गिरीबन्धु टी इस्टेट तत्कालीन अनारमनीको पहिलो कृषिजन्य उद्योग हो । तत्कालीन सरकारकै प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिलाई जमिन्दार भनिन्थ्यो । यस हिसाबले सरकारको प्रतिनिधि स्थानीय सरकार नै हुन्थ्यो । थोरै जनसंख्या त्यसमा पनि औलोको तीव्र सङ्क्रमणका कारण पहाडेमूलका मानिसको बसोबास अत्यन्त न्यून थियो । त्यस्तो बेला राजा महेन्द्रले जग्गाको असमान वितरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ क्रान्तिकारी भूमि सुधार कार्यक्रम ल्याए । त्यस सम्बन्धी कानूनकै आधारमा अनारमनीमा चिया रोपण गरेर गिरीबन्धु टी इस्टेटका नाममा उद्योग स्थापना भएकै हो । कानूनी व्यवस्था अनुसार त्यस्तो जग्गामा भूमि सुधारको ‘हदबन्दी’ प्रभावी नभएकै हो ।
चिया बगानको स्थापनापछि नेपाल र नेपालीको भाग्यरेखा भनिएको पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको रेखाङ्कन भयो जसले चिया बगानलाई दुईतर्फ छुटाइदियो । पछिल्लो समय जब औलो पनि नियन्त्रणमा आयो, उन्मुलन नै भयो, त्यसपछि भने पहाडेमूलका नेपालीहरुको आगमन क्रमिक रुपले बढ्दै गयो । झापाको लगभग मध्यभागमा पर्ने अनारमनी अहिले बिर्तामोड भएको छ । गाउँपञ्चायत, गाउँ विकास समिति हुँदै बिर्तामोड नगरपालिका भएको छ, त्यसमाथि झापाको पुरानो बजार शनिश्चरे र सदरमुकाम भद्रपुर जोड्ने मुख्य सडक भएका कारण बिर्तामोड धेरैको केन्द्र बनियो । आर्थिक कारोबारको समेत केन्द्र बनिएको बिर्तामोडको मध्यभागमा रहेको टी इस्टेट सम्बन्धी विषय अहिले देशकै मुद्दा बनिएको छ ।
बढ्दो शहरीकरण तथा भौतिक व्यवस्थापनका दृष्टिले उक्त टी इस्टेट स्थानान्तरणका गरिनु बिर्तामोडकै लागि पनि हितकर हुन सक्छ । कानूनी दृष्टिले स्थानान्तरण सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च न्यायीक निकायले निर्णय नै गरिसकेको सन्दर्भमा अब किन्तु–परन्तुको गुञ्जायश पनि छैन सायद । तर, त्यसका सञ्चालकहरुले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यताका विषयमा दिएको तर्क भने युक्तिसंगत छ । शहरको बीचमा भएकाले बाहिरी आँखाले हेर्दा बगानले बिर्तामोडको सौन्दर्य त बढाएको छ, सँगै विकृति विसङ्गति पनि थपेको छ । लागूपदार्थको प्रयोग तथा कारोबार गर्नेदेखि हत्यासम्मका घटना त्यही क्षेत्रमा भएका उदाहरण छन् । साथै बगानमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मलखाद, विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
बाहिरबाट हेर्दा हदबन्दी मुक्त जग्गा बेचबिखन गर्न पाइँदैन । कतिपय परिवर्तनहरु ‘जोडबल’ बाटै भएका दृष्टान्त पनि छन् । त्यसैले जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था संसदले यो र यस्ता विवादको अन्त्य गर्ने पहल गर्नुपर्छ । त्यसो गरिए हाल विवादित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरणसँग जोडिएका सबै चासो र आशंकाले निकास पाउँछन् । एक त बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएको राजनीतिकरणले सबै उत्पादनशील क्षेत्र संकटमा छन्, कतिको त अस्तित्व नै हराइसकेको छ । यस्तोमा सरकारले सबैको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै यो समस्याको निरुपण गर्नुपर्छ । त्यो नै स्थायी समाधानको उपाय हुन सक्छ ।
