यस पटक प्रकाशित एसइई परीक्षाको नतिजाले शिक्षामा तरङ्ग ल्याएको छ । कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह मानिएको शिक्षा नीतिका बीच पुरानै ढाँचामा कक्षा दशको परीक्षा र नतिजालाई लिइँदा विद्यार्थी त अलमलमा छन् नै सँगै शिक्षण संस्थाहरु र सरोकारवाला निकाय पनि असन्तुष्ट रहने गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन गर्छ र उसैले नतिजा पनि प्रकाशित गर्छ । यस वर्ष चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ विद्यार्थी सो परीक्षामा सामेल भएका थिए । जसमा आधाभन्दा बढी असफल भए । अर्थात् कूल विद्यार्थी संख्याको ४८ प्रतिशत उत्तीर्ण र ५२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका छन् । नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार गरिएको परीक्षा तथा नतिजामा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा यसको सम्बन्धमा व्यापक टीका–टिप्पणी भइरहेको छ ।
एसइईको नतिजाको विश्लेषण गर्दै शिक्षाविद्हरुले अहिलेको शिक्षा परिपाटी र कमजोर शिक्षा प्रणालीको प्रतिफल भनी आलोचना गरेका छन् । पढाइ, सिकाइ, बुझाइका सम्बन्धमा विश्लेषण नगरिएको परिणाम यस पटकको नतिजामा देखिएको उनीहरुको तर्क छ । त्यसो त शिक्षा प्रणाली मात्र सम्पूर्ण रुपले दोषी हुन सक्दैन । त्यसका लागि शिक्षण क्रियाकलाप, गुणस्तर र सिकाइलाई पनि मूल्याङ्कनको घेरामा राख्नु पर्दछ । साना बालबालिकाको मनमस्तिष्कमा रहनुपर्ने शिक्षकहरु कुनै अमुक दलको झोला बोकेर हिँडेका छन् । कक्षा कोठामा नभेटिने शिक्षकहरुबाट शिक्षामा गुणस्तर खोज्नु निरर्थक नै हुन्छ । उनीहरु आफूलाई दलको झण्डामुनि सुरक्षित ठान्छन् र दलहरुले पनि विचारको बर्कोभित्र राखेर उनीहरुका कमजोरीलाई लुकाउँछन् ।
त्यसो त नतिजा राम्रो पार्न वातावरणको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यार्थी र विषय अनुपातको शिक्षक, कक्षाकोठाको पूर्वाधार र वातावरण लगायतका विषयले नतिजामा प्रभाव पार्दछ । अहिले पनि कति विद्यालयमा यसको अभाव छ, विषयगत शिक्षक छैनन्, तहगत शिक्षकको व्यवस्थापन भएको छैन, सिकाइ कमजोर छ, यस्तोमा आउने नतिजा यो भन्दा भिन्न हुन सक्दैन । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पनि यो नतिजाले शिक्षा पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको बताएका छन् । यो नतिजाले कक्षा ११–१२ सञ्चालनमा समेत चुनौति थपिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमाथिको लगानीमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । थोरै सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यम र उच्च शिक्षा पाउने अवसर जस्तो प्रलोभन देखाएर निजी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना गरेकाले नतिजा सुधार भएको देखिएको हुनसक्छ । आफ्नै उत्पादनका कति उत्तीर्ण भए यसले वास्तविक तस्विर देखाउँछ । तसर्थ, शिक्षा मािथको राज्यको लगानी खेर जान नदिन सरकार गम्भीर होस् र प्रणाली, परिपाटीको समीक्षा गरियोस्, अन्यथा नतिजामा सुधार सम्भव छैन ।
