सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१–०८२ का लागि साठे अठाह्र खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । विगत लामो समयदेखि अबरुद्ध संसदको मंगलबारको संयुक्त बैठक व्यग्र चासोको विषय भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा निर्वाध बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । गत वर्षभन्दा छ दशमलव दुई प्रतिशत बढी प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयन अबको प्रतिक्षाको विषय बनिएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता आउने, उत्पादन वृद्धि हुने, रोजगार सृजना भई दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दाबी गरेका छन् ।
कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्र अझै लयमा फर्किन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण समग्र प्रणाली प्रभावित भएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको मात्र होइन व्यावसायीहरु पलायन भइरहेका छन् । देशको आयको मूल स्रोत भनिएको कृषि क्षेत्रमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । सक्षम जनशक्तिको पलायनले एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेको छ भने तिनीहरुलाई देशमै रोक्नेखालको योजना र कार्यक्रम सरकारले दिन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै जानकारहरुले आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख भएको बाह्र खर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । किनभने चालू आर्थिक वर्षमै अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा कम हासिल भएको छ । अझ शिक्षक लगायत निजामति तथा जङ्गी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुलाई बजेट भाषणले सम्बोधन नै नगरेका कारण उनीहरुको मनोबल उठ्ने सम्भावना छैन । अवकाश प्राप्त शिक्षकहरुले समयमा पेन्सन पाइरहेका छैनन् भने सेवारत कर्मचारीहरुलाई पनि पारिश्रमिक दिन ढिलाइ भइरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
आर्थिक वृद्धिको सम्भावित क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रका लागि आयोग गठन गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी दश वर्षमा तीस खर्बको निर्यात गर्ने, आगामी आवमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएको छ । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट माथि पूर्व अर्थमन्त्रीहरु तथा अर्थविदहरुले टिप्पणी गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । जे होस अवरुद्ध संसद बजेट अधिवेशनबाटै सुचारु हुनु खुशीको विषय हो । अब संसदले बजेटमाथि छलफल गरी आवश्यकताका आधारमा हेरफेर तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।
