पहाडको ‘कालोसुन’को उपनाम पाएको अलैंची नेपालको प्रमुख कृषि बाली हो । माग अत्यधिक रहेको र मूल्य पनि उच्च हुने कारणले पहाडका किसान अलैंचीको व्यावसायिक उत्पादनमा लागेका पनि छन् । तर, त्यही अलैंचीमा हुने मूल्यको गिरावट, रोग र खडेरीका कारण किसान चिन्तित छन् । हुँदा–हुँदा अलैंची फल्न नै छाडेपछि अरु खेती मासेर अलैंचीमा लागेका किसान व्यावसायीक विकल्प खोज्न थालेका छन् । खासगरी पूर्वी हिमाली तथा पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा हुने अलैंचीले विगत चार वर्षदेखि मूल्य पाएको छैन । किसानको हातबाट बाहिर जानसाथ मूल्य बढ्ने अवस्थाले किसानको उत्साह मर्ने गरेको छ ।
नेपालका पैंतालीस जिल्लामा अठाह्र हजार चार सय हेक्टर जमिनमा गरिने अलैंची खेतीमा एक लाख पच्चीस हजार किसान आबद्ध छन् । यहाँको उत्पादन गुणस्तरीय हुने कारणले विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको माग उच्च रहेको छ । त्यस्तो उत्पादनको संरक्षण गर्न सिँचाइ, उपचार, बजार र मूल्य निर्धारण गर्दै किसानलाई प्राविधिक सहयोग दिनु राज्य सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । त्यसो नभए कृषि पेशामा बर्सेनि भइरहेको पलायन रोक्न सकिँदैन । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हितपात कम हुन थालेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा समेत वर्षा हुन छाडेको छ । नेपालको कृषि व्यवस्था लगभग पूर्णतः आकाशे वर्षामा निर्भर छ ।
मौसममा आएको फेरबदलका कारण नियमित वर्षा कम हुँदा जमिनको तापक्रम बढ्दैछ । यसले सिँचाइको विकल्प नभएका किसान वर्षभरि पसिना बगाएर पनि ‘हात लाग्यो शून्य’को अवस्थामा छन् । अलैंची विज्ञका अनुसार तापक्रम बढेर जमिन तातिँदा बिरुवा मर्ने र उत्पादन नहुने समस्या बढ्दै गएको छ । ताप्लेजुङका अलैंची किसान यही पीडाका बीच अलैंचीलाई स्प्रिङकलको सहायताले सिँचाइ गर्न व्यस्त छन् । हरियो हुनुपर्ने अलैंचीको बोट सुख्खा कै कारण मर्न थालेपछि किसानले नयाँ उपाय खोज्दा पनि सरकारका तर्फबाट यथोचित सहयोग हुन सकेको छैन । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै हो भने कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सक्षम तथा युवा जनशक्तिको पलायन तीव्र भइरहेका बेला भएका उत्पादकहरुलाई संरक्षण गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा सरकारको गम्भीर अग्रसरता देखिनु पर्दछ । होइन भने कृषि वस्तु माथिको परनिर्भरता समेत बढेर जानेछ ।
