गाउँलाई जोगाउन सल्लाह गर्दागर्दै सिङ्गै गाउँ डुबेको कथा नेपाली जीवनसँग मिल्ने सन्दर्भ हो । अर्थात् सल्लाह गर्ने, निर्णय गर्न नसक्ने, सहमति ननिस्कने नेपालीको नियति नै हो भन्दा हुन्छ । परम्परादेखि नै कुनै काम समयमा शुरु नगर्ने, शुरु गरे निरन्तर नहुने र भइहाले सम्पन्न गर्न अनेक बाधाविरोध उत्पन्न हुने वा गराइने नियमितता जस्तै भएको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको लागि भन्दै सरकारले रोक्का गरेको जमिनको विवाद होस् वा झापा भद्रपुरस्थित भन्सार कार्यालयका लागि आवश्यक निजी जमिन अधिग्रहणको सन्दर्भ होस् त्यहाँका जग्गाधनी वर्षौंदेखि प्रताडित छन् । जमिनको स्वामित्व छ, तर उपभोग गर्न पाइँदैन भने त्यस्तो सम्पत्तिको के अर्थ रहन्छ र ! रेलवे क्षेत्रका पीडितहरुले संगठन नै बनाएर सरकारसँग पटक–पटक संवाद गरेका छन्, गुनासो र कहिले संघर्ष कै कार्यक्रमका साथ आन्दोलन समेत गरेका छन् । तर, तिनको समस्या आज पनि यथावत छ ।
यस्तै पीडामा छन् भद्रपुर भन्सार कार्यालय छेउछाउका जग्गाधनीहरु । छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गरी मूल भन्सार बनाएपछि कार्यालयलाई जग्गा अपूग हुने भन्दै आवश्यक निजी जग्गा सरकारले रोक्का ग¥यो । कार्यालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा चाहिने भएकाले कार्यालय उत्तरको निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । भन्सार विभागको अगुवाईमा भएको अधिग्रहणको क्रममा मूल्यांकन उपसमिति पनि बनाइयो । जसअनुसार स्थानीयको कूल एक सय छ वटा कित्ताको नौ विगाह जमिन भन्सार कार्यालयको भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक ठहर गरी त्यसको मुआब्जा दिने निर्णय पनि भयो । तर, आजपर्यन्त स्थानीय जग्गाधनीले न मुआब्जा पाएका छन् न त सुरक्षित तथा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सकेका छन् ।
भन्सारका लागि आवश्यक जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहँदा पनि राज्यले अधिग्रहण गर्न सक्छ । तर, त्यसो गर्दा समयमै मूल्याकंन गरी मुआब्जा वितरण गर्नु सरकारको दायित्व हो । मालपोतमा रोक्का राखेपछि व्यक्तिले उक्त जग्गा किनबेच गर्न नपाउँदा उसले भैपरीमा जमिनको वैकल्पिक प्रयोग गर्न पाउँदैन । जसले नागरिकको मौलिक तथा संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुन्छ । सरकार नागरिकको संरक्षक पनि हो, त्यसैले माझीको सल्लाहमा सात गाउँ डुब्ने अवस्था राज्यका तर्फबाट बनाइनु हुँदैन । जमिनको मूल्य प्रत्येक दिन बढ्ने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सहज हुने गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
