पूर्णबहादुर कटुवाल,
आज भाद्र २९, राष्ट्रिय बालदिवस । ‘सुनिश्चित बालअधिकार, समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । वि. सं. २०२१ साल भदौ ४ गते तत्कालीन बडामहारानी रत्न राज्यलक्ष्मीदेवी शाहले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारी नेपाल बाल संगठनको स्थापना गरेर मनाउन शुरु गरिएको बालदिवस २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि गठित अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८१ लाई सन् १९९० को १४ सेप्टेम्वरमा अनुमोदन गरेको दिन नै बालदिवसको रुपमा मनाउने घोषण गरेको थियो । तत्कालीन वडामहारानीले बालमन्दिर मार्फत टुहुरा, अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई नै राष्ट्रिय बालदिवसको घोषण गरी सोही समयदेखि नियमित रुपमा बालदिवस मनाउन शुरु गरिएको हो ।
भदौ ४ गतेलाई बालदिवसको रुपमा ४४ वर्षसम्म मनाइएको थियो । २०६३ सालदेखि भाद्र ४ गतेलाई राष्ट्रिय बालदिवसका रुपमा मनाउन थालिएको छ । औपचारिकतामा शुरु गरिएको बालदिवस अहिलेसम्म पनि सकारात्मक गतिमा अघि बढ्नुको सट्टा औपचारिकतामा मात्र सिमित रहेको छ । यस्ता दिवसहरुमा वास्तविक रुपमा आमनेपाली बालबालिकाको प्रत्याभूत गराउन सकिएन भने विगत र वर्तमानको बालदिवसको सार्थकतामा खासै फरक पर्दैन । अहिलेसम्मको परिवेशले पनि यही देखाएको छ । अर्थात् राष्ट्रिय नारा तय गरिन्छन्, तामझाम र शैली उही दोहोरिँदो अवस्थामा छ, कानून बनाइन्छन्, कार्यान्वयन र परिवर्तनको तात्विक अवस्था र अन्तर ५१ वर्षअघि र अहिलेमा खासै भिन्नता देखिएको छैन ।
वर्तमान नयाँ संरचनामा बालदिवसको औपचारिकत केहो भन्ने विषयमा धेरे प्रश्न उठिरहेका छन् । बालदिवसलाई अहिले पनि औपचारिकतामा नै सिमित राखिएको छ । बालदिवस आफैमा एउटा महत्वपूर्ण पर्व र अवसर पनि हो । झण्डै आधा जनसंख्या ओगटेका बालबालिकालाई मान्यता दिएर बालबालिकाकै दिवसको रुपमा सम्पन्न गर्न चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो । तर, अहिलेको परिवर्तन अनुरुप नयाँ नेपालको दृष्टिकोणमा त्यसलाई पुनः परिमामर्जित र परिभाषित गरिनुपथ्र्यो । नयाँ दृष्किोण अपनाएर बालदिवस मनाउनुको सार्थकतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, गर्न सकिएन ।
विगतमा शुरु गरिएको बालदिवसले बदलिँदो समय अनुसार कति सार्थकता पाएको छ वा छैन भन्ने सवालमै राज्य मौन छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा कति राम्रा कामहरु भए, कति उपलब्धि प्राप्त भए र यसबीचमा के कस्ता चुनौति आए र तिनीहरुलाई कसरी सामना गरियो भन्ने सवालमा विश्लेषण हुन जरुरी छ । वर्तमानका बालबालिकाको क्षेत्रमा कुरा गरिरहँदा उनीहरुको मुद्दालाई नै उनीहरुबीच सरल र सहज तरिकाले पुर्याउन सक्नुपर्छ । यो सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको कर्तव्य पनि हो ।
बाल सहभागिता कै दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको सहभागिता, विकास, उद्देश्य र प्रक्रियाको बारेमा स्वयम् बालबालिका नै गुमराहमा पर्नु हुँदैन । बालअधिकार र विकासका पक्षमा उनीहरुको भूमिका के भन्ने सवालमै पनि औपचारिक रुपमा बहस हुन सकिरहेको छैन । बाल सहभागिता कै दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि त्यसमा उनीहरुको सहभागिता न्यून देखिन्छ । निर्णय क्षेत्रमा रहने र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने राज्य पक्षको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नै बालअधिकारको क्षेत्रमा तय गरिएको बजेटदेखि नीति निर्माण तहसम्मका सबै अवयवहरु नै क्रियाशील हुन नसकेको अवश्य नै हो । यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।
बालबालिका शारीरिक तथा मानसिकरुपमा परिपक्व नहुँने हुँदा उनीहरुको विशेष हेरचाह र सुविधाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि उनीहरुलाई संरक्षण प्रदान गर्नु, बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत कुराहरुको व्यवस्था गर्नु, शिक्षा प्रदान गर्नु, स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु, मनोरञ्जन र आराम गर्न दिनु, माया दिनु, हेला, दुव्र्यवहार र शोषणबाट मुक्ति दिनु, हाम्रो कर्तव्य हो । माया–ममता, शान्ति समझदारी र सुरक्षापूर्ण वातावरणभित्र असल शिक्षा हासिल गर्दै स्वस्थ भएर आफ्नो बालपन बिताउन पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकालाई सामाजिक असुरक्षा, अशिक्षा, तिरस्कार, शोषण र उत्पीडनकाविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्दै तिनको बालपन सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । बालबालिका स्वयम्ले आफ्नो अधिकार आफै लिन नसक्ने भएको हुँदा उनीहरुको अधिकार संरक्षण गर्नु आम अभिभावकको दायित्व हो । प्रारम्भिक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा आमा बाबुको छँदैछ ।
तर, सबै बालबालिका अभिभावकसँग नै छन् भन्ने पनि छैन । तसर्थ, राज्य मूल अभिभावक हो । उसैले बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण पाउने र आफ्नो बारेमा गरिने नीति–निर्णय र सामाजिक गतिविधिहरुमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई राज्यले अब औपचारिकताममा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसलाई फराकिलो पार्ने जिम्मा अब स्थानीय सरकारलाई दिनुको विकल्प पनि छैन, हामी समृद्ध नेपालको सपना देख्छौं भने ।
बालअधिकार आदर्शलाई घोषण पत्रमा मात्र सीमिति नराखेर यसलाई बालविकासको व्यवहारिक स्वरुप दिन महासन्धीका प्रतिवेदन र संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । नेपालले सन् १९९० मै अनुमोदन गरिसकेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ लाई समेत औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुखदायी पक्ष हो । वर्तमान नेपालको संविधानममा बालबालिकाको हक सम्बन्धी उल्लेख गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा समेत हामी पछि परिरहेका छौं ।
प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण जन्मदर्ता, परिवार तथा राज्यबाट स्वास्थ्य शिक्षा, पालनपोषण, उचित स्याहार–सुसार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी हक तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा सहभागिता, बालविवाह, गैरकानूनी ओसार–पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यस्तै शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, बाल अनुकूल न्यायको हक र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सुविधा हुने व्यवस्था पनि नेपालको संविधानले गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधानमा कानून विपरीत बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी, अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउने, बालविवाह गैरकानूनी हुने, ओसार–पसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न, सेना प्रहरी सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न, सांस्कृतिक , धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण यातना दिइएमा कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था संविधान र कानूनमा व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अझै पनि फितलो देखिएको छ । यस प्रकृतिका घटना अझै पनि घटिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
त्यस्तै बाल अधिकार र दायित्वका क्षेत्रमा समेत हामी अत्यन्त कमजोर देखिएको छौं । बालबालिकाले आफ्नो विचार भावना भन्न वा प्रकट गर्न पाउनु र उनीहरुको कुरालाई सुनुवाई हुने अधिकार हो भने अरुको कुरा ध्यान दिएर सुन्नु, अरुको विचार बुझ्नु, जथाभावी नबोल्नु जिम्मेवारी हो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा सवलिकरण हुन सकिरहेको अवस्था समेत पाइँदैन । गुणस्तरीय जीवनउपयोगी शिक्षा पाउने अधिकारलाई समेत सम्मान गर्न नसक्नु, उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी पठनपाठनको व्यवस्थापनदेखि विरामी हुँदा औषधोपचारको व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा समेत हामी गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनौं ।
बालबालिकाहरुको सर्वाङ्गिण विकासको लागि कानून र संविधानले धेरै अधिकारको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि नेपालको सामाजिक सन्दर्भ फरक देखिएको छ । बालदिवस मनाउनुको सार्थकता भनेको नै बालअधिकारको रक्षाको क्षेत्रलाई अझ सशक्तरुपमा उजागर गर्नु पनि हो । हाम्रो बद्लिएको राजनीतिक परिवेशबाट सामजिक अपेक्षा धेरै छन् । ती अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्न धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन समेत गरिसकिएको अवस्था छ । यद्यपि स्थानीय सरकारको भूमिका सशक्त बन्न सकेको छैन । बालदिवस मनाउनेशैली र संस्कार औपचारिक मात्र छ । वास्तवमै बालबालिकाको अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न स्थानीयस्तरदेखि नै दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनुपर्छ । किनभने अधिकार अक्षरमा लेखिएर मात्र हुँदैन । व्यवहारमा देखिनुपर्छ परिवर्तन । यो व्यवहारिक परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस कहिँकतैबाट देखिँदैन । राज्यले मूल नाराको संखघोष गरिरहँदा व्यवहारिक रुपमै लाखौं बालबालिकाको जिन्दगी संकटमै वितिरहेको छ । बालश्रम उन्मुलन भएको छैन । सडक बालबालिकाको दैनिकी फेरिएको छैन । रोग, भोक, गरिवी, अन्याय, शोषणले बालबालिका तड्पिरहेका छन् ।
समृद्ध नेपालको सुनौलो सपना देख्ने राज्यले बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु के–के हुन् ? कार्यान्वयनका चरणहरु कस्ता छन् ? कुन क्षेत्रलाई कसरी जिम्मेवारी दिइएको छ । सवै प्रश्न अनुत्तरित छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाको लागि राज्यले ल्याएका कार्यक्रम र अभिभावकसँगै भइकन पनि गुणस्तरीय भविष्य निर्माणको आधार नभएका बालबालिकको लागि निर्धारण गरिनुपर्ने कार्यक्रम फरक फरक हुनुपर्छ । नारा धेरै आए, गए । तर, त्यसले मात्र केही परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । अब पहिलो प्राथमिकतामा सबै किसिमका बालबालिकालाई राखिनुपर्छ । यसको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइनुपर्छ जसले बालबालिकाको सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन र जिम्मेवारी कर्तव्यको बाहक र क्षेत्र तय गर्न सकेमात्र साँचो अर्थमा बालअधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्छ र कानूनले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल हुन सक्छन् र बालदिवसको सार्थकता पनि प्रष्टिने छ ।
