- स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै सरकारले भने जस्तै समृद्धिका लागि निर्माणका काम तीव्रगतिमा भइरहेको छ । यो तीव्रता कतै बालुवामा हालेको पानी भइरहेको छ तैन ? त्यसप्रति सजग बन्नुपर्ने हाल भइरहेको कामको अवस्थालाई देखेपछि अनुभूत गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएपछिको चरणमा देशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि आ–आफ्नो क्षेत्रको भौतिक विकासमा लागेका छन् । यसक्रममा कतिपय जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार भएको, निर्माण उपकरणका मालिक भएको र कमसल, गुणस्तर नभएको सामग्री प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
स्थानीय तहले स्वायत्त भएको नाममा आफूखुशी र अनुकूलका कानून निर्माण गर्ने, निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।
एउटै प्रदेश, एउटै भूगोलभित्र तहपिच्छे फरक–फरक नियम कानून प्रयोग गर्ने कारणले संघीयताका विषयमा समेत सवाल उठ्न थालेको छ । स्थानीयबासी करको बोझले थला पर्दैछन्, विकास निर्माणमा फेरि उनैलाई आर्थिक भार थपिन्छ । कहाँ, कसले र कसरी भौतिक निर्माणका काम लगाउँछ, त्यसको गुणस्तर, क्षमता, आयु र गुणदोषको मूल्याङ्कन, विश्लेषण भएको पाइँदैन । एउटै कामका लागि वर्षौ–वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्छ । जिम्माको काम समायावधिभित्र नसकिएर सर्वसाधारणले हैरानी व्यहोर्नु परेको छ, त्यसको पीडा र जिम्मेवारी बुझ्ने कोही छैन ।
यही समय भएका पक्की सडक निर्माणको क्रममा बिर्तामोड मुक्तिचोक नजिकको सडक कालोपत्रे भयो । स्थानीयको लागत साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भएको चौरासी लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सडक केही समयमै उक्किन थाल्यो । यसले स्थानीयबासीको साझेदारीको पैसा मात्र होइन राज्यकोषको पैसा समेत खेर गएको छ । व्यवस्थित र कार्ययोजना नभएकोले बिर्तामोड नगरपालिकाले विकास निर्माणको कार्यलाई सहज र दीगो गर्न नसकेको हुनसक्छ । कालोपत्रे गरेको सडक सञ्चालन भएको केही समयमै उक्किने, सामान्य भारले भासिने र भत्किने भएपछि स्थानीयबासीले गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
योजनाबद्ध कार्यक्रमले मात्र विकासलाई अपेक्षित ढङ्गले अघि बढाउन सक्छ । स्थानीयबासीलाई जिम्मेवार बनाउन उपभोक्ता समिति बनाइएको भए पनि कामका बारेमा जानकारी नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले गरेको कामको सुपरिवेक्षण हुन नसकेको हुन सक्छ । मुख्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरु पनि कमसल तथा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगका कारण विवादित छन् । यही प्रसङ्गमा बिर्तामोड–भद्रपुर सडकखण्डको सडक निर्माण कार्य, महेन्द्र राजमार्गको बिर्तामोडस्थित अन्धुवा माथिको पुल लगायतका महत्वका योजनाहरुको कार्य अवस्थाले पनि जिम्मेवार निकायको भूमिका माथि प्रश्न उभ्याएको छ ।
त्यसैले कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयनको चरण पूर्व त्यसका लाभ–हानी, असर–प्रभाव आदिका बारेमा बृहत गृहकार्य गर्नुपर्दछ । त्यसो नभए सरकारको तीव्र विकासको नारा ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ मात्रै बन्नेछ । यस्तो अवस्थाले जनतामा वितृष्णा मात्र जन्माउने निश्चित छ, यसतर्फ सम्बद्ध निकायको गाम्भीर्य खोजेको छ परिस्थितिले ।
