आमनिर्वाचन २०७९ को परिणाम प्रकाशित हुनेक्रम अब सकिनै लागेको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा र तीन सय ३० प्रदेशसभाको सिटमध्ये अब थोरै मात्र परिणाम आउन बाँकी छ । ती मध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतगणनाका लागि केवल चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बाँकी छन् । प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सम्पन्न भई जारी रहेको समानुपातिक तर्फको गणना कार्य पनि समापनतर्फ उन्मुख भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसरी हेर्दा ठूला र मूलधारका दलहरु अल्पमत मै भए पनि सत्ता निर्माण गर्ने गृहकार्य, तयारी, छलफल र संवादमा लागेका छन् । राजनीतिक दलहरुको मूल अभीष्ट नै निर्वाचित भएर सरकार गठन गर्ने र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो । त्यहीकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारमा जान खोज्नु राजनीतिक धर्मभित्रै पर्छ ।
अहिलेको सार्वजनिक भइसकेको परिणामको आधारमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । जसले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र संयुक्त जनमोर्चासँग मिलेर चुनाव लडेको थियो । सत्ता साझेदार दल समेत रहेका ती दलका बिरुद्ध मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राप्रपा, राप्रपा नेपाल, जनता समाजवादी लगायतका सात वटा दलसँग तालमेल गरेको थियो । मूलतः दुई धु्रवका बीच भएको निर्वाचनको परिणामले न कुनै दललाई न त कुनै धु्रवलाई विश्वास ग¥यो । जसको परिणाम सरकार गठन तथा सञ्चालनका लागि ‘मिलिजुली’ रहनुपर्ने बाध्यता जन्माएको छ । मतदाताहरुको आदेश परम्परागत र ठूला भनिने पार्टीहरुका बिरुद्ध रहेकाले उनीहरुले कार्यशैली, व्यवहार र सोच बदल्न जरुरी छ ।
जारी रहेको समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ । किनकि बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुईवटाको मतगणना कि पुनः मतदान भन्ने विवादको निरुपण भएकै छैन । त्यस आधारमा नयाँ सरकार गठनको काम पनि सम्भवतः पुसअघि हुने छैन । त्यसपछि गठन हुने सरकार ‘मिलिजुली’ नै हुने हुँदा राष्ट्रिय महत्वका उपलब्धी प्राप्त हुने सम्भावना पनि देखिँदैन । छोटै समयमा राष्ट्रिय पार्टीको पहिचान बनाएको स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नवनिर्वाचित नयाँ अनुहारहरुको संसदको उपस्थिति, प्रभाव र दवावले परम्परागत सोच, शैली र व्यवहार परिमार्जन गर्न समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारमा पुरानै अनुहार आए पनि उनीहरुले आफूलाई बदल्न जरुरी छ । नयाँ जनादेशको सम्मान गर्दै पुस्तान्तरणको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसले मात्र स्थिर राजनीति र बलियो सरकार बनाउन सहज हुन्छ । ठूला दलहरु त्यसतर्फ गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
