पछिल्लो समय नेपालमा बजार अनुगमन नहँुदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याएको छ र त्यो संसदबाट पारित हुने तयारीमा छ । बजारमा खाद्यान्न र तरकारीको भाउ छोइ नसक्नुछ । विचौलियाको बिगबिगीले बजारमा स्वभाविकभन्दा पनि अस्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्ने गरेको छ । गरीब निमुखाको घरमा चुल्हो बाल्न कठिन हुन थालेको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे सरकारी निकाय पनि जानकार छ । तर, के–कति कारणले मूल्यवृद्धि गरिएको हो भन्ने कुराको खोजी नीति कसैले गर्दैन । नियमित बजार अनुगमन छैन । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारी निकाय ‘चीर निद्रा’मा छ । अनुगमनको उद्देश्य उपभोक्ताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता हो । त्यसो भए किन गरिँदैन बजार अनुगमन ? कसको इशारामा अनुगमन रोकिएको हो ? उपभोक्ताले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
बजार अनुगमन नियमित भए मनपरी मूल्य निर्धारण हुने थिएन । उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने थिए । तौलमा ठगिनुपर्ने थिएन । म्याद गुज्रेका खाने कुराबाट उपभोक्ता जोगिने थिए । तर, सरकारी निकायबाट बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता असाध्यै मारमा परेका छन् । नियमित अनुगमन हुने हो भने बजार नियन्त्रित हुन्थ्यो र उपभोक्ता लाभान्वित हुन्थे । तर, व्यवसायीका अगाडि सरकारी निकाय लाचार छन् ।
बजारमा अराजकता छ । यसको मुख्य कारण नियमित अनुगमनको अभाव नै हो । झारा टार्नेखालका अनुगमनको कुनै अर्थ छैन । प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक अनुगमन नभएसम्म बजारको अराजकता कम हुने देखिँदैन । बजारको बेथितिलाई रोक्न सरकारी निकायबाट कुनै पहल नहुनु दुःखद् कुरा हो । खुलेआम उपभोक्ता माथि ठगी गरेर व्यवसायीले राज्यको नीति–नियमलाई नै चुनौति दिएका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार र त्यस मातहतका सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्दछ ।
कालो बजार तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइँदैन । तर, व्यवसायीले ऐनलाई चुनौति दिएका छन् । ऐनलाई उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले केही गर्न नसक्नु राज्यको निरिहता सिवाय केही होइन । राज्य निरीह भएर बस्नु हुँदैन । उपभोक्ताको पक्षमा सरकार उभिनु पर्दछ । त्यसका लागि बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । व्यवसायीले गलत गरेको पाइएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्दछ । बजारमा महँगी बढे पनि सरकारले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले चासो दिएको छैन ।
बजारमा महँगी, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिने बजार अनुगमन कार्य अझै हुन सकेको छैन । व्यापारीले म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्नुका साथै कालाबजारी बढेको उपभोक्ताले गुनासा गरे पनि सरकारले बजार अनुगमनप्रति चासो देखाएको छैन । अनुगमन नहुँदा एकातिर सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने अर्कातिर चर्को मूल्यमा उपभोग्यवस्तु किन्नुपर्ने बाध्यता छ । बजार अनुगमन नियमितरुपमा भए महँगी र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी बिक्री हुन्छ । उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । एक–दुई दिन गरिने अनुगमनले खासै असर गर्दैन ।
केन्द्रीय अनुगमन समितिकोले महँगी तथा कालाबजारी नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । बजारमा अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको आवश्यक मौज्दातको व्यवस्था मिलाउने तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको सहज र सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने लगायत निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको छ । सडकका खाल्डाखुल्डीहरूको तत्काल मर्मत सुधार गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउने, फोहोर मैलाको तत्काल व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिने आवश्यक छ । कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गरेको छ । महँगोमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।
कानूनले के भन्छ ?
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिए बमोजिम सजाय हुनेछ ः (नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ । (ख) निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजिलैसँग चाहिँदो मात्रामा उपलब्धन हुने खण्ड (क) बमोजिमको कुनै मालवस्तु कसैले निजी उपभोगका लागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लिएकोमा त्यस्तो मालवस्तु वा आदेश कुपन नै बढी मोल कमिशन लिई वा नलिई बिक्रीगरेमा वा अरू तवरले दिएमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपन बापत लिएको मोल कमिशन फिर्ता गराई सो मालवस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ । तर, (१) मालवस्तु लिइसकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुना साथ जसको आदेश कुपनले सो माल वस्तु लिएको हो निजको लिखित स्वीकृतिले निजले तोकिदिएको व्यक्तिलाई आफूले लिएको मोलमा नबढाई दिनुपर्छ ।
मालवस्तु लिई नसकेको भए आदेश कुपन तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । (२) बढी मोल लिएको नभई त्यस्तो मालवस्तुबाट आफन्त वा छिमेकी कसैको निजी उपभोगका लागि खाचो टार्न अल्पमात्रामा दिएकोमा यस खण्ड बमोजिम अपराध गरेको मानिने छैन । (ग) कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडावापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले बिक्री गरेमा बढी लिएको मोल रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ । (घ) नेपाल सरकारले यो दफा अन्तर्गत मोल निर्धारण गर्ने उद्देश्यको लागि आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गर्नेछ ।
मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारलेतोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतयाः सय कडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ । प्रत्येक थोक वा खुद्रा बिक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मूल्यसूची सबैले देखिने गरी बिक्री स्थलमा टाग्नु पर्दछ सो नगर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले कुनै प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री–वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेन्ट, डिलर वा रिटेलरको रूपमा उपलब्ध भएको मालवस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसीपको शर्तबिरुद्ध वा उपभोक्ताहरूमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो मालवस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । तर, नेपाल सरकारले अति आवश्यकको भनी राजपत्रमा तोकिदिएको मालवस्तुका सम्बन्धमा सोही अपराध उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक वा निजहरूको कुनै डिलर वा एजेन्टले गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ । कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक मालवस्तुलाई अर्को मालवस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै मालवस्तुमा सो मालवस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री–वितरण गरेमा निजलाई नौ महिनासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुन सक्नेछ ।
