भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानूनी मामला मात्र हो ?

तीर्थराज खरेल
कानूनको अभावमा र कानूनको सक्षमताका साथ प्रयोग नगर्नाले नेपालमा भ्रष्टाचार मौल्याएको आम धारणा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारणका लागि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई सबलताका साथ अघि बढाउन नसकेकै कारण यो महारोग तीव्ररुपमा विस्तार हुँदै गएको र राज्यका हरेक अंग शिथिल हुँदै गएको सबैको मत छ । वास्तवमा यो विश्लेषणमा पूर्ण सत्यता छैन । अर्थतन्त्रलाई देश बनाउने आधारसित जोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी पछाडि धकालिरहेको पाइन्छ । वास्तवमा देश बन्नको लागि राष्ट्र र राष्ट्रिय राजनीति सक्षम हुनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्न, मेरो सरकार भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा चल्छ’ भनेर उद्घोष गरे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन ।
विश्वमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशहरूलाई हेर्दा ती देशहरूमा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको छ जसलाई त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिले निवारण गर्न सकिरहेको पाइँदैन । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि यस्तै छ । त्यसैले देश बनाउने सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण नगरेसम्म देशको आर्थिक उन्नति गर्ने आधारहरू बलियो बन्न सक्दैनन् । निष्ठा र नैतिकता कम भएका राजनीतिज्ञ स्वच्छभन्दा भ्रष्ट र योग्यभन्दा अनुचर व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिन रुचाउँछन् र जिम्मेवारी पाउनेले जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् । योग्य र इमान्दारबाट भयभित हुने रोग नै हुन्छ उनीहरूमा । परिणामतः राज्यका संस्थाहरू अरू कमजोर हुन्छन् र भ्रष्टाचार अरू मौलाउने गर्दछ ।
त्यस्तै राजनीतिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, आर्थिक उदारीकरण जस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारको आयतन तथा प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । प्रणालीभित्र अवसरको न्यायिक वितरण नभएमा पनि भ्रष्टचार बढ्छ । राज्य प्रणालीमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दैनन् भने पनि यसबाट अन्ततः प्रणाली बिगार्न नै योगदान पुग्छ । विगतको बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको छ, । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्कृष्टताको छनोटमा लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था टिकेको हुन्छ । नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर पनि बढेको छ । निगरानी निकायको सक्रियता पनि बढेको छ, तैपनि जनताले महशुस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने देश छैनन् । तर, स्वीडेन, नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशमा अति न्यून भ्रष्टाचार हुन्छ भने नेपाल लगायत उत्तर कोरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान, बंगलादेश आदिमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको भ्रष्टाचारविरोधी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको हालैको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आफ्नो मूल नारा तय गरेको छ । तर, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले राष्ट्रको समृद्धि र उन्नतिमा अवरोध सृजना गर्ने र दुई तिहाइको समर्थनको जगमा उभिएको सरकारको मूल लक्ष्यलाई नै धुलिसात् पार्ने निश्चित छ । हुन त हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार न्युनीकरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यस संस्थालाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू एवम् पचहत्तरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहयोग पु¥याइ रहेछन् । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि झण्डै एक दर्जन, नियम कानूनहरू पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् ।
उपरोक्त संस्थागत एवम् कानूनी प्रावधान रहे पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यून हुन सकिरहेको छैन । दश वर्षे जनयुद्धको आडमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात देशमा भएका दुई पटकका संविधानसभाका निर्वाचनबाट २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानका आधारमा २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघ (केन्द्र)को निर्वाचनपछि मुलुक संक्रमणकालबाट मुक्त भएर स्थिरतातर्फ लम्किने अपेक्षा गरिएको थियो । विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र राज्यसंयन्त्रभित्रका गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने संक्रमणकाल अझै नसकिएको बुझ्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता तथा प्रशासकका साथै अन्य निकाय समेत लाग्छ कसैको प्रतिक्षामा रहेको अवस्थामा छन् । काम गर्नुपर्नेमा कुनै आदेशको पर्खाइमा रहेजस्तो गर्नु भनेको अन्यमनष्कता हो र यसको परिणाम भ्रष्टाचार मौलाउने हो ।
भ्रष्टाचार बढ्नुमा सबैभन्दा प्रमुख कारण राजनीतिक संरक्षणलाई मानिन्छ । दलहरूको सञ्चालन खर्चको अध्ययन गर्दा भयावह अवस्था बोध हुन्छ । चुनावमा उद्योगपति, व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीबाट पैसा लिने र चुनावपछि खुलमखुला भ्रष्टाचारका लागि आँखा चिम्लने परिपाटी व्याप्त छ । कतिपय ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले नै परोक्ष रूपमा देशमा सञ्चालित विभिन्न ठूला परियोजनाको ठेक्कापट्टामा कमिशन लिने, लागत बढाउने, ठेक्का समयमा पूरा नगर्ने आदि गरेको अवस्था अब गोप्य छैन । यस्ता गतिविधिले देशमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको पाइन्छ । देखासिकीको जीवनशैलीको कारण आम संस्कृतिको रुपमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । परिवारले समेत भ्रष्टाचार गरी कमाउने श्रीमान् र छोराछोरीको प्रशंसा गर्ने र नगर्नेलाई दुत्कार्ने गरेको पाइन्छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ ।
देशमा अहिले भ्रष्टाचारको लेनदेनमा घुस लिने र दिने दुवै पक्ष सक्रिय भएको देखिन्छ । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणले नेपाली समाज आक्रान्त बन्दै गएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको मुख्य कारण यसभित्र आर्थिक अनुशासन लोप हुँदै जानु हो । वर्तमान समयमा ठूला भ्रष्टाचारी पत्ता नलाग्ने, पत्ता लागि हाले पनि तिनले शक्ति केन्द्र र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गर्ने समस्या छ । अपवादमा समातिएका केही ठूला भ्रष्टाचारीले दण्ड जरिवाना तुरुन्त तिर्ने, जेल नेलको समय भुक्तान गरेपछि सय केजीका माला लगाई बाजा बजाएर घर फर्कने गरेबाट पनि भ्रष्टाचार बढेको हो । स–साना भ्रष्टाचारीलाई पक्रेर ठूलै काम गरेको भनी सञ्चारक्षेत्रमा प्रचार गरिन्छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गरेमा त्यसले देशलाई नै धरापमा पार्ने निश्चित छ । नोकरशाहीतन्त्रको जालोमा राजनीतिक क्षेत्र फँस्नु मुलुकुका लागि अति ठूलो दुर्गति हो, तसर्थ यो परिपाटीको शीघ्र अन्त्य हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मुहान सफा गरिए राज्यका सबै शाखा, उपशाखा, प्रशाखा सबै संग्लिँदै जाने निश्चित छ । भ्रटाचारको अर्को पक्ष नेपालमा पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाका कारण समस्या जटिल बन्दै गइरहेछ । भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको मिलोमतो रहने गरेको जगजाहेर छ । सरकारले आम नागरिकलाई सबै सेवासुविधा पु¥याउन सक्दैन भन्ने अवधारणा अनुरूप गैरसरकारी र निजीक्षेत्रलाई समेत यस कार्यमा संलग्न गराइयो तर विभिन्न क्षेत्रमा स्थापना गरिएका कतिपय निकायले आफूमा मिलोमतो गरी फाइदा उठाउने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेट यसका उदाहरण हुन् ।
नेपालको विद्यमान कानून अनुसार आर्थिक मामिला र हानि नोक्सानीलाई मात्र भ्रष्टाचारको अर्थमा लिइन्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मूल्यवृत्तिमा विकृति ल्याउने एउटा कारणका रूपमा भने लिइएको पाइन्छ । देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातल अनुसार यसको परिभाषा गर्ने गरिन्छ । समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसै अनुसार निर्धारण भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ । यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गरिन्छ । आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महंगो भएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ ।
सार्क क्षेत्रमा भएको अध्ययन अनुसार यसलाई पुष्टि पनि भएको छ । राजनीतिक अस्थितरता बढ्दा साथसाथै भ्रष्टाचारले पनि उर्वरभूमि पाउने गर्छ । नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने हामी कहाँ बारम्बार हुने राजनीतिक घटनाक्रम, महंगो चुनाव प्रणाली र राजनीतिक संस्कारहीनताले यसलाई भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ । वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कानुनी मामिला मात्र मान्न सकिन्न, यो त सामाजिक प्रथा–परम्परा हो । समाजमा नैतिकताको धरातल र मूल्यवृत्ति अनुसार पनि भ्रष्टाचार कम वा बेसी हुन्छ । समाजमा धन, सम्पत्तिको अति कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ । सादगी, सरलता र नैतिकताको मूल्य बढेमा भ्रष्टाचार घट्छ । जसरी भ्रष्टाचार बहुआयामिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ, त्यसरी नै यसको नियन्त्रण र निवारणका लागि बहुआयामिक क्षेत्रमा नै बद्लाव ल्याउन जरुरी छ ।