सत्तारुढ दल मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले आजदेखि आन्दोलन गर्दैछ । सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमताका कारण जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ । जनताको त्यस्तो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा एमाले आफै आन्दोलनमा उत्रिनु जग हँसाउने विषय हो । संसदीय मान्यता अनुसार संसद प्रतिपक्षको हुन्छ र सरकारले प्रतिपक्ष अर्थात् जनताको आवाज र मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री नै आदोलनमा जानु लाजलाई पनि लाज लाग्ने कुरा हो । यही समय सरकार स्वयम् सरकारकै बिरुद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्नु सचेत नागरिकका लागि आश्चर्यको विषय हुनसक्छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको बढ्दो जनलहरले राजसंस्थावादीहरु उत्साहित भएका र सडक प्रदर्शनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन घोषणा गरिएका छन् । त्यही आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने गरी एमालेले प्रतिआन्दोलन घोषणा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । गणतन्त्रवादी माओवादी र कांग्रेस पनि पूर्वराजालाई अमर्यादित, असभ्य, अशिष्ट र पाँडे गाली र आरोपमा समय खर्चिँदैछन् । यस्तो अभद्रता प्रकट गरेर वा गणतन्त्रको बखान गरेर अथवा जनभावनाको अपमान गरेर समाधान निस्कने छैन । सरकार, सत्ता पक्ष वा गठबन्धन अझ प्रधानमन्त्रीकै भाषा ठगबन्धनले जनताका इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकता पूरा नगरेको कारण जनता आक्रोशित छन् । देशमा सुशासन, स्थिरता र अग्रगमनको अपेक्षा गरेका जनता यतिबेला निराश मात्र छैनन् आक्रोशित पनि छन् ।
व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको एमाले सडकमै उत्रिने भएपछि त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने मात्रै होइन मुठभेड नै निम्त्याउने जोखिम बढेको छ । राजावादी गतिविधिविरुद्ध प्रतिवादनमा समाजवादी मोर्चाले पनि जनप्रदर्शन गर्दैछ । यही चैत १५ गते राजधानीमा गर्ने भनिएको सो प्रदर्शनलाई एमालेले पनि ‘बल पु¥याउने’ घोषणा गरेको छ । यस बाहेक कसले प्रत्येक जिल्ला र प्रदेशमा जनपरिचालन तथा जनसचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनकै झल्को दिन गरी वर्तमान सरकारविरुद्ध नेतृत्व गर्ने दलले आन्दोलन घोषणा गर्नुले जनताका गुनासो सम्बोधन हुन सक्दैन ।
राजावादीसँग डराएका गणतन्त्र पक्षधरका प्रतिकार आन्दोलनकै झल्को दिने एमालेको गतिविधि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्रै टिप्पणीको विषय बनेको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले जनताको निराशालाई चिर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारकै अक्षमताले यस्तो परिस्थिति आएको भन्दै जनतामा नेतृत्व र राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको टिप्पणी सत्ता साझेदार दलकै नेताबाट भइरहेको छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यसै पनि जनता अब सचेत भइसकेका छन् । नेताहरुका चिल्ला कुरामा अब जनता अलमलिँदैनन् । त्यसैले प्रतिवाद वा प्रतिकारको हतियार विसाएर जनतासामू क्षमा याचना गरे बल्ल देशले सहज निकास पाउँछ । जनताले अपेक्षा गरेको पनि यत्ति हो कि देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् र सुशासनको अनुभूति गर्न पाइयोस् ।
