देशको सम्पूर्ण विकासको मूल आधार शिक्षालाई मानिन्छ । शिक्षाको विकास नहुँदासम्म अन्य आधारहरु तयार नहुने कारणले कुनै पनि देशले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । हामीकहाँ औपचारिक रुपमै शिक्षा विकासको प्रारम्भ भएको धेरै भएको छैन । राणा शासनकालमा स्थापना गरिएको दरबार हाइस्कूल, त्रिचन्द्र कलेजलाई नेपालको औपचारिक पहिलो शिक्षालय मानिएको छ । निरंकुश भन्न लगाइएका राणा शासनकै समयमा उनीहरुकै चाहना र लगानीले खोलिएका शिक्षालयको आधारलाई टेकेर त्यसपछि देशभर विद्यालय खुल्न थालेको इतिहासद्वारा प्रमाणित तथ्य हो । त्यसकै आधारमा विकासका अन्य पूर्वाधारहरु प्राथमिकताका साथ तयार गरिए र आजसम्म त्यसकै जगमा ऐन कानून मार्फत शिक्षालाई व्यवस्थित र संगठित गर्दै आइएको छ ।
शिक्षा क्षेत्र यसबेला आन्दोलित छ । गत चैत २० गते शुरु भएको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन शैक्षिक हड्तालमा पुगेको छ । यही बैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा शुरु हुँदैछ । सकिएको एसईईको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परिक्षण गर्ने काम आन्दोलनकै कारण प्रभावित भएको छ भने देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी परीक्षा लेख्ने सम्पूर्ण तयारीमा छन् । यस्तो बेला शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा छन् र सरकार अन्यौलग्रस्त शिक्षा क्षेत्रप्रति बेखबर बसेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐनलाई मुुख्य माग बनाएको शिक्षकहरुको छाता संस्था शिक्षक महासंघसँग विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको शिक्षकहरुको आरोप छ । शिक्षक हड्तालका कारण विद्यार्थी अन्यौलमा छन् भने परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय र शिक्षकहरु माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडानमा छन् । परीक्षा सञ्चालन नगर्ने महासंघ र अन्य संयन्त्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड दुबै सरकारको दवाव झेलिरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय निकाय, प्रदेश बोर्ड जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति र शिक्षा इकाइ मिलेर परीक्षा यथासमयमै सञ्चालन गर्ने परीक्षा नियन्त्रणले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा प्रणाली देशको भविष्य निर्माण गर्ने तह हो । यसकै आधारमा उच्च शिक्षाको पृष्ठभूमि निर्माण हुन्छ र देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्राप्त हुन्छ । तर, सरकार स्वयम् सम्झौता गर्छ र कार्यान्वयनप्रति सधैँ गैरजिम्मेवार बनिने गरेको छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली आन्दोलनप्रति कटाक्ष गर्न मै रमाएका छन् । तिनै शिक्षकहरु हुन् जसलाई यिनै राजनीतिक दलहरुले डुङ्गा बनाएर निर्वाचनको सागर छिचोलेका थिए । कुनै न कुनै दलप्रति शिक्षकहरुको आबद्धता रहेको सत्यलाई सरकार नबुझे जस्तो गरी आन्दोलनको बलेको आगोमा घिउ थप्न प्रधानमन्त्री कसरी उद्यत भए त्यो उनका अनुयायीहरुले नै बुझ्लान् । तर, विद्यार्थी भर्ना, नयाँ शैक्षिक सत्र, एसईई नतिजा र कक्षा १२ को परीक्षा र जस्ता महवपूर्ण विषयलाई कमसेकम शिक्षक महासंघले उपेक्षा गर्न सुहाउँदैन । सरकारले पनि मन्त्रीलाई नै राजीनामा दिनु बाध्य पार्नुपर्ने र आन्दोलनका मागलाई बेवास्ता गरेर क्रुरता देखाउनु हुँदैन । यदि यही मुद्दामा आमअभिभावक र विद्यार्थी आन्दोलित भए भने परिणाम अनुमानै नगरेको आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल निकास दिनुपर्छ ।
