छत्र पौडेल,अध्यक्ष
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापा
झापा जिल्लामा वनको अवस्था कस्तो छ ?
– नेपालको सुदुरपूर्वको तराई क्षेत्रमा पर्ने झापा जिल्ला देशका अग्रपंक्तिमा रहेका जिल्लाहरु मध्येको एक हो । यस जिल्लामा रहेको प्राकृतिक सम्पदाहरु मध्ये महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने वन क्षेत्र जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको तुलनामा न्यून १९,५५७ हेक्टर अर्थात १२.६% मात्र रहेको देखिन्छ । वनको सरदर वार्षिक वृद्धिदर १.७ % रहेको छ । जिल्लाको वढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वका कारण वनपैदवारको मागलाई वनजंगलको स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था भने छैन । यस जिल्लाको समग्र वन क्षेत्र मध्ये एकतिहाई भन्दा वढी क्षेत्रफल समथल भूूभागमा रहेको छ । वन व्यवस्थापनको हिसावले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र कवुलियत वनको रुपमा व्यवस्थापन हुादै आएको छ ।
सामुदायिक वनको योगदान र उपलब्धिहरु कस्तो छ ?
– भmापा जिल्लामा २०४८ सालवाट कनकाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सरकारवाट समुदायलाई हस्तान्तरण भएपछि सामुदायिक वनको शुरुवात भएको हो । हाल ५८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता भई १६,६४५ हेक्टर वन क्षेत्र संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन गदै आएका छन् भने ४२ वटा समूहहरुलाई करिब ११,७५० हेक्टर वन क्षेत्र हस्तान्तरण भइसकेको छ । सामुदायिक वन विकास अभियानमा जिल्लाका आधा भन्दा वढी जनसंख्या प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुादै आएका छन् । नेपालको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित एक अत्यन्तै सफल कार्यक्रमको रुपमा मान्यता प्राप्त भई यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त गरी सकेको छ । सामुदायिक वनहरुले वन व्यवस्थापनको माध्यमवाट वन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वन उधमको विकास, गरिबी न्यूनिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, ग्रामिण विद्युतिकरण, तटवन्धन, पर्यावरण, पर्यटन, सामाजिक विकास, नेतृत्व र मानविय क्षमताको विकास, समावेशीकरण, सुशासन र स्थानीय लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनिय सफलता हाासिल गरी राष्ट्र निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सफल हुादै आएका छन् ।
– सामुदायिक वन र व्यवस्थापनका नीतिगत चुनौतिहरु कस्ता छन् ?
नेपाल सरकारले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रुपमा मान्यता प्रदान गरी प्राकृतिक श्रोतमाथि स्थानीय समुदायहरुको अधिकारलाई अझ सम्मानजनक सुनिश्चित गर्नुपर्ने वेलामा विगत केही वर्षदेखि एकपछि अर्को प्रहार गदै नेपालवाट सामुदायिक वनको अस्तित्वलाई समूल रुपमा अन्त्य गरी वनमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लाद्ने षडयन्त्र गर्दै आएको छ । जसको ताजा उदाहरणका लागि वन ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन विधेयक प्रस्ताव गरिनु, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको नाममा सामुदायिक वनका अधिकार खोस्नु, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार गरिनु, सामुदायिक वनको कार्ययोजना अनुसारको वनपैदवार संकलन गर्न नदिनु, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्नको जटिलतालाई जवरजस्ती रुपमा लागु गरिनु, वनको वार्षिक वृद्धिदर सरदर प्रति हेक्टर १७८ मात्र कायम गरिनु, समूहहरुले टाढाका उपभोक्ताहरुलाई छुट्याइएका वनपैदवारहरुमा वन कार्यालयवाट एकलौटी रुपमा हालीमुहाली गर्नु र इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेश र पहाडका ३६ जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी थप अन्यौलता सिर्जना गरिनु जस्ता प्रमुख कारणहरु रहिआएका छन्
सरकारको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणाले के समस्याहरु उत्पन्न गरायो ?
– नेपालको चुरे क्षेत्रवाट हुादै आएको ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासी गर्ने कार्यका विरुद्ध हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वषौंदेखि अभियान सञ्चालन गदै आएका छौं । यसै क्रममा नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिटी, वालुवा र माटो निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी निर्णय गरेकोमा हामी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघको तर्फवाट स्वागत गर्दछौं । नेपालको चुरे लगायत वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानलाई नेपाल सरकारवाट उच्च मुल्याङ्कन हुने अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा वन क्षेत्रमा संलग्न सरोकारवालाहरुलाई जानकारी नदिई मिति २०७१ असार २ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको वैठकले सामुदायिक वनको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी इलामदेखि कञ्चनपुर सम्मका तराई भित्री मधेश र पहाड समेतका जनसंख्याको हिसावले अति जनघनत्व भएका ३६ जिल्लालाई चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाा रहेका हजारौ सामुदायिक वनहरु र करिब नेपालको आधाभन्दा वढी समुदायलाई प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्ने अधिकारवाट वञ्चित गराउने र नयाा वन्ने संविधानमा राज्य पुन:संरचना हुादा त्यस्ता राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक श्रोत ओगट्ने वनजंगलहरु संरक्षित क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष, निकुञ्जहरु तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित वन आदि जस्ता नेपालको कूल वनजंगलको एक तिहाई भूूभागलाई केन्द्रीय संघीय सरकारमा निहीत राख्ने षडयन्त्र गरिएको छ । त्यस्तो अलोकतान्त्रिक निर्णयले ३६ जिल्लामा वसोवास गर्ने करोडौं समुदायहरुको जिविकोपार्जनमा समेत गम्भीर आघात पुग्न गएको छ ।
विगत वर्षहरुमा चुरे संरक्षणको नाममा लागु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारवाट विनियोजन गरिएको करोडौं रकम वास्तविक चुरे संरक्षणमा संलग्न रहेका सामुदायिक वनहरु मार्फत चुरे संरक्षणका लागि खर्च नगरी आर्थिक घोटला गर्ने खेल हुादै आएको छ । यस्तो परिपाटीले सरकारको मात्र एकल प्रयासले चुरेको कसरी संरक्षण हुन सक्दछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको वेला हाल आ.व. २०७१/२०७२ मा उक्त क्षत्रेको विकासका लागि विनियोजन गरिएको ९० करोड रकम पनि राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने खेल हो भन्न सकिन्छ । तसर्थ चुरेको संरक्षणमा संलग्न सामुदायिक वन र वहुसरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता विनाको कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने र सरकारले मात्र एकलौटी रुपमा चुरे संरक्षण गर्न नसक्दा त्यस क्षेत्रमा रहेका लाखांै, लाख समुदायहरुले दिनप्रतिदिन राज्यको हस्तक्षेपका विरुद्ध वाध्यता भई संघर्ष गरिरहनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको अधिकांश भूूभागलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी जनतालाई रैती वनाउने सरकारको अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक निर्णयका विरुद्ध वहु सरोकारवालाहरुको साझा संयन्त्र निर्माण गरी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिनु पर्ने हुन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन ।
त्यसो भए चुरे व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन र महासंघको धारणा के हो ?
– चुरे व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन र महासंघको प्रष्ट आठ धारणा छन् ।
१. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नेपालमा रहेका प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन, जंगलको विनाशकारी होइनन् । वरु यिनले नेपालको वन व्यवस्थापन र वन संरक्षणमा विश्व सामु नमूना प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा रहेको चुरे क्षेत्र पनि जन सहभागितामा आधारित योजना अनुसार संरक्षण गरिनुपर्छ भन्न हाम्रो मान्यता रहिआएको छ ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान र वन ऐन, २०४९ ले सहभागितात्मक निर्णय प्रकृयाको अधिकार समुदायलाई प्रदान गरेको छ । केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा असफल भइसकेको सन्दर्भमा चुरे क्षेत्रको वन व्यवस्थापनका मालिक चुरे क्षेत्रकै समुदाय हुन् र दिगो स्रोत व्यवस्थापनको नमूना चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
३. राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठनमा सरकारले त्रिपक्षीय शासन प्रणाली अपनाई (विकास समिति ऐन, २०१३को दफा ३, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० (१) र वन ऐन, २०४९ अनुरुप) चुरे संरक्षण कार्य अघि वढाएको छ । यो परम्परा निरंकुश शासन पद्धतिमा आधारित छ ।
४. नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन, खानेपानी समूह, सिञ्चाई समूह र सामुदायिक विद्यालय सवै वर्ग तथा समूहमा सवै राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरुमा सहभागितात्मक निर्णय प्रकृयाले नै स्रोतको दिगो व्यवस्थापन भएको नमूना समुदायले प्रमाणित गरिसकेका छन् । नेपालको वन स्रोत व्यवस्थापनमा पञ्चायतकालीन असफल राजनीतिक नियुक्ति र भागवण्डाले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउाछ । जुन पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्छ चुरे विकासको ठेक्का पट्टामा उसैका आसेपासे कार्यकर्तालाई ठेक्का दिइन्छ, त्यसैले, उपाधिधारीले मात्र वन व्यवस्थापनको ठेक्का पाउने निश्चित छ ।
५. वन ऐन, २०४९ मा वन व्यवस्थापनका विभिन्न प्रणाली छन् । यही ऐन कार्यान्वयन गर्न छाडेर वन मन्त्रालय विकास समिति ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन मातहतमा रहन पुग्यो कि भन्न सक्नु पर्यो, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले काम गर्न सकेन, अव वन व्यवस्थापनमा हामी र हाम्रो संरचना असफल भयो, विगतमा वन मन्त्रालयको प्राविधिक जनशक्तिले सामुदायिक वन विश्वमा परिचित गराउन योगदान पुर्याएको छ । चुरे संरक्षण पनि वन ऐन, २०४९ अन्र्तगत नै नमूनाको चुरे संरक्षण योजना लागु गर्न सकिन्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहिआएको छ ।
६. नेपालले अनुमोदन गरेको जैविक विविधता महासन्धी १९९२ को धारा ८ र १० को व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी १६९ अनुसार संरक्षण सम्वन्धी निर्णय गर्दा यसवाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति स्थानीय समुदायको पूर्व सूचित स्वतन्त्र सहमति लिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व सूचित अधिकार समुदायले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान सही आएको छ ।
७. अहिले चुरे क्षेत्रको आसपासमा सुकुम्वासी गरिब, विपन्न, दलित र आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्यता छ । उनीहरुको बााच्न पाउने अधिकारको व्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । सुकुम्वासी समस्याको समाधान गरेको छैन । यी उत्पीडित समुदाय प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा नै आफनो जिवन–मरणको संघर्ष गरिरहेका छन । वन नीतिले वन व्यवस्थापनको मालिक उनीहरुलाई नै वनाएको छ । तर चुरे विनासमा कहलिएका तस्कर, राजनीतिक आडमा चोरी निकासी भ्रष्टचारजन्य क्रियाकलापमा संगठित हुने व्यक्तिहरुलाई कानूनी कार्वाही गर्नुको सट्टा वन मन्त्रालय त्यही चुरे क्षेत्रमा वस्ने सुकुम्वासी, गरिब, उत्पीडित, विपन्न दलित, जनजातिलाई चुरे विनासकारीको विल्ला भिडाउने प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ ।
८. जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धीको नं. १६९ ले प्रदत्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन नगरी आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायहरुको हक विरुद्ध नेपालको विद्यमान नीति वन ऐन, २०४९ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को विपरित राष्ट्रपति चुरे, तराई मधेश संरक्षण तथा विकास समिति खारेज गरी विधिको शासनको अवलम्वन गर्न सरकार तयार भए मात्र अन्य विकल्प तर्फ सोच्न सकिने महासंघको अडान रहिआएको छ ।
यस सम्वन्धमा महासंघले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरु के छन् ?
– हामीले चार विकल्प प्रस्तुत गरेका छौं । १. चुरे संरक्षण तारको वार, ढुंगाको पर्खाल, कागजको वृक्षरोपणले हुादैन । समुदाय तथा जनताको वार लगाउनु पर्दछ । समुदायको पर्खाल अनि जनताको वृक्षरोपण तथा वनमा पुन:उत्पादन गर्नु पर्दछ चुरे जोगाउने नाममा जनतालाई रैती बनाउने षड्यन्त्र बन्द गर्नु पर्दछ । चुरे क्षेत्र र समुदायसाग जोडिएको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्छ । वन हस्तान्तरण गरेर चुरे क्षेत्र वरिपरी समुदायको वार र पर्खाल वनाउनु पर्छ । अनि चुरेको माथिल्लो भाग समुदायको वारका कारण आफै संरक्षण हुादै जान्छ । उदाहरणका लागि सप्तरीको मधुमालती सामुदायिक वनवाट चुरे व्यवस्थापनमा योगदान दिने र सिक्ने आाट ठेक्का लिने र दिने दुवैले गर्न सक्नुपर्दछ । यसरी समुदायलाई जिम्मेवार वनाएको खण्डमा चुरे क्षेत्र १५ वर्षभित्र वन, वातावरण र जैविक विविधताको भण्डार हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।
२. चुरे क्षेत्र वरिपरी वसोवास गर्ने सुकुम्वासीहरुलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्दछ ।
३. कुनै निश्चित ठााउमा वस्ती विकास गर्ने वा यथावत ठााउमा व्यवस्थापन गर्ने राज्यले निक्र्याैल गर्नुपर्दछ । चुरे क्षेत्रका स्थानीय सुकुम्वासी, गरिब, विपन्न, उत्पीडित वर्गलाई वन व्यवस्थापनमा जिम्मेवार वनाउनुपर्छ । त्यहींवाट उधम विकास, रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । समुदायको सहमतिका आधारमा चुरे क्षेत्रमा सुकुम्वासी, गरिव, विपन्नलाई जिम्मेवार वनाई राज्यले कवुलियती वन हस्तान्तरण गर्ने आाट गर्नु पर्दछ ।
४. चुरे क्षेत्र व्यवस्थापनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी समूह, सिञ्चाई समूह र अन्य स्रोत व्यवस्थापनका समूहहरुलाई जिम्मेवार गराउनु पर्दछ र एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन योजना वनाई लागु गरिनुपर्छ । यस्ता समूहहरुको कम्तिमा पनि १५ वर्षे लामो योजना वनाउादा प्रभावकारी उपलव्धी देख्न सकिन्छ । सरकार तथा सरोकारवालाहरुले स्थानीय समुदायको संगठन वलियो वनाउान र क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका संवाहक स्थानीय जनसंगठन हुन सक्दछन् भन्ने मान्यता सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपालको वन व्यवस्थापनवाट प्राप्त गरेको उपलव्धीलाई लिन सकिन्छ । प्रस्तुति: एकराज गिरी
