सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरेपछि त्यसबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परमादेश माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयबिरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गते बसेको बैठकले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसै अनुसार हाल पहिलो चरणका अठ्ठाइस वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको पनि छ । सरकारको यस्तो निर्णयले अस्सी वर्ष पार गरेका, अपाङ्गता भएका, असहाय, अशक्त र दीर्घरोगका बिरामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भन्दै रिटमा तत्काल भत्ताका लागि परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।
सरकारी सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा चुस्त बनाउन भन्दै अघि बढाइएको यो प्रणालीले सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायत रहेका कतिपय दोहोरापन तथा अनियमितता अन्त्य हुने सरकारको दाबी छ । त्यसैका आधारमा हाल पेन्सनमा रहेका राष्ट्रसेवकले पाइरहेको निवृत्तिभरणको निस्सामा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर समावेश गर्ने गरी प्रणाली व्यवस्थित गर्न समझदारी भइसकेको सरकारले जनाएको छ । अब साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा निवृत्तभरकहरुको विवरण अद्यावधिक हुनेछ । त्यसका लागि कानून संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसो त यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आए धेरैले दोहोरो सुविधा नपाउने विभागको अपेक्षा पनि छ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनले राज्यकोषको करिब एक अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा आर्थिक अनियमितता भएका समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेकै छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पद्धतिमा फेरबदल पनि गरियो, तर अझै पनि दोहोरा भत्ता लिने, मृत्यु भई सकेका व्यक्ति र द्वैध नागरिकता भएकाहरुले पनि यो सुविधा लिइरहेका छन् । स्थानीय पालिकामै दर्ता भएर त्यहींबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हालको व्यवस्थामा चरम अनियमितता भएका र यो क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो प्रणाली आरम्भ गर्न लागेको हुनसक्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रले सवारी चालक लोसेन्सको विवरण समेटिने भएकाले त्यसमा लाग्ने ठूलो खर्च पनि जोगिन छ । तर, यसको कार्यान्वयन गर्नुअघि सरकारले बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिकको हकमा यसलाई बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन ।
