गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा दलित मुक्तिको सवाल

0
17

नेपाली जनताको सङ्घर्षपूर्ण योगदानबाट नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको पनि झण्डै दुई दशक भइसकेको छ । नेपालमा थुप्रै क्रान्तिहरू भए, थुपै्र व्यवस्थाहरू फेरिए केबल ती सबै लोकतन्त्रको निमित्त थियो । हामी सामान्तवादका बिरुद्धमा लाग्यौं । निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त पार्न लड्यौं । कति मानिसहरूले सहादत प्राप्त गर्नुभयो । ती सबै शहीदहरूको सपना पनि समताकै निमित्त थियो । समानताका निमित्त थियो, समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निमित्त नै थियो ।

के आज हामी सही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौं त ? एउटा उखान थियो– ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भने जस्तै लोकतन्त्र कसका लागि आयो ? अनि के का लागि आयो ? हिजो केही नभएको र केही पेसा व्यवसाय नगरेका समाज परिवर्तनका खोक्रा सपना बोकेका वा बाँडी हिँडेका ती नेता कार्यकर्ताको आज जीवनशैली हेरौं अनि उनीहरूको सम्पत्ति हेरौं, हिजो मोटरसाइकल नभएकाहरूको आजका नेताहरूलाई हेरौं । त्यसकारण लोकतन्त्र कहाँ आयो, कसका लागि आयो ? केही पेसा व्यवसाय नभएका साथीहरूको यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आएको हो ! भने विभिन्न सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले लेखाजोखा राख्ने कि नराख्ने ? प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? वर्तमान नेपाली समाज विभिन्न वर्ग जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमा आधारित छ र अहिलेसम्म बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित राजनीतिक प्रणाली चल्दै आएको छ ।

नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको पनि दुई दशक बितिसक्दा पनि वर्गीय शोषण, जातीय शोषण र व्यापक असमानता जातीय, भाषिक लैङ्गिक, सांस्कृतिक विभेद कायमै छ । यस्तै विभिन्न भूगोलमा बसोबास गर्ने जनताबीचको भौगोलिक असमानता पनि कायमै छ । यसरी नेपाली समाज विभिन्न खाले अन्तरविरोधको जटिलतामा अल्झिएको छ । त्यसकारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्नका लागि सबै खाले असमानता हटाउँदै समानता ल्याउनुुपर्छ कि पर्र्दैन ? आज नेपालको जनसंख्याको हिसाबले झण्डै ७० लाख जनसंख्या भएको दलित समुदाय, दलित मुक्ति अभियानमा लागेको छ ।

नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि ठ्याक्कै १९ बर्ष पूरा भइसकेको छ । २०६२ जेठ २१ गते नेपालमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । आज नेपालका सबै दलित समुदाय अर्थात् विभिन्न राजनीतिक पार्टीको जनवर्गीय संगठन दलित संगठनहरू हर्षोल्लासका रूपमा जेठ २१ गतेलाई मनाउँदै आएका छन् । त्यस्तै नेपालमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा हुँदा आम दलित समुदायहरू मुक्ति भए त ? मेरो प्रश्न नेपाल छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको १५ बर्ष नबित्तै २०७७ साल जेठ १० गतेका दिन रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं.८ सोतिमा नवराज विकसहित छ जना युवाहरूको योजनाबद्ध ढङ्गले हत्या भएको थियो । त्यो पनि जातीय विभेदकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो ।

यसरी हेर्दा जातीय विभेद कहिले पूर्वमा त कहिले पश्चिममा लुतो जस्तो संक्रमित भएर आइरहन्छ । यो जातीय विभेदको समस्या दलित समुदायको मात्र समस्याको रूपमा न भएर राष्ट्रिय समस्या हो, जसको समाधान गर्न राष्ट्र नै लाग्नुपर्छ । आज जेठ २१ गतेलाई राष्ट्रले पर्वको रूपमा मनाउनुपर्छ । नेपालमा थुप्रै संविधानहरू परिवर्तन हुँदै गर्दा हाल बनेको नयाँ संविधानले औपचारिक रूपमा आसाको दियो जगाएको छ । अन्तरिम संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक धारा १३ समानताको हक २–३ मा लेखिएको छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात उत्पत्ति एवम् भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन । यसले के कुरा स्पष्ट पार्छ भने नेपाली नागरिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन । सामान्य बाहिरी नजरले हेर्दा यसमा विरोध गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन । किनकि संविधानले दलितहरूलाई धर्म, वर्ण र जातजातिका आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेको छ ।

जब संविधानले नै यस्तो कुराको घोषणासहित व्याख्या गरेपछि संविधानले नै भेदभाव ग¥यो भन्ने पनि ठाउँ नै छैन, तर समस्या भनेको भेदभावको मात्र होइन । यो समस्या भनेको स्रोतको हो भने भेदभावको स्रोत के हो त ? भेदभाव के कारणले उत्पन्न भयो त ? भेदभाव मानिसको जातका कारणबाट भयो अनि जात वर्णबाट र जात वर्ण, वर्ण स्रोत भनेको वर्णगत प्रथा हो, तर संविधानले वर्णगत प्रथालाई अन्त्य गर्ने होइन कि वर्णगत प्रथाबाट उत्पन्न भएको भेदभावलाई मात्र रोक्ने भनिएको छ ।

दलितहरूलाई छुवाछुत प्रथाको अन्त्यको जति धेरै आवश्यकता छ नि त्यो आवश्यकता भने छुत जातहरूलाई छैन । त्यही कारण यो समस्या दलितहरूको मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रको समस्या हो यसलाई सबै सामाजिक संघ–संस्था, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज लगायत गैह्रसरकारी संस्थाहरू सबै मिलेर जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको अभियानलाई साकार पार्दै त्यो समुदायलाई समृद्धिको अभियानमा जोड्दै योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा सदीयाँैदेखि पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा पु¥याउन सकियो भने मात्र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सपना साकार हुन्छ र समाजवादी समाजको निर्माणको अभियान पूरा हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here