काठमाडौं,
बन्दाबन्दी शुरु भएपछिको ५६ औैँ दिनसम्म करीब रु तीन अर्ब बराबरको तयारी औषधि आयात भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकानुसार बन्दाबन्दीपछि मङ्गलबारसम्म रु दुई अर्ब ७१ करोड ६ लाख ६७ हजार बराबरको तयारी औषधि र रु ६१ करोड ४९ लाख ९५ हजार बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकानुसार एक लाख ८३ हजार ९२३ मेट्रिक टन खाद्यान्न, ५१ हजार ८३२ मेट्रिक टन दलहन, ६९ हजार २५५ मेट्रिक टन तरकारी, २५ हजार ९८१ मेट्रिक टन फलफूल र १२ हजार ५७ मेट्रिक टन दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ ।
बन्दाबन्दीपछि खाद्य पदार्थ आयातमा वृद्धि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो हप्ताको तुलनामा आठौँ हप्तामा खाद्यान्न आयातमा ८२ दशमलव ६ प्रतिशत तथा दलहन र गेडागुडी आयातमा १२१ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसैगरी तरकारी र फलफूलको आयात क्रमशः ९ दशमलव ६ र ३०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यही अवधिमा दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा १३२ दशमलव ९, औषधिको कच्चापदार्थमा १९८ दशमलव ३ र तयारी औषधिमा ५७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बन्दाबन्दी भएपछिको हाल विद्यमान आठौँ सातामध्ये खाद्यान्न पाँचौँ साता, दलहन तथा गेडागुडी, फलफूल र तयारी औषधि छैटौँ साता र औषधिको कच्चा पदार्थ सातौँ सातामा सबैभन्दा बढी आयात भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी तरकारी तथा दुग्धजन्य पदार्थ चौथो सातामा सबैभन्दा बढी आयात भएको थियो ।
रसुवागढी नाकाबाहेक सबै सीमानाकाबाट सामान आयात भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबारसम्म वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकीबाट ३१२ ट्रक भित्रिएको, २७६ ट्रक बाहिरिएको र ६३३ ट्रक रोकिएका छन् । त्यस्तै वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहबाट १८० ट्रक भित्रिएको, ११५ ट्रक बाहिरिएको र तीन हजार ५९२ ट्रक रोकिएका छन् । भैरहवा नाकाबाट ५० ट्रक भित्रिएको, ४४ ट्रक बाहिरिएको र १८० ट्रक रोकिएका छन् ।
विराटनगर एकीकृत जाँचचौकीबाट २१७ ट्रक भित्रिएको, ११४ ट्रक बाहिरिएको र २५५ ट्रक उतै रोकिएका छन् भने विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहमा एक ट्रक रोकिएको छ । काकरभिट्टा जाँचचौकीबाट ६८ ट्रक भित्रिएको, ५८ ट्रक बाहिरिएको र ३३ ट्रक रोकिएको छ ।
आरडिटी परीक्षण गर्न निजीलाई अनुमति दिने निर्दे्शिका
काठमाडौं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आरडिटीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी अन्तरिम निर्दे्शिका २०७७ जारी गरेको छ । निर्दे्शिकाअनुसार मन्त्रालयमा दर्ता भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्र आरडिटी परीक्षण गराउन पाउने भएका छन् । यसअघि मङ्गलबार मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाले पनि पिसीआर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
आरडिटी परीक्षण गराउँदा परीक्षण शुल्क खरिद गरिएको मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन अस्पतालले पाइने निर्दे्शिकामा उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालले आरडिटी परीक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । आरडिटी परीक्षण गराउने चाहने अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले चीनका सात, अमेरिकाको एक र क्यानडा एक सूचीकृत गरिएका कम्पनीको मात्र आरडिटी किट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयले जारी गरेको निर्दे्शिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
अस्पतालले आरडिटी परीक्षणको नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि पिसीआर गर्न अस्पतालले सिफारिस गनुपर्ने छ । आरडिटी परीक्षण अस्पताल प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने, आरडिटी परीक्षणको अभिलेखीकरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने र आरडिटी परीक्षणको प्रतिवेदन दैनिकरूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्ने निर्दे्शिकामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोजनका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले माग गरेबमोजिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
