सामुदायिक वन महासंघ इलामका अध्यक्ष धुव्र कुमार श्रेष्ठ एक दर्शकभन्दा बढी समयदेखि इलामका वनले झेल्निुपरेको समस्याहरुलाई निराकरण गर्दै अगाडि बढ्ने नाम हो । वन महासंघको आयोजनामा दक्षिणी सेक्टर वन सुखानी अन्तर्गतका सामुदायिक वनको रकम फुकुवा हालै भएको छ । यसै सन्दर्भमा महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पूर्वाञ्चल दैनिकका सम्वाददाता सागर गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी –
सामुदायिक वनले बैंकमा रहेको रकम किन फुकुवा गरेको र सामुदायिक वनले वर्षाैदेखि झेल्निुपरेको समस्या के अब अन्त्य भएको हो ?
– सर्वप्रथम त के बुझ्नु जरुरी छ भने वनले रोक्का गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा समूहका नाममा रहेको खाता फुकुवा भएको हो । जुन खाता सञ्चालन गर्ने क्रममा रकम निकासामा प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था थियो । सबैले बुझ्नु प¥र्याे । वन ऐनले सामुदायिक वनलाई अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था किटान गरिएको छ । तर, वनको आर्थिक गतिविधि चाँहि नियन्त्रण गरेको छ । त्यसै कारण महासंघले जिल्ला वन कार्यालयसँग बारम्बार छलफल चलायो । हुन त वन कार्यालय नियमकारी संस्था हो । सामुदायिक वनले कमी कमजोरी गर्छ भन्ने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पु¥याउने आफ्नो ठाँउमा छ । तर, अङ्कुस लगाएर इलाका, सेक्टरको सिफारिस चाहिने कानूनसँग बाँझियो भनेपछि त्यही कुरामा जिल्ला वन कार्यालय इलाम पनि सहमतिमा आएको हो ।
महासंघले ल्याएको रकम फुकुवा व्यवस्था सामुदायिक वनका पदाधिकारीले शर्तसहित छ भन्ने चर्का आवाज पनि उत्तिकै उठेको छ नि ?
– वन ऐनले दिएको अधिकार जस्तै वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्दैन । ऐनले पनि वार्षिक कार्यक्रम जिल्ला वन कार्यालयलाई पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट लेखेको छ । वर्षभरिमा आम्दानी, खर्च कति सामुदायिक वनले गर्न गर्छ, त्यो खर्च के शीर्षकमा कुन शीर्षकमा राख्ने भनेर कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । त्यो वार्षिक कार्यक्रम समूहको साधारण सभाले पास गर्नुपर्छ । जिल्ला वन कार्यालयमा लैजाँदा पनि यो भएन, त्यो भएन भन्दै फिर्ता गर्दिन चलन थियो । जसले गर्दा राम्रो ढंगले सञ्चालन भएका समूहले काम गर्ने पाउँदैन थिए । हामीले सामुदायिक वनको रकम फुकुवा गरेपछि वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्नुपर्न अवस्था सृजना भएको छ । हुनत सहमति कुरा वन ऐन २०४९ नियामबली २०५१ अनुसार वन समूहले वार्षिक कार्यक्रम बनाउने लाग्ने र साधारणसभाले पास गरेपछि पेस स्विकृत गर्नुपदैन ।बार्षिक कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक वनले नगरेको अवस्था छ ।
इलाम क्षेत्रमा थोरै मात्रामा सामुदायिक वन हरहिसाब चुस्तदुरुस्त पारदर्शीदेखि अनेककौ किसिमले राम्रो ढगले सञ्चालन भएको छ भनिन्छ नि ? रकम फुकुवा गरेपछि सामुदायिक वनले मनपरी ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रबल सम्भावना पनि त्यत्तिकै बढ्यो होइन र ?
– एउटा सम्भावना कुरा उठाउनु भयो तपाईले । तर कुरा के हो भने सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीले रकम हिनामिना गर्ने कोशिस पनि इलाममा देखिएका छन् । त्यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई यस क्षेत्रका सचेत उपभोक्ताको सहयोगमा जसले हिनामिना ग¥र्याे त्यो रकम फिर्तासमेत भएको छ । हुन त समूहका पदाधिकारी रकम फिर्ता गरी कारबाही पनि भोगिरहेका छन् । रकम हिनामिना पटक्कै हुँदैन त भनेर भन्न त सक्दिैन । तरपनि, नियमन गर्ने कुरालाई अलिकति केही समावेश गरौ भनेर राखिएको पनि हो । कतिपय सामुदायिक वनका पदाधिकारी स्वतन्त्रता पनि भइएन भनेर गुनासो राख्नु भएको पनि होला । तर, म विश्वसत छु उपभोक्ता सचेत भएकाले मनपरी ढंगले सञ्चालन गर्ने अवस्था पटक्कै सिर्जना हुँदैन ।
उपभोक्ता सचेत पार्न के गर्नुपर्ला त ?
– अहिले म अधिकांश उपभोक्ता सचेत भइसकेको पाएको छु । आफ्नो समूहहरुमा आम्दानी, खर्च कति के हुन्छ भन्ने कुराहरुमा चासोका साथ हेरिरहेको अवस्था छ ।
लामो समयदेखि इलामका सामुदायिक वनलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा हेरिरहनु भएको छ, सामुदायिक वनका सम्भावना र चुनौति के–के छन् त ?
– दक्षिणी सेक्टर वन सुखानी अन्तर्गतका सामुदायिक वनहरु स्वयत किसिमले सञ्चालन भएका थिएनन् । कानुनले व्यवस्था गरे अनुरुप विधान कार्ययोजना बनाउने समयमा वन कार्यालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले स्वयता अनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ भन्ने आवाज महासंघले चर्का रुपमा उठाउँदै आयो । मलाई लाग्छ रकम फुकुवा निर्णयले स्वतान्त्रापूर्वक निर्णय लिन पाएको भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु ।
जिल्ला वन इलाम अन्तर्गतका दुई सेक्टर मध्ये दक्षिणी सेक्टरमा त रकम फुकुवा भयो उत्तरी सेक्टरको अवस्था चा“हि के छ ?
– उत्तरी सेक्टर वन अन्तर्गतका सामुदायिक वनलाई रकम निष्कासन गर्न हिजोपनि खासै बन्देज थिएनन् । इलाममा दुई प्रकारका वन रहेका छन् । दक्षिणी सेक्टर अन्तर्गतको वन प्राकृतिक वन रहेको छ । त्यहाँ आम्दानीको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त उत्तरी सेक्टर पनि आम्दानी पटक्कै नहुने होइन केही ठाँउमा राम्रो आम्दानी हुने वन छन् । तर अधिकांश वन चाँहि बृक्षरोपण गरेर संरक्षणमुखी वन छ । उत्तरी बेल्टमा आम्दानी खासै बढी आम्दानी हुने स्रोत देखिँदैन । त्यसैले केही खुकुलो अवस्था छ । दक्षिणी सेक्टरमा चाँहि बढी आम्दानी हुने सँगैसँगै आर्थिक हिनामिना हुने आशंकाले गर्दा वन कार्यालयले कडा गरेको हो । सिस्टमले सञ्चालन गर्दै सिस्टमको विकास गरी सहमति गराएर स्वयता प्रदान गरिएको हो ।
इलाममा वन महासंघ खासै क्रियाशील छैन् भनिन्छ नि ?
– महासंघ अत्यन्तै क्रियाशील रहेको छ । मलाई लाग्छ सामुदायिक वनमा लगाउने अङकुसलाई नियन्त्रण नगर्न हो भने वन विनास भइसक्थ्यो । महासंघको सक्रियतामा वनको दरिलो अवस्था सृजना भएको छ । विगतमा गलत सोच, चिन्तन बोक्ने मान्छेबाट समूह र महासंघको दुरी बढाउने काम समेत भयो ।
सामुदायिक वन र महासंघ त स“गस“गै हुनु पर्ने कसरी दुरी बढ्यो त ?
– मलाई लाग्छ नकारात्मक सोच, विचार बोकेका मान्छेले महासंघको आलोचना गरेका हुन् । हाम्रो मान्यता भनेको सामुदायिक वनमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने हो । सामुदायिक वनको सम्पत्ति भनेको राज्यको सम्पत्ति हो, त्यसलाई सार्वजनिक सम्पति मान्नुपर्छ । महासंघले सामुदायिक वनको हरहिसाब चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने गर्छ । केही सामुदायिक वनहरुलाई त्यसो भनिरहँदा पाच्य पनि हुँदैन रहेछ । कतिपय गलत सोच बिचार बोकेर प्राविधिक अनुसार हिँड्ने मान्छेसँग महासंघले कुनै प्रकारका समन्वय गर्दैन ।
गलत सोच बिचार भनेर केलाई इङ्गित गर्या नि ?
– सामुदायिक वन सामूहिक ढगले सञ्चालन नगर्ने, व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गरी सामुदायिक वनको अध्यक्ष या पदाधिकारी भइसकेपछि प्रशास्त रकम कमाउनु पर्छ । त्यस्ता एकांकी सोचले वनको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न कुरा टाढा भयो जसरी पनि मनमष्तिकमा पैसा कसरी कमाउने गलत सोच भएको सामुदायिक वनसँग महासंघ धेरै कोष टाढा रहन्छ ।
इलामको महासंघ अध्यक्ष भइसकेपछि आफ्नो कार्याकाल सम्झनु पर्दा ?
– हामीले इलामका सामुदायिक वनको आवाजहरु लाई निरन्तर उठाउँदै आएको छौ । इलामका सामुदायिक वनहरुमा देखिएका कठिनाइका कुराहरुलाई जोडदार निरन्तर उठाइरहेका छौ । हिजोपनि साथीहरुले उठाउनु भएको थियो । अहिले मेरो कार्यकालमा पनि उठाइरहेका छौ । म महासंघ अध्यक्ष चयन भएदेखि नै लगातार आन्दोलनमा मैदानमा बित्यो । महासंघले वनले झेलिनुपरेका समस्याहरुलाई जिल्लास्तरदेखि देशव्यापी चरणबद्ध विभिन्न कार्यक्रमसमेत ग¥र्याे । मैले नेतृत्व लिएपछि समूहको खातामा नियन्त्रण गर्ने नियम, ऐन सम्भवत छैन भनेर निरन्तर खबरदारी गर्दै आयौ । यति लामो समयपछि रकम फुकुवा भयो । यसलाई मैले एउटा उपलब्धि मानेको छु । उपलब्धिसँगसँगै चुनौति पनि रहेका छन् । त्यसैले महासंघले सुशासन, अख्तियार कुराहरु पनि उपभोक्ता साथीहरु अफ्ठयारामा नपर्नुहोस् भनेर जानकारी समेत गराएका छौं ।
इलाम क्षेत्रमा सामुदायिक वनहरु योजनाबद्ध साथ नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य लिएर सञ्चालन भएका कति पो छन् ?
इलाममा मोटामोटी २ सय ४० वटा सामुदायिक वन रहेका छन् । २ सय ४० मध्ये थुप्रै सामुदायिक वनहरु राम्रो ढंगले सञ्चालन भएको मैले पाएको छु ।
महासंघका आगामी नीति कार्यक्रम चा“हि के–के छ त ?
– महासंघले सामुदायिक वनका विभिन्न मुद्राहरुलाई व्यवस्थित गर्ने छौ । हाम्रा मुद्राहरु भनेका सामुदायिक वनलाई परेका मुद्रा हुन् । अहिले सामुदायिक वनको जमिनको स्वामित्व राष्ट्रिय मुद्रा देशव्यापी उठाइरहेका छौ । त्यो मुद्रामा इलामको पनि मुद्रा अन्तर्गत पर्छ ।
इलाम क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको अवस्था चा“हि के छ त ?
– इलामका बन क्षेत्रमा अतिक्रमण पटक्कै छैन । सामुदायिक वन गठन जुन–जुन क्षेत्रमा भयो ती क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरेर राखेको छ । यदि सामुुदायिक वन मात्र थिएन र उपभोक्ताले संरक्षण गर्ने अवस्था थिएन भने वन सके मरुभूमि भइसक्ने थियो । सामुदायिक वन गठन भएपछि वनको क्षेत्रभित्र संरक्षण गरेर राखेको छ । पहाडमा भनुहोस् या तराईमा सबैक्षेत्रमा उस्तै अवस्था छ ।
सामुदायिक वनले उपभोक्ता दस्ताखत साधारण भेलाबाट जुटाउनु पर्ने हो तर केही यस क्षेत्रका सामुदायिक वनले होटेलमा बसेर दस्तखत गर्ने र समूहको कार्ययोजना व्यवसायीको हातमा समेत भेटिन्छ पनि भनिन्छ, यहा“ले कस्तो पाउनुभएको छ ?
– विगतमा तपाइले भन्ने जस्ता थुप्रै घटना नघटेका होइन । यसको बिरुद्धमा सशक्त महासंघले आवाज उठाउँदा केही समूह जसले चाँहि गलत, सोच, बिचार बोक्ने गर्छन् उनीहरुसँग महासंघको दुरी बढेको हो । हुन त कार्ययोजना बनाउने सिस्टम थाहा छ तर यहाँ एउटा कन्सल्टेन्सी छ उसले मनपरी लेखेको पाइन्छ । उपभोक्ताले कार्ययोजना बनाउँदा के गर्न, के गर्नुु नहुने, के–के गर्नुपर्छ स्पष्ट हुनुपर्छ । विधान र कार्ययोजना उपभोक्ताले मान्नुपर्छ । यसले गर्दा विधान र कार्ययोजना थाहा हुन्छ । तर दुर्भाग्य मान्नु पर्छ यहाँका समूहले विधान र कार्ययोजना अनुरुप चलाएको पाइँदैन । साधारणसभामा जुटाउने दस्ताखत मनपरी समूहका पदाधिकारीले जुटाउने कुरामा पनि यसको खुलेर विरोध गर्दै आएको छौं । खास कुरा के हो भने विरोध मात्र गरेर भएन विकल्प पनि दिनु प¥र्याे, इलाममा एक किसिमकका कन्सल्टेन्सी आएका छन् । उनीहरुले ५, १०, २० हेक्टर जति भएपनि न्युनतम दर ८० हजारभन्दामाथि मनपरी लिने गरेका छन् । त्यसको पनि हामीले बिरोध गरेका छौ । सबैले बुझ्नु जरुरी छ जस्तो कि एउटा सामुदायिक वनको सय हेक्टर कार्ययोजना लेख्दा ८० हजार कसरी लाग्छ ? केमा लाग्छ ? हामीलाई भन्नुप¥र्याे । हामीसँग जनशक्ति नभएपछि ८० हजारमा खुसुक गर्नुपर्ने अवस्था बनेका पनि हो ।
यसो भए महासंघले बिरोधमात्र ग¥र्याे समस्याको निकास लागि चा“हि पहल गरेन ?
– हामीले बिरोध मात्र गरेको होइन । पहल समेत गरेका छौ । अहिले जिल्ला वनसँग समन्वय गरेर चार पाँचजना कार्ययोजना बनाउने मान्छेको समन्वय समेत गरेका छौ । अब हामी सकेसम्म महासंघमा आम्बद्ध समूहहरुलाइ गर्ने तयारीमा छौ ।
इलाममा वन महासंघमा आम्बद्ध सामुदायिक वन समूह कति छन् ?
– इलाम क्षेत्र अन्तर्गत महासंघमा आम्बद्ध समूह ५० प्रतिशत रहेका छन् ।
