पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ । कतिपय जानकारहरु यसलाई स्वभाविक भनिरहेका छन् भने कतिले अनपेक्षित घटना भनेका छन् । तर, कतिपय विज्ञहरुले भने यो घटनाले विगतका विवादमा रहेका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले कानून विपरीत बढी जग्गा खरिद गरेको र हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । अख्तियारले उक्त मुद्दा दर्ता गर्दै पूर्व प्रम नेपाल लगायतका त्रियानब्बे जनालाई जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद पनि निलम्बनमा परेको छ ।
नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नै संवैधानिक निकायका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो । यस अभियोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अनुसन्धान पूरा भएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको हो । वि.सं. ०६६ सालपछि आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने पहिलो प्रधानमन्त्री स्तरका पहिलो व्यक्ति भएका छन् । हुन त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला लाउडा विमान प्रकरणमा, शेरबहादुर देउवा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबिरुद्ध पनि माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको थियो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिरुद्ध पनि आयोगमा उजुरी परिसकेको छ । पछिल्लो पटक गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने विवादास्पद निर्णयबिरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा पनि दर्ता भएको थियो । तर, आयोगले प्रधानमन्त्रीहरु माथि अनुसन्धान नभएको आरोप लागेको थियो । अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमाथि लागेको आरोप र मुद्दा प्रतिशोधका रुपमा आएको भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । हुन पनि एमाले छाडेर छुट्टै दल स्थापना गरी अहिले प्रतिपक्षमा रहेका उच्च पदमा रहिसकेका व्यक्तिमाथिको मुद्दा स्वभाविक वा अस्वभाविक हो । यसको निरुपण न्यायालयले गर्नेछ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि ओलीसँग निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भले नेपालसँग बदला लिन मुद्दा लगाइएको हो कि आशंका पनि गरिँदैछ । जे होस् पतञ्जलि जग्गा प्रकरणले विगतका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु माथि अनुसन्धान हुने आशा पलाएको छ । यसै पनि देश विश्वमै भ्रष्टाचारयुक्त भनेर वर्गीकृत भएको छ, यस्तोमा देश माथिको दाग हटाउन सरकार, संवैधानिक अंगहरु नै सक्रिय र इमान्दार हुनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण अख्तियार आफैं निस्क्रिय रहेको आरोपका बीच दलहरु नै सच्चिनुको विकल्प छैन । आग्रह, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधले होइन अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने जो कोही दण्डित हुनुपर्छ । अनि मात्र विधिको शासन कायम गर्न सकिन्छ । देश भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त भई विगतका दोषहरुलाई हटाउन सकिन्छ ।