प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरु विवादमा परेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाई मार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको भन्दै परेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर भएकोले प्रतिनिधिसभा अविच्छिन्न रहेको प्रमाणित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत संवैधानिक प्रावधान मिचेर गरेको नियुक्तिको विषय अहिले सर्वाधिक विवादको विषय बनिएको छ । यो विवादका कारण संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुका सामु नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
लामो बहसपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले गरेका सबै काम शून्य हुने फैसला गरेका कारण त्यसलगत्तै गरिएका राष्ट्रिय महत्व र संविधान विपरीतका निर्णयहरु बदर हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा स्वतः ‘काम चलाउ’ भएको सरकारले त्यस्ता प्रकृतिका नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक हुने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले संविधान छलेर, जालझेल गरेर गरेका नियुक्तिहरु सरकारका लागि थप टाउको दुखाइको विषय बनिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसअघि नै सरकारले संविधान विपरीत अध्यादेश जारी गराएको, संवैधानिक परिषद् बैठकको आफूलाई सूचना नै नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा सिफारिस खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नै नरहेको समयमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भन्दै गत माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई नियुक्ति गरिएको थियो । संविधान र संघीय कानून अनुसार संसदीय सुनुवाईबिना प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, पदाधिकारी, राजदूत लगायतका पदमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन । वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गैर संवैधानिक काममा विवादित बन्दै गएको अवस्थामा उत्पन्न नैतिक संकटको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्छ । त्यसको जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दै संविधानको रक्षा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मा पनि उनकै हो ।
