एकछिनको वर्षाद्ले बिर्तामोडका झण्डै दुई दर्जन पसलहरु डुबेको बिर्तामोडमा वर्षाजन्य विपद्को जोखिम बढेको छ । झापा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको बिर्तामोडले प्रत्येक वर्ष डुबानको समस्या झेल्दै आएको छ । आकाशबाट परेको पानीकै व्यवस्थापन हुन नसक्दा डुबानमा परेर बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । त्यसो त यस्तो समस्या प्रत्येक शहरहरुको साझा हो । पूर्वी नेपालका तराईमा रहेका शहरहरुमा डुबानको समस्या रहिआएकै छ, जसका कारण आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेपछि त्यहाँका बासिन्दा सम्भावित जोखिम प्रति सचेत पनि हुन्छन् । तर, बिर्तामोड जस्तै पछि विकास भएका शहरहरुमा डुबानको समस्या दोहोरिरहनुमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुनु एउटा कारण हो ।
स्थानीय सरकारले स्थानीयबासीबाट सङ्कलित राजश्वबाट विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्छन् । त्यसभित्र सडक बिस्तार, स्तरोन्नति, ढल निर्माण र व्यवस्थापन पनि पर्छ । शहरहरुमा ढल त निर्माण गरियो, तर त्यसको रेखदेख, सरसफाई तथा मर्मतसम्भारमा ध्यान दिइएन । जसका कारण बनाइएका ढलहरु फोहर, बालुवा र प्लाष्टिकजन्य वस्तुका कारण अवरुद्ध भयो । ढल अवरुद्ध हुँदा पानीको निकास हुन पाएन र पानी निकास खोज्दै घरभित्र पस्न थाल्यो । खासगरी शहरी बाढीको मुख्य कारण नै अव्यवस्थित र अनियोजित शहरीकरण हो । हाम्रा शहरहरु प्रायः अव्यवस्थित र योजनाविहीन छन्, ट्राफिक घनत्वलाई ध्यान नदिई बसाइएका छन् । त्यसमाथि स्थानीय सरकारले शहरको सौन्दर्यका लागि निर्माण गरेका संरचनाहरुको मर्मतसम्भार र रेखदेखलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।
प्रकृति अनुकूल विकास निर्माणका काम नहुँदा अन्ततोगत्वा हुने विनाश नै हो । वर्षा, बाढी र त्यसले ल्याउने डुबानको समस्या प्रकृति र मानिसका बीचको द्वन्द्वको परिणाम हो । त्यसैले भोलि पनि डुबानको समस्या दोहोरिन सक्छ । डुबानले मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति पनि हुन पुग्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको बेला शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र आवागमन गर्नेले पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ । त्यसबाहेक अचानक हुने वर्षाको प्रवृत्तिका कारण शहर बजारहरुमा बाढीको चुनौति बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार भई ढल र वर्षाद्को पानीको निकासतर्फ सचेत हुनुपर्छ । सँगै यस्तो पीडामा रहेका नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ ।
