नेपालको इतिहासमा शायद पहिलो पटक सर्वमान्य भनिएको न्यायालय विवादित बन्न पुगेको छ । दुई महिना भइसक्यो नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा शुरु भएको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले निकास पाएको छैन । त्यसकै परिणाम हो जनताको जीवनसँग सम्बन्धित थुप्रै मुद्दाहरु अनिर्णित बन्न पुगे र देशभरबाट पुगेका सेवाग्राहीहरु सर्वोच्चको अस्तव्यस्तताबाट दिक्क, निराश र दुःखी हुँदै घर फर्किए । निर्विवाद, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भनिने न्यायपालिका सभाभित्रको यो अस्तव्यस्तताले देशमा लागू भएको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली माथि नै सवाल खडा गरिदिएको अनुभव गर्न थालिएको छ । त्यसको प्रभाव अर्को संवैधानिक तथा जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा अर्थात् व्यवस्थापिका सभामा पनि देखिएको छ ।
त्यसो त राज्य व्यवस्थाको सुसञ्चालन राजनीतिक प्रणाली र स्थिरतामा निर्भर रहन्छ । हाम्रोमा परम्परागत राजनीतिक प्रणाली फेरिएको छ । त्यसले पनि डेढ दशकको उमेर भोगिसकेको छ, तर त्यसका वाहकहरुको मनस्थिति, प्रवृत्ति र संस्कारमा भने परिवर्तन नआउँदा अवस्था झनै खराब हुन थालेको छ । त्यसैले परिवर्तित प्रणाली होइन त्यसका सञ्चालकहरुको अक्षमता आजको अनिश्चित र अस्थिर व्यवस्थाका जिम्मेवार हुन् र उनीहरुले जिम्मेवारीबोध गर्नैपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नै दलको आन्तरिक विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद नै विघटन गरेपछि शुरु भएको अन्योलपूर्ण अवस्था आज पनि कायम छ । गत वर्षको पुस ५ गते गरेको विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनी अझ आक्रामक देखिन थाले । त्यसकै परिणाम थियो जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद विघटन गर्ने उनको निर्णय ।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय खारेज गरेर कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न आदेश दिएपछि देशको राजनीति झन् अस्तव्यस्त हुँदै गयो । त्यसकै असर न्यायालयमा पनि देखियो । संसद विघटनको निर्णय खारेज भएपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो । आफूले विघटन गरेको संसद चल्न सक्दैन भन्ने देखाउनकै लागि एमालेले आजसम्म संसदमा अवरोध गर्दै आएको टिप्पणी भइरहेको छ । जनताको सर्वोच्च संस्थाप्रति देखाइएको यो अनुदारताले अहम् तुष्टि त गर्ला तर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने छैन । किनकि अवरोधकै बीच उनै सांसदहरुले पारिश्रमिक र सुविधावापत राज्य कोषबाट छत्तीस करोड रुपैयाँ लिइसकेका छन् ।
देशमा सुशासन समृद्धि र विकासको आधार राजनीतिक स्थिरता नै हो । तर, हामीकहाँ यसले ‘लय’ लिन सकेको छैन । नेतृत्वको अहम् तुष्टि गर्ने औजार बनेको राजनीतिलाई ‘लिक’मा ल्याउन नसकिए सबैले कुहिरोको काग झैं हराउनु निश्चित छ । राजनीतिकै कारण दलहरु टुक्रिए, व्यक्ति स्वार्थकै कारण विवादित बनिए । हुँदाहुँदा न्यायसेवा नै प्रभावित हुने गरी दुई महिनादेखि आन्दोलित न्यायाधीश र कानूनकर्मीको आन्दोलनले राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन सक्छ । यसतर्फ विवादका कारक, कारण र वाहक सबैले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
विज्ञापन
