‘काम कुरो एकातिर–कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ यही उखान ठ्याक्कै मिलेको छ वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा । देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, अझ ‘जनताको नोकर’ भनिने सरकार र सत्तारुढ दलका नेताका बीचको अन्तरविरोधले उल्लेखित उखानलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । इतिहासमै दुईतिहाईको बलियो र स्थिर भनिएको सरकारका गतिविधिलाई लिएर आफ्नै पार्टीभित्र बढेको, असन्तुष्टि दुई अध्यक्षबीचको शीतयुद्धमा पुगेको छ । यद्यपि ‘लाग–छाड’को अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षहरुका बीच संवाद हुने गरेको छ । नेकपाका शीर्ष नेताहरुको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिलाई तताएको छ र चासो पनि बढाएको छ । शीर्ष नेतृत्वबीचको अन्तरविरोध पत्र युद्धमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा कायम छन् ।
शीर्ष नेतृत्वबीचको विवाद समाधान गर्न बसेको नेकपा स्थायी समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित र अनिर्णित हुँदै आएको छ । त्यही विवादका कारण केन्द्रीय समितिको पूर्व निर्धारित बैठक पनि आउँदो पुस ५ गतेका लागि सारिएको छ । देश होइन विश्व मानव समाज नै कोरोनाको त्रासमा छ । समृद्ध देशहरुले त्यसविरुद्धको खोप तयार गरी परीक्षण समेत पूरा गरेका छन् । अबको केही दिनमै उनीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप पनि लगाउँदैछन् । सरकार कसरी आफ्ना नागरिकलाई यो त्रासदीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा रहेका छन् भने सम्भव भएसम्मको उपाय अवलम्वन गरेर कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा जुटेका छन् । यस्तो कहर र आतंकका बीच हाम्रो नेतृत्व र त्यस वरिपरिका अवयवहरु सत्ता रक्षाको लागि संघर्षरत् छ । आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई विषयान्तर गर्न लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक आयोगहरुको पूर्णताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक फेरि पनि अनियन्त्रित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । छ जना सदस्यमध्ये बैठकका लागि पाँच जनाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । त्यसै अनुसार डाकिएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले २९ गते गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनको कारण देखाई उपस्थित नहुने जानकारी दिएका छन् । उनको अनुपस्थितिले बैठक निष्प्रभावी हुन्छ जसले लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगको एघार वटा आयोगले पूर्ण हुन पाउँदैन । गुटगत, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आयोगहरु रिक्त रहँदा संविधानको उल्लंघन भएको संविधानविद्हरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । तटस्थ, योग्य, क्षमतावान र विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने संविधानको भावना विपरीत ‘पोल्टाको मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्तिले आन्दोलनको मर्ममा प्रहार हुने पक्का छ । नेतृत्व नै मध्यमार्ग नखोजी गुटबन्दी मै रमाइरहने हो भने देशले कहिल्यै निकास पाउने छैन न त जनताका इच्छा, अपेक्षा र सपनाले पूर्णता पाउँछन् । त्यसले पनि देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरुले गम्भीर बन्नु पर्छ ।
