दीपक चापागाईं,
केही समय अगाडि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो । दुईतिहाइको सरकार विज्ञहरुको सुझाव र लामो समय देशको प्रमुख ठाउँहरुमा विज्ञता देखाई रहेको कर्मचारीतन्त्रहरुको सुझावका आधारमा आएको कार्यक्रमले नेपालीहरुले अब वेरोजगारी समस्याको अन्त्यको बाटोतर्फ मुलुक उन्मुख भएको महशुस गरेका थिए । जसमध्येको एक पात्र म पनि हो । यो मुलुकको नागरिक भएको नाताले सरकारले ल्याएको कार्यक्रमले मलाई पनि फुरुङ्ग बनायो ।
त्यसमाथि सो कार्यक्रमको उद्देश्य, नयाँ सोच र नयाँ जाँगरका साथ समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आएको कार्यक्रम हामी सबै खुसी नहुने कुरै भएन । जसका अनुरुप नेपाल अब समृद्घिको बाटोतर्फ लम्किएर अगाडि बढ्ने हामी सबैको चाहना नै हो । तर, केही हप्ता नबित्दै उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयनतर्र्फ धेरै समस्या देखिन थाले । कतै झार टिप्न लगाएर, कतै बाटो बढार्न लगाएर, कतै फोहोरमैला टिप्न लगाएर, जंगलका ढेडु, बाँदर र जंगली जनवारको गोठालो राखेर राज्यको सम्पत्ति उल्फाको धन फुपुको श्राद्घ जस्तो गरिरहँदा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भेटिएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम आफैंमा नराम्रो अवश्य होइन, कार्यक्रम राम्रो छ । यो कार्यक्रमबाट धेरै वेरोजगारी समस्या समधान हुन सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो र अपरिपक्वताको कारणले यो कार्यक्रमको भविष्य के होला भन्ने अन्यौल देखिन थालेको छ । जुनसुकै कार्यक्रम शुरु गर्दा पनि यसको भविष्यको विषयमा विचार विमर्श र स्पष्ट कार्ययोजना हुनु जरुरी छ । यसमा सकारात्मक पक्ष तथा नकारात्मक पक्ष र भविष्यको सुनिश्चितता तर्फ विचार पुगेन भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अल्पायुमा मसानघाट पुग्ने करिब–करिब पक्का हुनेछ ।
सरकारले ल्याएको कार्यक्रम २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ, सामाजिक सुरक्षाभत्ता राज्यको स्रोत विकेन्द्रीकरण जस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि सधै जीवन्त भएको हेर्न नेपाली जनता आतुर छन् । यो कार्यक्रम जीवन्त बनोस् सरकारलाई शुभकामना छ । तर, यसलाई जीवन्त पार्न प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, सबै नेपाली जनता, कर्मचारी, बुुद्धिजीवी सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ र यो कार्यक्रम हाम्रो हो हामीले नै देश बनाउनुपर्छ भन्ने भावना सबै नेपालीलाई जगाउने दायित्व नेपाल सरकारको हो । त्यसैले राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ, र नराम्रोलाई यस कारणले नराम्रो हो भन्ने विकल्पसहित विकल्प दिन कार्यक्रम अझ राम्रो र प्रभावकारी रहने कुरामा शंका नै रहँदैन । हामीलाई आवश्यक भनेको मुलुक समृद्घ बन्न सके विदेशीका गल्ली गल्लीमा नेपाली युवा श्रम बेच्न भौतारिनुपर्ने थिएन, बरु विदेशीहरु हाम्रो देशमा श्रम बेच्न आउने परिस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ ।
वर्तमान समय नेपालमा पूर्वाधार विकास निर्माणको चरणमा छ । नेपाललाई विकासतर्फ फर्काउन खोजीरहेको बेला अहिलेको सरकार विकास र पूर्वाधारतर्फ अर्जुनदृष्टि लगाएर अगाडि बढेमा मुलुकले विकासको फड्को मार्न लामो कालखण्ड पर्खनुपर्ने थिएन । विकास र पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमभन्दा विकास सेना निर्माण गरेमा दक्षिण कोरिया, चाईना, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भुटान जस्तै विकासमा फड्को मार्न केहीबेर लाग्ने थिएन ।
सरकारलाई मेरो सुझाव छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बनाएर बिना योजना, राज्यको सम्पत्ति झाडी फाँड्न, बाटो बढार्न लगाएर विकासमा फड्को मार्ने सपना देख्ने देखाउने दबै कुरा गलत हो । यस्ता कार्यक्रम उद्घाटनका लागि रिवन काट्न पुगेका राजनेताहरुले एक पटक शिरमा बरफ राखेर सोच्नु जरुरी छ ।
‘साँचो अर्थमा मुलुकलाई दिगो विकासतर्फ लैजाने हो भने विकास सेना बनाउ’ अहिले भइरहेको नेपाली सेनाको आकार घटाएर करिब २५ प्रतिशत सेना सातै प्रदेशलाई आवश्यक परेको ठाउँमा इमरजेन्सी एलर्ट उपस्थित हुने गरी परिचालन गर्न सैनिक ट्रक, सैनिक बंकरगाडी जस्ता स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गरी आधा घण्टामा मेचीदेखि महाकालीसम्मको जुनसुकै भागमा पुग्ने गरी स्थापना गर्नु र बाँकी सेना तथा करिब दुई लाख युवालाई विकास सेनामा भर्ती गर्ने र ठूला–ठूला जलविद्युत्, राजमार्ग, विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनाको निर्माणको काम दिने हो भने कामको गुणस्तर पनि उच्च हुने र काममा ठेकदारले गर्ने अनियमितता र कमसल निर्माणको काम कर्मचारी ठेकेदारको मिलोमतोमा हुने भ्रष्टाचारको गनाउने, फोहोरको थुप्रो पनि अन्त्य हुने र वर्षौ लाग्ने निर्माणको काम केही समयभित्र नै सम्पन्न हुने थिए ।
नेपाली सेनालाई मिसाएर विकास सेना बनाउन विकासका अवरोधहरु पनि सहज हुने र काम पनि अनुशासित हुने देखिन्छ भने करिब ७५ प्रतिशत सैनिकलाई विकास निर्माणमा फर्काउँदा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको विकासले गति लिने थियो र सेनामा भएको राज्यको लगानी पुँँजीगत खर्च भई विकास र समृद्घिले सगरमाथा चुम्ने थियो ।
अर्कोतर्फ सेनासँग युवाहरुको भर्तीले देश प्रेम र राष्ट्र निर्माण भावना जाग्ने र तालिम प्राप्त भएपश्चात विकास सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउने हो भने देशलाई आवश्यक परेको बेला लडाई युद्घ गर्न पनि तयार रहने कुरामा दुईमत रहने छैन । हाल देशको तीन ठाउँमा हवाई सुविधाका साथ २५ प्रतिशत सेना ब्यारेकमा राखेर बाँकी ७५ प्रतिशत सेना विकासमा लगाउने र सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाबल बनाई प्रत्येक पाँच सय मिटरमा अत्याधुनिक हतियारसहित उभ्याएर परिचालन गर्ने हो भने नेपाल आमाको चोक्टा लुसेर खाने विस्तारवादीहरुले वर्षेनि मिचिएका हाम्रो देशको भूमिको रक्षा हुने थियो । र छिमेकीले हेप्ने साहस जीवनमा कहिलै गर्ने थिएनन्, जब हामी आर्थिक रुपमा बलियो हुन्छांै, सैनिक शक्तिमा शक्तिशाली हुन्छौं र हाम्रो देशलाई फुटबल बनाउन कुनै साम्राज्यवादी मुलुकले हिम्मत गर्ने थिएन ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले उच्च तहको अनुगमन समिति बनाउने र विकास एवम् पूर्वाधार निर्माण भएका समस्यालाई हल गरेर अगाडि बढ्ने, त्यसको निगरानी प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक हप्ताको एकदिन अनुगमन गरी निगरानी गर्ने हो भने यो देशको मुहार चाडैं नै उज्यालो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको दृष्टि सम्बृद्घ नेपालमा हो भने लोभीपापी कार्यकर्ता, मेरो परिवार, मेरा नाता–गोता, मेरो पार्टी होइन, सबैभन्दा पहिला मेरो देश र यो देशका जनता सबैभन्दा माथि हुन् र मेरो देशको इतिहास स्वर्ण अक्षरले विकास र समृद्धिको नक्सा कोर्ने हिम्मत प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ र मात्र विकास र समृद्घि सम्भव छ । नत्र भने अझै केही समय हाम्रो देशको विकास कुहिरोभित्र हराएको काग जस्तैै हराउँछ र कर्मचारी र नेताले बाँदरको हातमा नरिवल बनाइरहने छन् । त्यसैले दुरदृष्टिका साथ विकास सेना बनाएर मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्घितर्फ मुलुकलाई लैजानु जरुरी छ ।
(चापागाईं कनकाई बिर्ता अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । )
