नकुल काजी ।
संविधान, ऐन–कानून, नीति–विधि आदि राज्य–संचालनका महत्वपूर्ण कुनैले पनि छुन–आँक्न नसक्ने अदमनीय उच्चाइमा थियो त्यसबेला राजदरवार । त्यसको हुकुमी हैसियत त अकल्पनीय नै थियो, देशबासीको वंशानुगन दमित मनोविज्ञानले अमूर्त संपोषणले समेत समृद्ध ! राजदरवारबाट निसृत हुकुमको कुरो त के, मनसायसम्ममा विमतिको लाक्षनिक नियत राख्नु पनि लगभग आफ्नो चिहान आफै खन्ने मूर्खता ठहथ्र्यो त्यसबेला ।
राजदरवारभित्रका मालिक खलकको मात्र होइन, घेराबारा वरिपरि परीकथा गाएर जगर फुलाउन सक्षमदेखि त्यही दास–कमारा मतिवृत्तिले बाँचिखान पल्कको गाढे–च्यानेसम्म पनि छोइसक्ना थिएनन्, औंलाले देखाउँदा औंलै कुहिने डर राख्नुपर्ने ! अर्थात्, लगभग चार दशक हाराहारी अघि तत्कालीन गृहसचिव माधवराज भण्डारीका दुई कलिला छोरीहरु सुमिता–निमता र उनीहरुलाई पोखरा घुमाउन लैजाने तरुणी नीरा पराजुलीको समेत उही तत्कालीक राजदरवारिया नातेदारको खाइन्–पाइन्ले उन्मत्त कामुकहरुले पाशविक बलात्कार गरेर निशंस हत्या गरी सेती नदी किनारमा फ्याँकेका थिए । सेती किनारको वनमा त्यो घटना भइरहेको त्यसै वनक्षेत्रका पाले चूडामणि भट्टराईले आँखाभरि देखेका थिए, त्यसमा संलग्न पाखण्डीहरुलाई उनले चिनेका थिए । तर, भोलिपल्ट उनलाई पनि सरकारी गन्तीको गोलीले त्यही वनमा ढालेको थियो ।
अतः यो सत्यकथा संभवतः बलात्कारपछि हत्याको नेपाली इतिहासमै बहुचर्चित मानिने गरिन्छ । घटनाको अनुसन्धान–तहकीकात धुमधामसंग भइरहेको सरकारी कथन र हल्ला केही महिना बेस्सरी चलाइएको थियो— ‘गोरखापत्र’, ‘रेडियो नेपाल’ र ‘रासस’– हरुलाई भ्याई–नभ्याई । तर, उत्तरतिर मोडिनुपर्ने अनुसन्धान दक्षिण हानिन बाध्य भएको चर्चा पनि उत्तिकै सघन थियो त्यसबेला । परिणाम शून्यमा शून्यसरि बिलाएर गएको त्यो सत्यकथा र त्यसका प्रकरी–कथालिकाहरुमै ती चार नेपालीको जीवनलीला हिनामिना गराइएको थियो । अर्थात्, त्यो लोभहर्षक अपराध परम्परागत सर्वोच्च शासक–घरानाका नाता–कुटुम्बका मैमत्त साँढेहरुले गरेका थिए र अनुसन्धानको बिधि–प्रक्रियाले शक्ति निर्देशित अकाट्य व्यवधान नाघ्ने साहस गर्ने आत्मघाती काम गर्न नसकेको विबडम्बनापूर्ण शासकीय स्वेच्छाचारिताको उपमा बनेर रहेको छ । त्यो त्यसबेलाको शक्ति–दलनको एउटा बलियो मानदण्ड पनि बनेको छ ।
अहिले कुनै त्यस्तो दरवार वा त्यसमा विराजमान, भगवान विष्णुका अवतारी, राजा–रजौटा मूर्त अस्तित्वमा नभए पनि, चारदशकपछि, उल्लिखित पोखराली घटनासंग काटीकुटी नाक–नक्सा मिल्ने निर्मला पन्त प्रकरण उदित छ । यसलाई संयोग मान्ने कि राजतन्त्रकालकै उन्माद, आनीबानी, व्यहोरा अनुशरणको उपज ? प्रश्न अनुत्तरित त छैन नै, तर शक्तिको राप र चापमा भिमलाएर मौन छ ! र, यसले सुशासन, अमनचैनदेखि समृद्धिसम्मका सुरिला नारा दिइरहेको लोकतान्त्रिक कम्यूनिस्ट (?) सरकारको बहुमतशाली, प्रगतिशील, बलियो र स्थिर शब्दरुपी मणि–माणिक्य जडित विशेषणको गौरवलाई स्वयम् लज्जित तुल्याउने स्थितितिर धकेल्दैछ । यद्यपि लाजको मात्रा लजाउनेको संवेदनशीलता र थेत्तर्याइँ–लबस्तर्याइँ अनुसार अनुभूत हुने मानसिक विषय हो ।
सुमिता, नमिता, नीरा र चूडामणि सम्बन्धी पोखरा प्रकरण प्रखर चर्चामा रहेका बेला त्यसबेलाका मुकुटबिनाका राजा (पष्लन धष्तजयगत अचयधल) शरदचन्द्र शाहा र उनका झन्नै समकक्षी राजा नै भनिइने वीरभद्र शाह खेलकुदको कुनै कार्यक्रम आयोजनाको सिलसिलामा झापा चन्द्रगढी आएका थिए । त्यसअवसरमा मेची अञ्चल खेलकुद विकास समितिले स्मारिका प्रकाशमा ल्याउने योजना ती राजाहरुमा ‘बिन्ती चढाएको’ थियो । त्यस समय मे.अं. खेलकुद समितिमा केशवकुमार बुढाथोकी, कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेश खँड्का प्रभृति आजका प्रसिद्ध पुरुषहरु पनि सदस्य थिए । र, एउटा छलफल बैठक चलिरहँदा चल्तेचलाते पोखरा घटना पनि जोडिन आएको थियो । त्यस प्रसंगलाई निम्ठ्याउँदै शरद राजा (उर्फ शरदचन्द्र शाहा)–बाट ‘मर्जी’ भएको थियो— “देश शासनको ठूलो जिम्मेवारीभित्र यस्ता सानातिना घटनाले खासै महत्व राख्तैन । राष्ट्रको जीवनमा यस्ता घटना हिजो भएका थिए, आज भइरहेका छन् र भोलि पनि भइ नै रहनेछन् ।
यस्ता घटनालाई शासन–प्रशासनको कमजोरीको रुपमा उछालेर हामी कोही पनि अल्मलिनु राष्ट्रको हितकारी हुँदैन ।”….सोही राजतान्त्रिक अहत्याइँले ओतप्रोत कथन यही साउन ७ गते, ३८ वर्षको अन्तरालपछि, गृह मंत्रालयमा, आफ्नो कार्यकालको एक वर्षे सफलता फर्माउन, आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमंत्री कमरेड रामबहादुर थापा ‘बादल’–ले सगौरव पुनरावृत्त गरेका छन् । अर्थात्, राजतन्त्रको भौतिक अस्तित्व अस्ताए पनि त्यसको भूतलाई युगान्तक परिवर्तन भनिइएको परिवर्तनले पनि ज्यूँका त्यूँ जीवन्त राखेर आफ्नो शासकीय पाश्र्व–शक्ति बनाइराखेकै रहेछ भन्ने तथ्य त्यहाँ उजागर भएको छ ।
त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गृहमंत्री कमरेड ‘बादल’–ले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको र शान्ति स्थापनामा उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्यविलोम आत्मप्रशंसा हाँक्तै भनेछन्— “निर्मला घटनाका प्रकरण यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छन् । यस किसिमका अपराधलाई हामीले पूर्णतः निषेध गर्न सक्तैनौं ।” अहा ! ३८ वर्षको फरकमा भएका दुई एकै प्रकरणका घटनामा दुई भिन्न धुरीका अगुवा (राजा र कमरेड)–का शासकीय अवधारणा (बमmष्लष्कतचबतष्खभ उभचभभउतष्यल) कस्तरी मिलेको ! ‘युगान्तक परिवर्तन’ पछिको आजको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चुरोमा राजतान्त्रिक शासनाधिकारीको भावधाराकै अनुकृति (अयचदयल अयउथ) प्रतिबिम्बित भइरहे परिवर्तित परिस्थिति र परिवेश बुझिरहने झन्झट नहोस् भन्ने परिवर्तित सत्यव्यवस्थाको सदाशय हो कि ! त्यसो भए युगान्तक परिवर्तनपछिको सन्दर्भले ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’– को प्रतिनिधित्व गरिरहेको मान्नुपर्ने कि ? अतः अवस्थामा परिवर्तन बिम्बित नभएसम्म व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अर्थ हुँदैन । र, ‘परिवर्तन–लाई आभ्यासिक धरातलमा उतार्न शासकीय मानसिकतामै परिवर्तन चाहिन्छ । अहिले एकथरि भजन–कीर्तनमा अनुरक्त समूहलाई छोडेर नागरिक तप्काका सबैलाई तिनका मौन कोलाहलभित्र सहृदय सुनिदिने हो भने यही शिकायत कानभरि र बोधभरि सन्निहित सुनिनेछ ।
सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर आजको वर्तमानलाई मिहिन छिन्किनु हो भने शब्दाडम्बरी राजनीतक बोल (ीथचष्अ)–ले मात्र लोाकतानित्तक गणतन्त्रको जीजिविषा धानेको पाइन्छ । यसलाई शासक र शासितबीचको वैमिन्न्यको नाङ्लोमा अझ रेशा–रेशा केलाउने हो भने लोकतान्त्रिककरण–गणतान्त्रिकरणलाई देशमा चौतर्फी भरिंदै गएको बहुआयामिक बेथितिले क्षत्त–विक्षत्त पार्दै लगिरहेको निष्कर्ष नै निस्किन्छ । आयातीत अर्थतन्त्र, अर्थतन्त्रको नियन्त्रणहीन छिरोल्याइँ र पराया सिकञ्जामा फँस्तो स्थिति, राजनीतिको व्यावसायीकरणकृत छिनाझपटीको धराप (कलबचभ) आदिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास फँस्तै जानु परिवर्तनको अभीष्ट होइन– थिएन । अर्कातिर हिजोको राजतान्त्रिक शान–शौकत, विलाष र ढाँचा–ढर्राको अवलम्बनमा शासनाधिकारीहरुको रुची मुखर हुनु र अनुशरणका भौतिक–मानसिक दृश्यावली दैनन्दिन बढ्दै जानु त झन् आजको परिवर्तिन सामाजिक एवम् राष्ट्रिय समय–सन्दर्भको अभीप्सा अनुकूल मान्न किमार्थ सकिंदैन ।
एक विशिष्ट समीक्षक भन्छन्— नेपाललाई गाँज्दै लगेका नैराश्यका आर्थिक दुरावस्था, शून्य राजनीतिक जवाफदेहिता, शैक्षिक अराजकता, खस्कँदो सामाजिक सद्भाव, दलीय तेरीमेरी र पक्षपात लगायत बमुआयामिक कारण छन् । यिनै विषय क्षेत्रका व्यावहारिक प्रभावबाटै बेथिति प्रादुर्भाव र उद्बोधित हुने हुन्छन् । तर, राजनीतिक परिवर्तनका संबाहक पात्रहरु नै यतातिर गंभीर छैनन् । धरातलीय नागरिक बोल्न ढंग पार्दैनन् भन्दैमा उनीहरु अनुभूत पनि गर्दैनन् भने झैं हियाउने हरकत भइरहेको छ । लोकतन्त्रको सारभूत सिद्धान्तले त्यसो गर्नुलाई सर्वथा गलत मान्छ । अतः मीठा–मीठा छट्टु–चटके–चट्पटे कुराले सबै तप्काका नागरिकलाई यथायोग्य बेवकुफ बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको हकमा सौम्य ठहर्दैन । शासनाधिकारी शिविरका व्यष्टि–समष्टि सबैले यो तथ्यलाई अभ्यन्तरबाटै नबुझेसम्म र सोच–संस्कारलाई नै समूल लोकतान्त्रीकरण नगरेसम्म लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था उसको धर्मानुकूल स्थापित हुन सक्तैन ।
केवल लोकतन्त्रको जप–तप मात्र त ढोंगी साधुको खाइजिलोको प्रपञ्चना मात्रमा परिभाषित हुन सक्तछ ।
यहाँ शासकहन्जाको कुनै पात्रको वा पात्रहरुको व्यक्तिगत–व्यक्तिपरक योग्यता–क्षमता निखन्ने अभिप्राय देखिएला । तर, २०४८ ताका नेपाल नेपाली कांग्रेसमय थियो, उसको ‘बहुमत’ राजनीतिको अग्रपंक्तिमा थियो । त्यसबेला गृहमंत्री योगप्रसाद उपाध्यय थिए । उद्दण्ड र कौडे युवाहरुले बाटो–दोबाटोमा जिस्काएर हिँडिसक्नु गरेनन् भन्दै सो उद्दण्डता पीडित काठमाडौंका अगुवा महिलाहरुको प्रतिनिधि मण्डल उनकहाँ सिकायत गर्न र समाधानको माग गर्न जाँदा गृहमंत्री उपाध्ययाले— “तपाईंहरु लामा–लामा नङ पाल्ने गर्नोस् र व्यागमा खोर्सानीको धूलो बोकेर हिंड्ने गर्नोस् ।
जसले जिस्क्याउँछ त्यसका आँखामा छ्वास्स सो धूलो हाल्दिनोस् र नङले नङ्ग्थ्याइदिनोस् । प्रजातन्त्र आइरछ, आलाकोँचा केटाहरु अलिक उत्ताउलिनु त स्वाभाविकै हो । तिनलाई मैले के कारवाही गर्नसक्छु र ?”— भन्ने जवाफ दिएका समाचार तत्कालीन सबै किसिमका समाचार माध्यमले व्यापक प्रचार–प्रसारमा ल्याएका थिए । नेपालमा जन–आन्दोलनबाट स्थापित पूर्ण प्रजातन्त्रकालका प्रथम गृहमंत्रीकै बुद्धिहीन प्रस्तुतिको यस्तो दुर्शशा थियो भने संभवतः त्यसै प्रकृतिको गैरजिम्मेवारी अहिलेसम्म विकासक्रम पो चालू छ कि ! र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—
