नेपालको आजसम्मको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक समस्या शक्ति प्राप्तिको तौरतरिका र शक्तिको असाध्यै दुरुपयोग नै हो । विगत तीन दशकको लोकतान्त्रिक यात्राले हामीलाई देखाएको कठोर सत्य के हो भने– लोकतन्त्रका नाममा सत्ताको खेल खेलियो तर सुशासन र जनसन्तुष्टिको मूल लक्ष्य पछि परÞ्यो । दलहरूका आन्तरिक व्यवहारदेखि राज्य सञ्चालनसम्म ‘कसरी सत्तामा पुग्ने’ भन्ने होडले ‘किन र कसरी शासन गर्ने’ भन्ने प्रश्नलाई ओझेलमा पारिदियो । अब समीक्षा र आत्मालोचना अनिवार्य छ ।
तीन दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासले देखाएको अर्को वास्तविकता यो हो कि लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका नाममा असंख्य दल, अस्पष्ट विचार र अप्राकृतिक गठबन्धनहरूको भीडले प्रणालीको मर्म नै कमजोर बनायो । देशमा आज दर्जनौँ दल दर्ता छन्, तर तिनको मूल दर्शन, कार्यक्रम र प्राथमिकता प्रष्ट छैनन् । परिणामतः मतदाताले ‘पार्टी’ होइन ‘व्यक्ति’ रोज्न थालेका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई विचार होइन, व्यापारको खेल बनायो । पैसाको चलखेल, पदको मोलमोलाइ, चरम असन्तुष्टि र अवसरवादी गठबन्धनको चक्रमा नीति र निष्ठा दुबै हराए ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड ‘जनताको प्रतिनिधित्व’ होइन, ‘अंकगणित’मा परिणत भयो । तर लोकतन्त्र केबल मतदान प्रणाली मात्र होइन नि ! यो त मूल्य हो, समान अवसर, जवाफदेहीता, पारदर्शिता र विचारगत प्रतिबद्धताको । नेपालमा यी सबै मूल्यहरू क्रमशः धूमिल बन्दै गएका छन् । राजनीतिक दलहरू विचार र दर्शनमा होइन, चुनाव जित्ने गठबन्धनको गणितमा बढी केन्द्रित छन् । जब विचार हराउँछ, पार्टी केबल व्यक्तिको स्वार्थमा सीमित हुन्छ । यही कारणले नेपालमा वैचारिक शक्ति कमजोर र दलहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको छ ।
अब नेपालको लोकतन्त्रलाई दिशा दिन ऐतिहासिक निर्णय आवश्यक छ । राजनीतिक विचारहरूको स्पष्ट सीमांकन र विचारगत ध्रुवहरूको पुनर्संरचना । पहिलो– लोकतान्त्रिक समाजवादी ध्रुव, जसको आत्मा हो स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विधिको शासन, निजी स्वामित्वसहितको सामाजिक न्याय र अवसरको समानता । दोस्रो– साम्यवादी–कम्युनिष्ट ध्रुव, जसको दर्शन हो सामुहिक स्वामित्व, राज्य हस्तक्षेपद्वारा आर्थिक समानता र वर्गहीन समाजको आदर्श ।
यस्ता भिन्न विचारहरू बीचको प्रतिस्पर्धा संसारका धेरै विकसित लोकतन्त्रमा स्थायित्वको आधार पनि बनेका छन् । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट, बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभ, भारतमा कांग्रेस र भाजपा, जर्मनीमा सोशल डेमोक्र्याट र क्रिश्चियन डेमोक्र्याट । यी विचारले त्यहाँ जनतालाई स्पष्ट विकल्प दिएका छन् । जसले नीति र शासनमा स्थायित्व ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पनि जनतालाई त्यस्तो स्पष्ट वैचारिक विकल्प दिनु समयको माग हो ।
तर यहाँ हरेक दलले आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ भनेर प्रस्तुत गर्छन् । तर उनीहरुका नीति, सत्ता समीकरण अनुसार बदलिन्छन् । यही नै मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारण हो । लोकतान्त्रिक समाजवाद केवल यूरोपेली दर्शन होइन । यो नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आत्मा हो । वीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंह र सुशील कोइरालासम्मको कांग्रेस यही विचारमा आधारित थियो । जसलाई स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको संगम मानिन्थ्यो । वीपीले भनेका थिए– ‘राजनीतिक स्वतन्त्रताबिना समाजवाद सम्भव छैन र सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन ।’
तर आज कांग्रेसभित्रै यो वैचारिक निष्ठा कमजोर भएको छ । दलभित्र सत्ताको संघर्ष, भागबन्डा र गुटगत स्वार्थले विचारमाथि सत्ता राखेको छ । त्यसैले अब लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आजको सन्दर्भमा पुनर्जीवित गर्नुपर्छ । जसको अर्थ हो जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्य, समान अवसर र सामाजिक सुरक्षा दिने नीति, निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन र श्रमिकको अधिकारबीच सन्तुलन राख्ने अर्थव्यवस्था अनि धर्म, संस्कृति, भाषिक विविधताको सम्मान गर्ने समावेशी शासन । यस्तो ध्रुवले मात्र नेपालमा स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ ।
नेपालको वाम आन्दोलन पनि वर्गीय विभेद र सामाजिक अन्यायबिरुद्धको संघर्षमा अविभाज्य हिस्सा हो । तर पछिल्ला दशकमा वामपन्थ पनि विचारभन्दा सत्ताको खेलमा नराम्रोसँग फंस्यो । ‘जनताको सत्ता’को नाममा व्यक्तिगत शासन, र ‘वर्गहीन समाज’को नाममा सत्ताको भागबन्डा चल्यो । यदि वामपन्थी ध्रुवले आत्ममूल्यांकन गरेर अधिनायकवाद, असहिष्णुता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त भइ सामुहिक उत्तरदायित्वमा उभिन सकेको भए राष्ट्र पुनर्निर्माणको शक्तिशाली पक्ष बन्न सक्थ्यो ।
वैचारिक ध्रुवीकरणको मार्ग पनि जोखिमविहीन हो भनेर ठोकुवा गर्न नसकिए पनि शासन व्यवस्थाको स्थायित्वको अर्को महŒवपूर्ण प्रयोग हुन सक्छ ! चरम ध्रुवीकरणले पनि असहिष्णुता र संवादको कमी ल्याउन सक्छ ! त्यसैले विचारगत प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्य र सहिष्णुताको संस्कृतिलाई पनि सँगै विकास गर्न सक्नु चाहिँ आवश्यक हो ।
अब राजनीतिक सुधारका लागि तीन तहमा काम जरुरी छ, पहिलो– वैचारिक एकता र पुनर्संरचनाको लागि सबै लोकतान्त्रिक समाजवादी र वाम शक्तिहरूले आ–आफ्नो साझा विचारगत मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ । दोस्रो– चुनावी कानून सुधारका लागि साना, विचारविहीन दलहरूको दर्ता सीमित गर्नुपर्छ र निश्चित मतप्रतिशत नपुग्ने दललाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यो नहुँदा किनबेच चलिरहन्छ । तेस्रो– राजनीतिक आचरण सुधारका निम्ति सांसद किनबेच, दलबदल र अवसरवादी गठबन्धनलाई रोक्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । जब दलहरू कानुनी रूपमा विचारमा बाँधिन्छन् तब नै स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।
नेपाललाई अब ‘गठबन्धनको राजनीति’ होइन, ‘विचारको राजनीति’ चाहिएको छ । सत्ता मात्र होइन, सिद्धान्त चाहिएको छ । बहुमत मात्र होइन, स्पष्टता चाहिएको छ । राजनीतिक दल व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा विचार मर्छ । नेतृत्व विचारको प्रतिनिधि हुनुपर्छ, मालिक होइन । लोकतान्त्रिक समाजवादी ध्रुव या साम्यवादी कम्युनिष्ट ध्रुव निर्माणको पूर्वशर्त यो हुनुपर्छ कि विचारले नेताको मूल्य निर्धारण गर्ने हो, नेताले विचारको होइन । अब देशमा विचारको पुनर्जागरण आवश्यक छ । युवाहरू, बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाजले यो वैचारिक स्पष्टिकरणमा भूमिका लिनुपर्छ । जब जनताले बुझ्छन् कि उनीहरूको मत कुन दर्शनको समर्थन हो, तब लोकतन्त्र अर्थपूर्ण बन्छ । लोकतन्त्र तब मात्र पवित्र रहन्छ जब मत विचारमा आधारित हुन्छ, व्यक्तिमा होइन ।
नेपालको लोकतन्त्र अझै अभ्यासमै छ । गल्ती, प्रयोग र सुधार स्वभाविक छन् । तर यदि हामीले विगतबाट पाठ सिकेनौँ भने भविष्यले माफ गर्ने छैन । अबको बाटो दुईमध्ये एक हुन सक्छ– या दलहरू यथावत् रहँदै देश फेरि अस्थिरतामा डुबिरहन्छ, या त नयाँ विचार–पुस्ता र नयाँ चेतनाले दलहरूलाई वैचारिक रूपमा पुनःसङ्गठित गर्छ । हामी सबैले अब आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । हाम्रो मत अब कुन स्वार्थ या कुन विचार र मूल्यका लागि ? यसको मन्थन र निचोडले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
