प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेन्, विपक्षी दलको कडा विरोध
झापा ।
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लब अधिकारीलाइ नेकपा एमाले पार्टीबाट निलम्बन गरेको छ । मानव तस्करी मुद्दामा जोडिएपछि नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद समेत रहेका अधिकारी पार्टीबाट निलम्बित भएका हुन् ।
शनिबार एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अधिकारीमाथि लागेको आरोपको छानविन भएर टुंगो नलाग्दासम्म अधिकारीलाई पार्टीको संगठित सदस्यबाट निलम्बन गरेको जनाएकाा छन् । मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोपका सम्बन्धमा शीघ्र छानविन तथा गहिरो अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजानिक गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै धिकारीलाई उपरोक्त आरोपको अन्तिम निरुपण नभएसम्मको लागि पार्टीको कुनैपनि तहमा रहन नपाउने गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्य तथा नेकपा (एमाले) को संगठित सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरिएको खतिवडाद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका अधिकारी वैदेशिक भ्रमणका मापदण्ड पूरा नगरी जापान पुगेकोमा त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद कागजात रहेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । नैतिक प्रश्न उठेपछि अधिकारीले मन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले राजीनामा दिन पनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विभिन्न दलहरुले माग गरिरहेका बेला एमालेले उनलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेको हो ।
उनीसँगै जापान अध्यागमन कार्यालयबाट फर्काइएका अरू तीन जना युवाहरूलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकारी भने विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा आफू मन्त्री भएको भन्दै परिचय पत्र देखाएर उम्किएका थिए । उनलाई शनिबारसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन ।
तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको नेतृत्वमा चारै जना आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर तीनसम्मका लागि आयोजना गरेको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान उडेका थिए । अधिकारीसँग रहेका तीन युवालाई जापानबाट भगाउने गिरोहको योजना रहेको थियो । तर, टोकियोको विमानस्थलस्थित अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि चारै जना अध्यागमनबाटै फिर्ता भएका थिए ।
ती तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । जापानबाट फिर्ता गरिएका युवाले पाण्डेलाई प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको बयान दिएका छन् । उनीहरूमाथि पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला अदातल काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि थप चार दिन हिरासतमा राख्न शुक्रबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृतिबेगर गिरोहको योजनामा जापान गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेकै छैन । अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
तर जापानको अध्यागमनले प्रवेश नदिएपछि मात्रै नेपाल प्रहरीलाई यसबारे अधिकारीले जानकारी गराएको आशंका छ । आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापानबाटै फर्किएको उनको दाबी छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर जापान नजान सुझाव दिँदासमेत अधिकारी अटेर गरेर भ्रमणमा निस्किएका थिए ।
उनका साथमा रहेका तीनै जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए । मोरङ २ (२) बाट निर्वाचित एमाले सांसद अधिकारी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।
यसैबीच कोशी प्रदेशसभामा रहेका विपक्षी दलसहित नागरिक अगुवाले यस घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित छन् । प्रदेशसभाका अधिकांश दलले तत्कालीन कानुनमन्त्री मुछिएको घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र कोशीले अधिकारीको जापान भ्रमण र मानव तस्करसँगको उनको सम्बन्धबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी प्रमुख सचतेक गीता तिम्सिनाले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी छन्–प्रदेश सरकारको आचारसंहिता र भ्रमण निर्देशिकाविपरीत मन्त्री भ्रमणमा जानु र मानव तस्करसँग उनको नाम जोडिनुले प्रदेशवासीकै शिर निहुरिने काम भएको छ ।
सांसद अधिकारीको जापान भ्रमणका विषयमा राप्रपाले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्री जस्तो जिम्मेवार र गरिमामय पद ग्रहण गरेको व्यक्तिले न्यूनतम कानुनी मर्यादा पालना नगर्नु, ४८ घण्टासम्म जापान सरकारको अध्यागमनमा बेइज्जतीपूर्ण ढंगले नियन्त्रणमा रहनु, नक्कली परिचयपत्रधारी शंकास्पद र अपरिचित व्यक्तिहरू भ्रमण दलमा सामेल गराई अमर्यादित ढंगले फर्काउनु जस्ता कार्यप्रति भर्त्सना गरिएको छ ।
