लुईटेलको उपलव्धी र वरालको अभियान

{पूर्णबहादुर कटुवाल}

पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा झापाको शैक्षिक गुणस्तर उच्च रहेको विभिन्न स्रोतले देखाएको छ । विभिन्न मापनका आधारमा पछिल्लो २÷३ वर्षयता शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा झापा अग्रपङ्तीमा देखिएको हो । हुन त समग्रतामा हेर्ने हो भने हुनुपर्ने जति भएको छैन, यद्यपि सिंगो मुलुकको शैक्षिक गतिविधि, गुणस्तर सुधारका प्रयास, सरोकारवालाको सहभागिता, नियमन निकायको तदारुकता लगायतका इकाइको सक्रियताले झापालाई सुधारात्मक बाटोमा अघि बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सर्वव्यापी र सर्वस्वीकार्य पक्ष भनेको शैक्षिक नीति र अभिभावकको क्रियाशीलताले गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त पाठ्यक्रम, मुलुकको राजनीतिक गतिविधि, शान्ति सुव्यवस्था, जस्तापक्षले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पक्षमा नीति–नियम कार्यान्वयन गराउने र यसको पालना गर्ने पक्षको अहम् भूमिका हुन्छ । खासगरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शैक्षिक तालिम केन्द्र, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय नागरिक समाज, राजनीतिक दल, अभिभावक, शिक्षकका विद्यार्थीका प्रतिनिधिमुलक संघ–संगठन लगायतका सरोकारवालाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हन्छ । तर, हाम्रो गुणस्तर अभिवृद्धिको सवालमा यी सबैपक्षले समान दायित्ववहन गरेको अवस्था छैन ।

खासगरी हाम्रो सामुदायिक शिक्षाको गुुणस्तर शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मात्रै सुधार्नुपर्ने र यसको दायित्व यी दुईपक्षको मात्रै हो भन्ने जस्तो मान्यता र संस्कार स्थापित भएको देखिन्छ । अन्य पक्ष भनेको आफ्नो सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्न विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने गरेको हो कि भनेजस्तो यदाकदा देखिदै आएको छ । यो गलत प्रवृति हो । शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कतिपय पक्षले निःस्वार्थ शैक्षिक लगानी गर्न नसक्नु हाम्रा लागि विडम्वना नै सावित भएको छ । शिक्षक कर्मचारीले मात्रै शैक्षिक पाटोको एकोहोरो जवाफदेही हुनुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म र अन्य पक्षले शैक्षिक क्षेत्रलाई क्रिडास्थल मात्र बनाइरहने हो भने हाम्रा चुनौति चानचुने हुने छैनन् । राजनीतिक दल यसका लागि अग्रस्थानमा देखिएको कुरालाई स्वीकार्नु नै पर्छ । अझ शिक्षक विद्यार्थीको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै स्थापित ट्रेड युनियनको भूमिका पनि यो भन्दा खासै फरक देखिएको छैन । तर, झापाली शैक्षिक वृत्तमा यो प्रवृत्ति न्यूनिकरण हुँदै गरेको आशा गर्न सकिन्छ । र, क्रमशः गलत मान्यता विस्थापित हुनुपर्छ पनि ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२ ÷६३ पछि झापाली शैक्षिक गतिविधिमा प्रक्रियागत सुधार देखिएको छ । शैक्षिक क्रियाकलापले सुधारात्मक बाटो पक्रेको छ । यो खुशीको कुरा पनि हो । गुणस्तर अभिवृद्धिदेखि भौतिक सुधार, शैक्षणिक पद्धती लगायतका पक्षमा आएको परिवर्तनलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । सुध्रिसक्यो भन्ने पूर्णाधार नभए पनि सकारात्मक लक्षण देखिनु सुखद् पक्ष हो । नकारात्मक प्रवृत्तिका अवशेष र पञ्चायतकालीन संस्कार त हामीबाट पूर्णरुपमा हटिसकेका छैनन् तर पनि एक दशकयता खासगरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछिका दिनमा झापाली शैक्षिक उन्नयनका पलहरु सकारात्मक देखिएको छन् । सिंगो जिल्ला शैक्षिक आचारण बाँधिन थालेको छ । ‘गर्नुपर्छ’ र ‘गर्नु नै पर्ने रहेछ ’ भन्ने मान्यताको प्रचुर विकास भएको छ । यतिसम्म आइपुग्नु जिल्लाको समग्र शैक्षिक गतिविधि नियाल्ने निकाय र यसका प्रमुखको भूमिका र कार्यकुशलतालाई भुल्नु हुँदैन ।
निश्चय पनि सानातिना कमजोरी र लालची मानवीय भावनात्मक प्रवृत्ति नै हुन् । यो सङ्लिन समय लाग्ला तर यथार्थ फरक रह्यो । कक्षा सञ्चालनका दिन र समयमा सुधार, परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, प्रणाली, शिक्षक पोषाक र आचारसंहिता पालना, शिक्षणविधिमा उपकरणको प्रयोग, तालिमलाई कक्षा कोठासम्म पु¥याउन गरिएको प्रयास, भौतिक निर्माण संख्यात्मक वृद्धि जस्ता कुरामा सकारात्मक सुधार आउनु राम्रा पक्ष हुन् । यिनै सूचाङ्कको आधारमा समेत झापाको शैक्षिक गुणस्तरको उच्च मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । प्रविधिमूलक शिक्षणकलाको शुरुआत, जिल्लाको अधिकांश विद्यालयहरुमा भवनविहीनताको करिब–करिब अन्त्य, सूचना र प्रविधिको लागि कम्प्युटर र इन्टरनेटको उपलब्धता, समयमै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, प्रभावकारी बालकक्षा सञ्चालन र दिवा खाजाको व्यवस्था, प्राथमिक तहदेखि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको शुरुवात, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका लागि शैक्षिक तालिमकेन्द्रद्वारा तालिममा अपडेट लगायतका व्यवस्थापन पनि झापाको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका सहायक सुचांक हुन् ।

शैक्षिक गुणस्तरमा सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका र महत्व हुन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, स्थानीय राजनीतिक दल, संघ–संस्था, नागरिक समाज, शिक्षक विद्यार्थीका प्रतिनिधिमुलक संघ–संगठन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको टीम, विद्यालय नीरिक्षक, स्रोतव्यक्ति सबैको भूमिका आ–आफ्ने ठाउँबाट स्तुत्य हुन्छ । तर, अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जिल्लास्थित नियमन निकायको भूमिका पहिलो हो, जसलाई नकार्न सकिदैन ।
स्रोतव्यक्तिदेखि विद्यालय निरीक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै त्यस्ता इकाई हुन् जसले राज्यले तय गरेका शैक्षिक नीति निर्देशन र नियम विनियम प्रत्यक्षरुपमा विद्यालयसम्म पु्¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । शैक्षिक चरित्रलाई समन्वयात्मक तरिकाले स्थापित गर्छन् । पछिल्लो समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको यो भूमिकालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । समग्रपक्षको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने हो भने दुई वर्षयता तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुईटेलको कार्यकाल सफल रहेको शैक्षिक सरोकारवालाको विश्लेषण छ । निर्विवाद कार्यकाल सम्पन्न गर्ने अधिकारीकारुपमा लुईटेललाई लिइनुका पछाडि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबै किसिमका प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । शिक्षकको तालिमलाई कक्षा कोठासम्म पु¥याउनु, विद्यालय समयको पालना, शिक्षक विद्यार्थी आचार संहिताको पालना, मर्यादित एसएलसी परीक्षा संचालन, शिक्षक पोषाक अनिवार्यता, भौतिक निर्माणमा समान बजेट वितरण, झापालाई साक्षर जिल्ला घोषणा, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा प्रक्रियामा विवाद नहुनु, दरवन्दी मिलानका क्रममा विवाद नहुनु, विद्यार्थी भर्नादर बढाएर विद्यालय मर्ज हुनवाट जोगाउनु लगायतका कार्यहरु जिशिअ लुईटेलका कार्यकालका महत्वपूण उपलब्धि हुन् ।
तत्कालीन जिशिअ लुईंटेल गएको असोज २७ गते सरुवा भएर गएपछि नयाँ जिशिअकारुपमा योगेन्द्रप्रसाद बराल असोज २८ गते हाजिर भएका छन् । दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने झैं पद बहाली गरेका दिन जिशिअ बरालले आफ्नो मिसन शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि ‘योजना कार्यान्वयन’ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने बिना योजना कुनै पनि कार्य सफल बन्दैन । कार्य सफलताको लागि योजनाको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । वास्तवमै ज्ञान छ तर योजना भएन भने ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ । बरालको यो योजना कार्यान्वयन गरेर नै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सुधारका क्षेत्रमा कोशेढुङ्गो सावित हुनेछ ।
यसका लागि बरालका अगाडि सानामसिना चुनौति रहन सक्छन् । सायद ती चुनौति शैक्षिक भौतिक र बौद्धिकस्तरका हुने छैनन् । यदि चुनौति आए भने पनि बरालको लामो समयसम्मको जिल्ला शिक्षा अधिकारीकोरुपमा कार्य गर्दाको अनुभव र शिक्षा विभागमा कार्यसम्पादन गर्दाको अनुभव सहायक बन्न सक्छन्, उनको कार्यकुशलताले सानासाना चुनौतिलाई समेत सहज बनाउन सक्छ । जिल्लामा रहेका शिक्षकका संघ–संगठन, राजनीतिक दल, तथा शैक्षिक सरोकारवाला सँगको स्वच्छ कार्यगत एकताबाट नै विद्यालय सुधार योजनाले पछिल्लो समयमा ल्याएका नयाँ प्रारुप र अवधारणा कार्यान्वयन गर्न बराल सक्षम देखिनेमा दुईमत छैन । भौतिक संरचना निर्माणमा निकासा भएको बजेटको आवश्यकताका आधारमा वितरण, शैक्षिक क्षेत्रका समस्यका बारेमा समान, समन्वयात्मक र साझा चिन्तन, कर्मचारीको कार्यको बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा निःस्वार्थ देखिएमा बरालको कार्यकाल सफलताको लागि चौतर्फी सहयोग प्राप्त हुने निश्चत छ । यसबाट नै योजना कार्यान्वयनको माध्यमबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्छ । लुईटेल कार्यकालका सकारात्मक उपव्धिलाई आधार मानेर नयाँ कार्यक्रम अघि ल्याउन सक्नु बराल कार्यकालको महत्वपूर्ण कार्यदिशा हुनसक्छ ।
pkatuwal2023@gmail.com