राजबाबु शंकर,
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीबाट निष्क्रमण हुन सकेको छैन । महामारी घोषणा गरिएको पनि ठयाक्कै १० महिना बितेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट केही हदसम्मको बचावस्वरूप बन्दाबन्दी पनि घोषणा ग¥यो ।
यसबीचमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जित वेरोजगारीको संकटपूर्ण घडीमा हात–मुख जोर्न नै समस्या परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न जनाह्वान गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले एकद्वारे सहयोगका नाममा जुन अमानवीय उर्दी जारी ग¥यो अनि स्वेच्छाले सहयोग गर्न चाहने र खाद्य सामग्रीहरू लिएर सहयोगापेक्षु सामू पुगेका मनकारी एवम् परोपकारीजनलाई शत्रुवत् व्यवहार ग¥यो ! अझ सरकारले शुरुमा त रोजगारीका लागि भारत लगायत खाडी मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन समेत निषेध गरेर घोर अमानवीय दुष्चरित्र देखायो– जुन सर्वथा निन्दनीय तथा खेदजन्य रह्यो ।
अब आएर त झन संविधानकै बर्खिलाप र सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पनि अवज्ञा गर्दै नेकपाको सरकारले ‘अबोप्रान्त सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित कुनै पनि व्यक्तिलाई सघन उपचार, भेन्टिलेटर या अन्य उपचार खर्चवापतको दायित्व सरकारले नलिने’ घोषणा गरेर अर्को अपराधसरह कार्य गरेको छ । नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको ठीक विपरीत आचरण र अर्थ लाग्ने गरी आएको यो पछिल्लो घोषणाले सरकार अभिभावकीय भूमिकामा नरहेको सन्देश दिएको छ ! सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार घोषणा संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।
महामारीमा जनताले सरकारबाटै हो, सहयोगको अपेक्षा राख्ने । तर, महामारीकै संकटापन्न बेलामा जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्दै नागरिकहरूको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई नै बलात् हनन् गर्ने सरकारको सत्तामा रहने र जनतासँग कर उठाउने अधिकार चाहिँ अब कसरी रहिरहन्छ ? विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको सामना सरकार एक्लैले गर्ने नभए पनि निर्णायक भूमिका भने सरकारकै हुन्छ । जनताले त महिनौंको लकडाउनलाई पालना गरेर र कर समेत तिरेर सरकारको कदमलाई हरतरहले सघाएकै हुन् । यद्यपि लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको अचूक ओखति होइन ।
यसबीचको अवधिमा न पर्याप्त क्वारेन्टिन निर्माण गरिए, न संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेशन नै तयार गरिए, भेन्टिलेटरको त कुरै नगरौं ! जबकि केही महिना यता दिनहुँ संक्रमितको ग्राफ अनपेक्षित रूपमा उक्लिंदो छ । न त उपचारस्थल र संशाधनको पूर्वाधारको प्रबन्ध नै भरपर्दो बनायो । बरु सरोकारवाला नेतृत्वकर्ता र निकायका हर्ताकर्ताले त्यस्ता उपचार सामग्री खरीदका क्रममा समेत कमिशनको प्रपञ्च रचे, सेनालाई पनि विवादमा मुछे । अर्कातिर, समुदायबाट संक्रमित छुट्याउन आम परीक्षणको खाँचो छ । तर, सरकार भने क्वारेन्टिनमा रहेकामध्ये लक्षण देखिएका र सिकिस्त भएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिने भन्छ ! र, यस्ता लफंगा गतिविधिले नै समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ । दिनानुदिन संक्रमणको गति र ज्यान गुमाउनेको संख्याले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेकै छ ।
सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई न्यूनतम् मानवीय आवश्यकताबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्न मिल्दैन भने अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा देखिएको यस्तो लापरवाही अक्षम्य छ । यस्तो कदम प्रकारान्तरले राज्यको मानवता विरोधी दुर्नियत पनि हुँदै हो । सरकारले राहत नामे कर्मकाण्ड बाहेक सर्वसाधारणजनका लागि अन्य राहतप्रदायक काम गरेन । न सामाजिक संकटसँगै अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले पु¥याएको गम्भीर दीर्घ असरलाई सम्बोधन गर्ने चिन्ता र चासो नै देखायो ! सङ्कटको बेलामा आफ्ना नागरिकहरूलाई संरक्षण दिने दायित्व लिनुपर्ने सरकार यतिञ्जेल कहाँ प्रकट हुन सकेको छ ?
यसै पनि कोरोनाजन्य संकट चाँडै निष्क्रमण हुने अवस्था छैन । तर, यही जोखिमका बीच दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प पनि छैन । यस्तो विपत्तिमय परिस्थितिमा सतर्कता, परीक्षण र उपचारका पूर्वाधारलाई व्यापक विस्तार नगरेर सरकारले धर पाउँदैन । अब कोरोना होइन, बरू सरकार चाहिँ जनताका निम्ति महामारी रहेछ भन्ने नैराश्यसँगैको आक्रोश जनमनमा घना नहोस् । यसतर्फ सरकारी हर्ताकर्ताहरू गम्भीर भएनन् भने तिनको यस्तो जनतामारा लापरवाही, नकच्च¥याइँ र लंगट्याइँलाई समयले माफ नगर्ने पक्का छ ।
