विकासोन्मुख देशमा सुशासन आजको अपरिहार्यता

विषय प्रवेश
कुनै विषय कतिको महŒवपूर्ण छ र हो भन्ने कुरा तत तत विषयमा उठेका मुद्दा र तिनले समाजमा गरेका र देखाएको परिमाणमा आएको परिवर्तन र समाजले खेप्नु परेको समस्याले निर्योकल गर्ने गरेको छ।वास्तवमै भन्नु पर्दा राजनैतिक अस्थिरताको कारण नेपालमा देखा परेको जटिल समस्या भनेकै सुशासनको रहेको छ। यहाँ यसै विषयलाई लिएर केही स्पष्ट पार्ने जमर्को गरिएको छ।
परिभाषा ः
सामान्य अर्थमा सुको अर्थ असल वा अब्बल भन्ने बुझिन्छ भने शासनको अर्थ शासकीय प्रबन्ध वा सार्वजनिक सेवा भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले असल, कुशल र नागरिक मैत्री शासन सुशासन हो । नेपाली शब्दकोषले गरेको परिभाषा अनुसार सुशासन राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो–छरितो सरल एवम् न्यायिकरूपमा उपलब्ध गराई आमनागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनुलाई नै भनिन्छ ।
विभिन्न विद्वानहरूले गरेको परिभाषा अनुसार सुशासनको परिभाषा यस्तो गरेको पाइन्छ । वूटर र रिन्गर्टका अनुसार– सुशासनका तीन वटा भागहरू छुट्याएका छन्, जसमा तल निम्न कुरा प्रतिबिम्बित छन् ः
– सुशासन भनेको साधन, उद्देश्य र नियमहरू परिभाषित गर्ने संस्थाहरू मार्फत सामुहिक कार्यको संगठन हो ।
– मानव अधिकार, कानूनको शासनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै सामाजिक विकासले फस्टाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले सुशासन ।
– कर्पोरेट शासन, नागरिक र ठूला निगमहरूले पनि शासन गर्छन् भन्ने विचारमा आधारित छ । किनकि उनीहरूको निर्णयले सरोकारवालाहरू र समाजलाई असर गर्न सक्छ ।
सुशासनको महŒव र अवधारणा ः
सुशासन, सार्वजनिक संस्थाहरूले सार्वजनिक मामिलाहरू कसरी सञ्चालन गर्छन् र सार्वजनिक स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने मापन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले मानवअधिकारको प्राप्तिलाई अनिवार्य रूपमा, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट मुक्त र कानूनको शासनको उचित सम्मानका साथ पालना गर्दछ । शासन भनेको ‘निर्णय लिने प्रक्रिया र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने (वा कार्यान्वयन नगर्ने) प्रक्रिया’ हो । यस सन्दर्भमा शासन कर्पोरेट, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय वा स्थानीय शासन साथै समाजका अन्य क्षेत्रहरू बीचको अन्तरक्रियामा लागू हुन सक्छ ।
यस प्रकार ‘सुशासन’को अवधारणा अप्रभावी अर्थव्यवस्था वा राजनीतिक निकायहरूलाई व्यवहार्य अर्थव्यवस्था र राजनीतिक निकायहरूसँग तुलना गर्न एक मोडेलको रूपमा देखा पर्दछ । यो अवधारणा समाजमा चयनित समूहहरूको विपरीत जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार र शासक निकायहरूको जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ । किनभने प्रायः ‘सबैभन्दा सफल’ भनेर वर्णन गरिएका देशहरू उदार–लोकतान्त्रिक राज्यहरू हुन्, जुन युरोप र अमेरिकामा केन्द्रित छन् । सुशासन मापदण्डहरूले प्रायः यी राज्यहरूको तुलनामा अन्य राज्य संस्थाहरूलाई मापन गर्दछ । सहायता संगठनहरू र विकसित देशका अधिकारीहरूले प्रायः ‘सुशासन’को अर्थलाई संगठनको एजेन्डा अनुरूप आवश्यकताहरूको सेटमा केन्द्रित गर्दछन् ।
यसर्थ ‘सुशासन’लाई धेरै फरक सन्दर्भहरूमा फरकरुपमा समावेश गरिन्छ । समाजमा, राजनीतिक, कानूनी र प्रशासनिक संस्थाहरू जसले नीतिहरू लागू गर्न र कार्यान्वयन गर्न सम्भव बनाउँदछ । यदि त्यस्ता सार्वजनिक वस्तुहरू जनसमुदायमा सहज रूपमा पहुँच हुँदा नै शासन, सुशासन बन्दछ । सुशासनले सरकारी संस्थाहरूको केही गुण मात्र होइन, निजी क्षेत्रका विभिन्न वर्गहरूसँग सरकारको अन्तरक्रियालाई पनि बुझाउँछ र यसमा सरकारको मुख्य भूमिका भए पनि धेरै अवस्थामा व्यवसाय र स्वैच्छिक संगठनहरूसँग सहयोगको आवश्यकता छ ।
आधार स्तम्भ ः
सुशासनको मुख्यतयाः चार आधार स्तम्भमा जनसहभागिता पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता पर्दछन् ।
सुशासनको सिद्धान्त ः यो लागू गर्न, संयुक्त राष्ट्र आठ सिद्धान्तहरू पालन गर्दछ ।
सहभागिता ः मानिसहरूले वैध तत्काल संगठन वा प्रतिनिधिहरू मार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्षम हुनुपर्दछ ।
कानूनको शासन ः कानूनी ढाँचा निष्पक्ष रूपमा लागू गरिनुपर्छ, विशेषगरी मानव अधिकार कानूनहरूमा सहमति उन्मुख समुदायको हितमा व्यापक सहमति पूरा गर्न विभिन्न हितहरू मध्यस्थता गर्दछ ।
समानता र समावेशीताः मानिसहरूलाई आफ्नो कल्याण सुधार गर्ने वा कायम राख्ने अवसरहरू हुनु पर्दछ । प्रभावकारिता र दक्षता प्रक्रिया र संस्थाहरूले आफ्नो समुदायको आवश्यकता पूरा गर्ने परिणामहरू उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, जब कि उनीहरूको स्रोतहरूको उत्तम बनाउँदछ ।
उत्तरदायित्वः सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्रहरू, र नागरिक समाज संगठनहरू सार्वजनिक र संस्थागत सरोकारवालाहरूको लागि उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।
पारदर्शिताः सूचना जनताको पहुँचमा हुनुपर्दछ र बुझिने र अनुगमन गरिनु ्पर्दछ ।
उत्तरदायित्वः संस्था र प्रक्रियाले सबै सरोकारवालाहरूलाई सेवा दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको खा“चो ः
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा छिटो, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, जनसहभागितामूलक तथा निष्पक्ष बनाई जनसन्तुष्टि प्राप्त भएमा मात्र सार्व राज्य वा सरकारले आफ्नो जनातालाई कुनै भेदभाव बिना दिने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । यो सेवा सरकार र नागरिकलाई जोड्ने माध्यम मात्र नभएर सरकारको प्रभावकारिता र क्षमता पहिचान गर्ने माध्यम पनि हो ।
राज्यले नागरिकको हित, प्रगति तथा उन्नतिका लागि प्रदान गरिने कुनै पनि खालका सेवासुविधा र सद्भावको समष्टिलाई सार्वजनिक सेवा जनाउँछ । उक्त सेवालाई प्रभावकारी ढंगले वैज्ञानिक तवरले तथा कानूनसम्मत तरिकाले जनाता समक्ष पु¥याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । नेपाल संघीय शासन प्रणाली प्रयोगमा गइसकेपछि तहगत रुपमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका संरचना सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक रुपमा गर्नका लागी व्यवस्था गरिएको अवस्था रहेको छ ।
संस्थागत परिभाषा ः
संस्थागत सुशासनले कार्यालय सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्य सञ्चालन क्षमतालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । संगठन व्यवस्थापनमा सहभागिता क्षमता र स्वस्थतता हरेक कोणबाट राम्रो रहेको अवस्थालाई संस्थागत सुशासन भनिन्छ ।
सुशासनका तŒवहरू वा विशेषताहरु ः
सुशासनको परिचय तथा व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी अध्ययन साहित्यहरू तथा विश्व संस्थाहरूका प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरूका आधारमा सुशासनका तŒवहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
क) विधिको शासन
ख) उत्तरदायी
ग) सहमति उन्मुख
घ) पारदर्शिता
ङ) जनसहभागिता
च) भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण
छ) कार्यदक्षता तथा मितव्ययिताज नैतिक आचारण
झ) समावेशीकरण
ञ) सुनिश्चितता, समानता तथा समता
ट) जवाफदेहिता
निष्कर्ष ः
जनमुखी बनी उत्तरदायी भूमिकामा रहेर देश र जनताप्रती सुशासन, जवाफदेही, जनताको हरेक क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल बनाई भष्ट्राचाररहित समाजको परिकल्पना गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । देश तथा जनताको समृद्धि र विकासमा न्यायोचित तवरले राज्यका सबै सन्यन्त्रहारुलाई सुशासनमा समाहित गर्नु नै उचित सुशासन हुन जान्छ ।