संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा प्रत्येक वर्षको नोभेम्वर २० का दिन विश्वव्यापी रुपमा बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । सन् १९५४ नोभेम्बर २० मा विश्वभरिका बालबालिकाहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी उनीहरुलाई शान्ति र राहत उपलबध गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन आह्वान गरिएको थियो । यद्यपि विभिन्न देशहरुमा बालबालिकाको हकअधिकार प्रवद्र्धन गर्दै सचेतना जगाउने उद्देश्यले आ–आफ्नै ढंगले बाल दिवस मनाइन्थ्यो । तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुरुप एकै दिन समान उद्देश्यका साथ उस्तै कार्यक्रमको आयोजना गर्ने पद्धति आजकै दिनबाट शुरु भएको हो । बालबालिका पविार, समाज र देशका भविष्य हुन् । भोलि हुन सक्ने प्रगति, खोज अनुसन्धान र परिवर्तनका संवाहक पनि आजका बालबालिका नै हुन् । त्यसैले उनीहरुको सुरक्षा गर्दै शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवम् सामाजिक विकासका लागि प्रत्येक नागरिकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
बाल दिवसको उद्देश्य अनुरुप समाजमा भइरहेका बालबालिकाबिरुद्धका गतिविधि हिंसा तथा दुव्र्यवहारको अन्त्य गर्न सहकार्य आवश्यक छ । यसले बालबालिकाको व्यक्तित्व र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आधार तयार गर्दछ । त्यसैले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, खान, खेल्न, पढ्न सक्ने तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ यो दिवसले विश्व समाजलाई सजग गराइको छ । आज पनि विश्वका धेरै बालबालिकाहरु कुपोषणको शिकार भइरहेका छन्, कतिपय देशमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण असुरक्षित छन्, सामान्य रोगका कारण अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् भने शिक्षा तथा खानाको अभावमा नारकीय जीवन बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वभरिका जिम्मेवार सरकार तथा जनता र देशका प्रतिनिधिहरुलाई खबरदारी गर्दै बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु यो दिवसको सार्थकता हो । खासगरी अविकसित तथा विकासशील देशमा बालबालिका अझै पनि असुरक्षित छन् । उनीहरुबिरुद्धका अपराधका घटना भइरहेका छन्, अपहरणमा पारिएका छन् भने कति मारिएका पनि छन् ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सुनिश्चितता प्राप्त भएको हो । तर, नेपाल र नेपाल जस्ता देशहरुमा बाल अधिकारको अवस्थामा आशा गरे अनुरुप परिवर्तन हुन सनेको छैन । बाल अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन र पूर्णताका निम्ति हाम्रो सरकारले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको छैन । नेपालको कानूनले अठाह्र वर्षमुनिका प्रत्येक मानवलाई बालबालिका मानेको छ । त्यसैले उक्त समूहका बालबालिकालाई उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकारसहित प्रोत्साहनको खाँचो छ । जसले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर हुन सिकाउँछ । त्यसैले राज्यले महासन्धि र विद्यमान कानूनको परिपालन गर्दै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र विकासका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । बालमैत्री सोच, व्यवहार र कानूनको सही कार्यान्वयन गर्दै सुदूरपूर्वको उन्नत नेपाल निर्माणको संकल्प यात्रामा समाहित हुनुपर्छ अनि मात्र देशले मुहार फेर्नेछ ।
