हाम्रो व्यवस्थापिका सभा संसदको माथिल्लो तह हो– राष्ट्रियसभा । दुई सदनात्मक संविधानको व्यवस्था अनुसार जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । छ वर्षे कार्यकाल रहेको राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट लब्धप्रतिष्ठित तथा विषयविज्ञहरु मध्ये तीन जनालाई सदस्य पदमा मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । माथिल्लो सदन पनि भनिने राष्ट्रियसभा संविधानको भावना अनुसारको ओजपूर्ण, गरिमामय बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला आज राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ ।
संसदीय राजनीतिक प्रणालीको कल्पना अनुसार माथिल्लो सदनको आफ्नै र विशिष्ट मूल्य–मान्यता तथा विशेषता हुन्छन् । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको गहना पनि भनिन्छ । यसमा प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई समेटेर राष्ट्रिय निर्माणमा सहयोग पु¥याउने भावना समाहित छ । राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका तथा राष्ट्रिय ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थितिले दुईवटै सदनको गरिमा बढ्ने संविधानको अपेक्षा हो । राजनीतिको मुख्य अङ्ग बनेका हाम्रा दलहरुका नेतृत्व भने संविधानको कल्पना र भावना विपरीत राष्ट्रियसभालाई पारिवारिक थलो बनाउन लागीपरेका छन् । त्यसकै उदाहरण देखिएको छ, आज हुने अध्यक्षको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भाइलाई उम्मेदवार बनाएर ।
राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको संवैधानिक अङ्ग र त्यसको अध्यक्षको राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो योगदान छ ? मानव अधिकार, कानून, न्याय, समाज लगायत कुन क्षेत्रमा कति सेवा गरेका छन् ? मतदाताले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन् । दलले अघि सारेको जो कोहीलाई मत दिनैपर्ने अवस्थाले माथिल्लो सभाको प्रतिष्ठा बढाउँदैन । तर, हुन्छ त्यही– राजनीतिको अङ्कगणितले ‘लौरो’लाई विजयको टोपी लगाइदिन्छ । पक्ष र विपक्षमा वर्गीकृत राजनीतिमा पराजीत हुने टुङ्गो लागेपछि कांग्रेसले पूर्व निर्धारित उम्मेदवार हटाएर अरु कसैलाई उठाएर रित पु¥याएको छ । यस्तो मानसिक दरिद्रताबाट दलहरु मुक्त हुन सकेनन् भने हाम्रो दूर्दिन सकिने छैन । त्यसबेला सुसूप्त आक्रोशले विष्फोटको रुप लिन पुग्यो भने त्यो अनौठो हुने छैन, जो देश र जनताका लागि सुखद् होइन ।
