार परिस्थितिको जटिलता र भविष्यमा आउने चुनौती मध्यनजर गर्दै चिनियाँ सरकारले जन्मदर बढाउन अनेक योजना तयार पार्दै विभिन्न प्रयास थालेको छ । जसअन्तर्गत परिवारलाई करमा छुट, सस्तो आवास र नगदको सुविधा सञ्चालनमा ल्याइएको न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ । सरकारले नै देशको उज्ज्वल भविष्य र राष्ट्रियका निम्ति परिवार विस्तारका लागि अनुरोध गर्न थालेको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार चीनका शीर्ष नेता सी चिन फिङले नै महिलालाई परम्परागत कर्तव्य निभाउँदै विवाह र जन्मलाई जोड दिन अनुरोध गरेका छन् । यस्तो टिप्पणीलाई अभियन्ता र विश्लेषकहरूले नागरिकहरूको स्वतन्त्रता हनन र महिलाको आवाज दबाउन खोज्ने कदमका रूपमा समेत बुझेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
बीएमसी प्रेगेन्सी एण्ड चाइल्ड वर्थ जर्नलले गरेको सर्वेक्षण अनुसार अहिले अधिकांश चिनियाँ नागरिक भने ठूलो परिवार बनाउने मानसिकता बोक्दैनन् । एक्लो सन्तानले आफ्ना बुबा–आमा र हजुरबुबा–हजुरआमासम्मलाई रेखदेख गर्ने अवस्था रहेको हुँदा धेरैले सानो परिवारमै बाँच्न रुचाउने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यस्तै धेरै सन्तान जन्माएर आर्थिक समस्या झेल्नुभन्दा सन्तान नै नजन्माउने विचार बोकेका युवाको पंक्ति पनि बढ्दो छ । यस्तो जटिल अवस्थामा घट्दो जनसंख्या र त्यसका कारण सिर्जना हुन सक्ने चुनौतीहरूको सम्बोधनका लागि चिनियाँ सरकारले के–कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
