काठमाडौँ,
तीन वटा स्थानीय तहले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कानुन निर्माण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेका छन् ।
नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरु विषयक सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो । कार्यक्रम महिला, कानुन र विकास मञ्च, एसिया फाउण्डेशन र अष्ट्रेलियन एडले आयोजना गरेको थियो ।
यस्तो कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय तहहरुमा झापाको भद्रपुर नगरपालिका, नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका र अछामको साँफेबगर नगरपालिका रहेका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भद्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले भारतसँग खुला सीमा भएकाले भद्रपुरबाट मानव बेचबिखनका घटना हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोकलगायत जिल्लाका मानिसलाई पनि भद्रपुरकै मार्ग भएर दिल्ली हुँदै खाडी मुलुकमा लगी बेचिएका घटनासमेत उहाँले सो अवसरमा सुनाउनुभएको थियो । साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवबहादुर बोहराले केन्द्र र प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम अनुदान नदिँदा बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न स्रोत अभावका कारण चुनौती भएको बताउनुभयो । साँफेबगरमा नियतवश मानव बेचबिखनका घटना नभए पनि कानुन बनाएर समस्यामा पर्नेलाई सहयोग गर्न लागेको उहाँको भनाइ थियो ।
शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर तामाङले पहिलेभन्दा फरक तरिकाले सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट अहिले मानव बेचबिखनका घटना हुन थालेकाले प्रविधिको चुनौती बुझेर काम गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाउँपालिकाले कानुन बनाएर कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटसमेत विनियोजन गर्न लागिएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो । तीनै वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
यसैगरी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति, २०८० जारी गरेको छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखा प्रमुख चन्द्राकुमार व्यञ्जनकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहका माध्यमबाट कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रेजिना श्रेष्ठले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध केन्द्रीय सरकारले मात्र काम गरेर नपुग्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुन बनाउन मञ्चका तर्फबाट कानुनी सहायता गरिएको बताउनुभयो । अधिवक्ता चन्द्रा श्रेष्ठले झापामा मानव बेचविखनसम्बन्धी धेरै समस्या रहेकाले कानुन तयार गरेर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता गीता अर्याल र मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटालगायतले मानव बेचविखन विरुद्धको अभियानमा तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
