काठमाडौं,
संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरिएको छ।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो।
सो विज्ञापन संविधान, कानून तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका अगुवाले माइतीघर मण्डलामा दुई घण्टा प्रदर्शन गरेका हुन्।
उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। संविधानको धारा ३८९४०४०, ४२९१० ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८९३० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडी पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
अधिकारकर्मी सहेक विश्वकर्माले आयोगले उत्पीडित समुदायलाई पाखा लगाउने उद्देश्यले असमावेशी विज्ञापन प्रकाशन गरेको भन्दै तत्काल रद्द गरेर आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरे।
