अनुदानको बीऊ रोपेका झापाका किसान धानमा दाना नलागेपछि चिन्तित छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बीऊबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र काठमाडौंले गत आर्थिक वर्ष धानको बीऊ खरिद गर्न बजेट छुट्याएको थियो । त्यसै अनुसार भद्रपुर नगरपालिकाको कृषि शाखाले एघार जातका धानको बीऊको विवरण पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले आफै बीऊ उत्पादक तोकेर पठाएको आधारमा बहुगुनी धान कृषकलाई पठाइएको थियो । त्यही बीऊ रोपेका भद्रपुर–अर्जुनधाराका किसान धानको बालामा दाना नलागेपछि आक्रोशित पनि छन् ।
नगरपालिकाले अनुदानमा बाँडेको धानको बीऊमा दाना नलाग्ने समस्या झापाको मात्रै होइन । यसअघि सर्लाहीका किसानले पनि यस्तै पीडा भोगेका थिए । प्रत्येक वर्ष अनुदानमा बाँडिएका धानको बीऊ रोपेका किसानले भुस मात्रै फलेपछि अनुदानको बीऊ प्रयोग नगर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । दुःखले गरेको खेतीबाट धोका खाएका किसान मेहनत र लगानी खेर गएकाले अब कसरी परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् । गुणस्तरहीन वितरण गर्ने कर्मचारी माथि छानविन गर्न माग गर्दै किसानहरुले क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । उन्नत जातको बीऊ पाइने लोभमा विगतमा लगाउँदै आएको रञ्जीत जातको बीऊ छाडेर अनुदानको बीऊतर्फ आकर्षित किसान यसबेला निराश छन् ।
भद्रपुर कृषि शाखाबाट विभिन्न समूहलाई ‘बहुगुनी’ बीऊ वितरण गरिएको थियो । उक्त बीऊ मन्त्रालयकै सिफारिसमा झापा गौरादहस्थित कृषक बीऊ उत्पादक र मेचीनगरस्थित मेची बहुमुखी कृषक बीऊ उत्पादक संस्थालाई बीऊ उत्पादनको अनुमति दिएको बताइन्छ । त्यसै अनुसार झापामा चौध हजार किलो बहुगुनी जातको धानको बीऊ वितरण गरिएको भद्रपुर कृषि शाखाका कर्मचारी सुमन बिमलीले जानकारी दिए । बाला लागेरै पनि धान नफलेपछि जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।
माना खाएर मुरी उब्जाउनुपर्ने किसानले बर्सेनि यस्तो पीडा भोग्दै आएका छन् । धान नफलेपछि कृषि शाखाले ज्ञान केन्द्र मार्फत मन्त्रालयसम्म समस्या पु¥याउँछ । तर, मन्त्रालय भने कुनै रोगका कारण धान नफलेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता यस्तो व्यवहारले पूर्ण हुन सक्दैन । यसै पनि कृषि कर्म अहिले घट्दै गएको छ । उर्वर जमिन बाँझिनेक्रम बढेको छ । सक्षम युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तोमा कृषकलाई आकर्षित गर्न सरकारले सेवासुविधा, प्रविधि, बजारसँगै उन्नत बीऊबिजन वितरण सरल गर्नुपर्छ । बहाना बनाएर पन्छिने सरकारी निकायको प्रवृत्तिका बिरुद्ध स्थानीय सरकार पनि सजग हुनुपर्छ । सिफारिस गरेकै बीऊले उत्पादन दिएन भने त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अनि मात्र कृषिलाई आत्मनिर्भर पेशा बनाउन सकिन्छ ।
