मधेसीको मुख्य माग सीमाङ्कन होइन, अधिकार हो

0
383

Untitled-1 copy

अहिले मधेस अशान्त छ, तराई मधेसमा आगो छ र मधेसीहरुको मनमा आगो बलेको छ । मधेसमा जताततै आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलन चर्किएको कैयौं साता बितिसकेको छ । लगातारको आन्दोलनले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर मात्र होइन ५० बढीको ज्यानै गइसकेको छ । समस्या समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनरत् पक्षबीच पटक–पटक वार्ता भइसकेको छ, तर सरकारले आन्दोलनकारीको माग नबुझेको र आन्दोलनकारी पक्षले सरकारले आफ्ना मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका कारण वार्तामा बस्नुको औचित्य सकिँदै गएको निराशाजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको छ । मधेसीको मुख्य माग के हो भनेर वार्तामा बसिसकेका वार्ताकारहरु पनि अल्मलिइरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा छिमेकी भारतले धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुत्सित मनसाय राखी अघोषित नाकाबन्दी लादेर नेपालमा अभाव, कष्ट र कठिनाइ सृजना गरेको छ । मधेसमा सदियौंदेखिको शोषण, विभेद र उत्पीडनबिरुद्ध भएको पहिलो मधेस आन्दोलनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश प्रदेशको कल्पना गरेको थियो । तर, बिगत आठ बर्षदेखिको संविधान निर्माण प्रकृयामा मधेसका मुद्दा सम्बोधन नहुने र अधिकारको ग्यारेन्टी नहुने देखेपछि मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सबै सरकारी निकायमा मधेसी समुदायको अनिवार्य नियुक्ति, मनोनयन र बढुवा, नेपाली सेनामा मधेशी समुदायको समूहगत प्रवेशको ग्यारेन्टी गर्ने अपेक्षामाथि बरफ खन्याइएको कारण आन्दोलन उठेको हो । संविधान निर्माणको प्रकृयामा आफूहरुको मागको सम्बोधन नभएको, विगतका सहमतिहरुलाई लत्याइएको र इतिहासमा संघर्ष र बलिदानीबाटै प्राप्त गरिएका उपलब्धी रक्षाका लागि फेरि एक पटक रगत दिनुपर्ने जबरजस्त परिस्थिति तयार भएको मधेसी आन्दोलनकारीको भनाइ छ ।
मधेसवादी दलहरु सरकारमा हुँदा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनता र सत्ता स्वार्थमा तल्लीन रहँदै गुटफुटको राजनीतिमा राखेको कीर्तिमानका कारण मधेसी जनताहरु अहिले पनि नेतृत्वप्रति अविश्वासका नजरले हेर्छन् । राज्यको नेतृत्व गर्दै सरकारमा रहेका बेलामा शहीद र घाइते परिवारप्रतिको मधेसी नेताहरुको बेवास्ताका कारणले पनि उनीहरुमाथि भर गर्न समस्या भइरहेको छ । सरकारले गरेको सहमति र सम्झौता उल्टाइएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरु सडकमा आएपनि पहिलो मधेस आन्दोलनमा झैं जनताको स्वतःस्फूर्त सहभागिता भने देखिँदैन ।
मधेसमा भएको आजको विषम् परिस्थितिकापछि मधेसी जनतामाथिको विभेद नै हो । नेपाली शासकहरुले कहिले राजतन्त्रको नाममा त कहिले पञ्चायतका नाममा र कहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नाममा मधेसी जनतामाथिको विभेदलाई जारी राखे र मधेसी जनताहरु सदैव अधिकारविहीन रहे । आज फेरि मधेसको एउटा तप्का आन्दोलित छ । वास्तवमा उनीहरुको आन्दोलन सीमाङ्कनका लागि होइन, सीमाङ्कनको हेरफेर माग गर्ने मधेसी नेताहरु र हेरफेर गर्न कुनै पनि हालतमा नदिने एमाले नेतृत्वको सरकार आ–आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत संकीर्ण सोचका कारण हठ लिइरहेका छन् । राज्यको केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने र जनताले आफ्नो पहलकदमीमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने एक प्रक्रियाको रुपमा संघीय शासन व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । संघीयता विनाको मुलुक अलोकतान्त्रिक हुने र त्यस्तो मुलुक कुनै पनि अर्थमा विकसित हुन नसक्ने सत्य होइन । मधेसका गरीब दुःखी, शोषित पीडित, जाडोमा एक धरो कपडा नपाएर धुनी जगाउन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकासँग दाउराका लागि आशा गर्ने मधेसीका लागि सीमाङ्कनको हेरफेरले के फरक पार्छ ? तथाकथित पहाडे राष्ट्रवादले अन्धा हुनेका लागि मधेस नेपाली लाग्दैनन् र हरेक मधेसी अनुहारमा पृथकतावादी अभियानको गन्ध पाउने र पञ्चशीलका आधारमा चीन र भारत दुवैसँग समान सम्बन्ध स्थापित गर्दै आत्मनिर्भरताको बाटोमा हिंड्नका साटो आफ्ना कमीकमजोरीलाई भारतविरोधी अन्धराष्ट्रवादको च्यादरले ढाक्ने र नेपाली जनतालाई झुक्याएर आफ्नो शासन व्यवस्थालाई टिकाउने शासकहरुका कारण आज समस्या जटिल बनेको हो ।
जातीय सद्भावलाई विथोलेर केही मधेसी नेताहरु नेपालमा कलहको बीउ रोपेर दीर्घकालीन गृहयुद्धको दुःस्वप्न देखिरहेका छन् । हतियारका माफिया र भारतका केही कट्टरतावादी तत्वहरुको उक्साहटमा मातृभूमिमा आफ्नो स्वार्थको खेती गर्न चाहन्छन् उनीहरु । सत्ताका जमिन्दारको शासनका ठाउँमा मधेसका जमिन्दारकै शासन व्यहोर्नुपर्ने हो भने जनताले अधिकार कहाँ पाउने भए र ! मधेसीहरुलाई उकासेर मधेस केन्द्रित दलकै नेताहरु आफ्नो जमिन्दारी शोषणको शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन पहिलो मधेस आन्दोलनमा ५४ जनाले प्राणको आहुती दिएपनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको कारण प्रदेश संख्या र सीमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुरू भएको मधेस आन्दोलनमा जनस्तरबाट विश्वासको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।
राज्यले समयमा मधेसीहरुको मागलाई नेपाली जनताकै माग सम्झेर पूरा गर्न सकिने मागलाई पूरा गर्ने र नसकिने मागलाई कारणसहित पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट रुपमा बताउन सक्नुपर्छ । निर्दोष नेपाली जनताको हत्या गर्ने काम तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ । आन्दोलनको नाममा भएको नृशंस हत्या होस् वा राज्यका तर्फबाट छाती र टाउकोमा ताकीताकी गोली हानेर गरिएका हत्या बन्द हुनुपर्छ । माग जे जस्ता भएपनि वार्ता र सम्बादबाटै निकास खोज्नुको विकल्प छैन । सदियौंदेखिको विभेद बन्द गर्नुपर्छ र मधेसीलाई पनि आत्मसम्मानका साथ नेपाली भएर बाँच्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, लंैगिक समानता कायम गर्ने, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने मधेसीहरुका मागहरु पीडित जनताका माग हुन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र एकतामा खलल पुग्ने काम सबै पक्षबाट बन्द हुनुपर्छ । नेपाल नै नरहे हामी नेपाली रहने कसरी ?
tirthakharel2028@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here