बिर्तामोड।
झापाका आदिवासी जनजातिका नेताहरुले प्रदेश नं. १ को नामाकरण गर्दा सबैको भावनाको सम्मान, सहभागिता र शान्तिपूर्ण ढंगले सहमतिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आज शुक्रबार झापाको सुरुङ्गामा भएको छलफलका सहभागी आदिवासी जनजाति महासंघ तथा विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सबै पक्षको सहभागितामूलक ढंगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै संवाद र सहमतिबाटै प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रदेश नं. १ को ऐतिहासिकता, भूगोल, भाषा, धर्म, पहिचान तथा आइएलओ १६९ ले दिएका अधिकारलाई मनन गरी सबैको सम्मान, पहिचान र अपनत्व हुने नाममा सहमति जुटाउन उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेशको नामकरण गर्दा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विभिन्न जाति र समुदाय विशेषको संरक्षित विशेष र स्वायत्त क्षेत्र प्रदान गर्ने गरी नामकरण गर्न पनि उनीहरुले सुझाएका छन् ।
छलफलका क्रममा सहभागीले प्रदेश नं. १ को नाम किरात, लिम्बुवान, लिम्बुवान–किरात, किरात–लिम्बुवान, कोचिला–किरात–लिम्बुवान (कोकिलि), विराट, किरात–मोरङ जस्ता विकल्प समेत प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा जे विकल्प प्रस्तुत गरे पनि सहभागितामूलक संवाद तथा शान्तिपूर्ण मार्गबाट अधिकतम् सहमतिमा निकास निकाल्नुपर्नेमा उनीहरुको विशेष जोड थियो ।
झापाका सबै आदिवासी जनजातिबीच बहस अघि बढाएर प्रदेशको नामकरणबारे अझ ठोस र साझा धारणा बनाउने समेत महासंघका अध्यक्ष भरतकुमार श्रेष्ठसहितको टीमले प्रतिबद्धता जनाएको छ । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, मेघराज थामी, सचिव वीरेन मेचेले प्रदेश, सहसचिव रोहित खवास, महेन्द्र राना मगरको नामकरण गर्दा एकले अर्काको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी उपाध्यक्ष अग्निमाया मेचे, नेपाल तामाङ, घेदुङका अध्यक्ष काजीमान घिसिङ, प्रदेश सदस्य पदमबहादुर तामाङ, नेवाः देय दबूका उपाध्यक्ष रत्नकुमार श्रेष्ठ, किरात याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष भक्त खेवाङ, राजवंशी समाज विकास समितिका अध्यक्ष पुकारचन्द्र राजवंशी, तमू ह्यूल छोंज धिका सचिव उदय गुरुङ, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष जगतबहादुर मगर, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अवीरबहादुर सुनुवार, थारु कल्याण कारिणी समितिका अध्यक्ष पुष्पलाल चौधरी, महासंघका खड्गबहादुर कुमाल, शंकर मेचे, दनुवार जागरण समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद दनुवार लगायतले समेत संवाद र सहमतिकै बाटोबाट प्रदेशको नामकरण गर्न सुझाव दिए । छलफलको संयोजन संवाद समूह झापाले गरेको थियो ।
