सेलिङ केसी
झापा । झापाको रतुवामाई बृक्षरोपण आयोजना र सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका १८८ जना कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन् ।
रतुवामाईका ४७ जना कर्मचारीले एक बर्षदेखि र सागरनाथका १४१ जना कर्मचारीले १५ महिनादेखि तलब नपाएका हुन् । एकातिर आर्थिक मन्दीले देशलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ मासिक रुपमा प्राप्त हुने तलब भत्ता नपाउँदा आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई दैनिक जीविकोपार्जनमै समस्या भएको छ ।
स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी लगायतका गरी जम्मा एक सय ८८ जना कर्मचारीहरुले तलब भत्ता नपाउँदा उनीहरुको जीवनयापन सकस भएको हो । स्रोतका अनुसार लामो समय तलब नपाएकै कारण एक कर्मचारीले मानसिक रोगको शिकार भइ मृत्युवरण गरेका छन् । उनले तलब भत्ता नपाएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, काठमाडौंमा १० दिनसम्म धर्ना बसेर आन्दोलन समेत गरेका थिए ।
आन्दोलनमा संलग्न दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका अध्यक्ष सन्तोष साहले भने– हामीले १४ महिनासम्म काम गरेको तलब भत्ता नपाएपछि हाम्रो पारिवारिक जीवनमा सकस भयो र हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुप¥यो । १० दिनसम्म आन्दोलन गरेपछि सम्बन्धित निकायसँग वार्ता भयो, वार्तामा भदौ २० गतेसम्ममा सबै कर्मचारीलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताको मिति नाघेर एक महिना बढी भइसक्दा पनि हामीले तलब भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनौं– उनले भने । यति लामो समयसम्म कर्मचारीहरुले तलब प्राप्त नगर्नुको कारण के हो ? भन्ने जिज्ञासामा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका फरेस्टर राजेन्द्र थारु भन्छन्– कटान गरेको काठ बिक्री नभएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीले तलब भत्ता प्राप्त गर्न नसकेको हो । उनले भने– नेपाल सरकारले काठ बिक्री वितरणमा नयाँ फर्मुला लागू गरेको कारण काठ किन्दा क्रेतालाई ठूलो घाटा हुने देखिएकाले वन पैदावर बिक्री वितरण हुन नसकेको हो । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयले एक सय ८८ जना कर्मचारीहरुको जीवन अहिलेसम्म पनि अन्यौलमा छ ।
पुरानो फर्मुलालाई क्वाटर गर्थ फर्मुला भनिन्छ । जुन गोलाइ ह गोलाइ÷२३०५ को फर्मुलामा वन पैदावर बिक्री वितरण हुने गर्दथ्यो । त्यो फर्मुला अनुसार क्रेताले मूल्य बराबरको वन पैदावर प्राप्त गर्दथे । तर, नयाँ फर्मुला हुबर अनुसार गोलाइ ह गोलाइ ह लम्बाइ ÷ १८०८.६४ रहेको छ । यस फर्मुला अनुसार काठ खरिद गर्दा पुरानो फर्मुलाभन्दा क्रेताको भागमा काठको मात्रा बढी देखिन्छ । काठको मात्रा बढी हुँदा मूल्य समेत बढ्ने तर काठको मात्रा सोही अनुपातमा नबढ्ने भएका कारण क्रेताले वन पैदावर किन्दा घाटा हुने गर्दछ । त्यसैले अहिलेसम्म पनि काठ घाटगद्दीमा नै रहेको र बिक्री वितरण हुन नसकेकाले कर्मचारीहरुले तलब भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
यसै विषयमा २०५२ सालदेखि वन संरक्षकको रुपमा रहेका कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्– हामी भनेको स्थानीय कर्मचारी हौं, हामीले त बिहान बेलुकीको गर्जो खेतीपाती गरेर पनि टार्न सक्छौं । तर, यस रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनामा टाढा–टाढाका कर्मचारीहरु काम गर्दछन्, उनीहरुको जीवनयापनमा ठूलो सकस आइपरेको छ । सम्बन्धित वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आन्दोलनपछि खाइपाई आएको तलब भत्तामध्ये नपाएको एक वर्षको तलब भत्ता दिने सम्झौता भएको छ तर अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । यो दुःख लाग्दो विषय हो ।
उता सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका कर्मचारी तथा आन्दोलन समितिका अध्यक्ष छत्र लामा भन्छन्– अहिले हामी प्रधानमन्त्रीको मुख ताकेर बसेका छौं, हामीले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेपछि मात्र प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यथासक्य चाँडो कार्यान्वयनका लागि दवाव दिइरहेका छौं । अबको केही दिनभित्रमा हामीले तलब भत्ता प्राप्त नगरे आमरण अनशन बसेर आन्दोलनलाई चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढाउने छौं । यस विषयमा रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाका डिएफओ भक्तिप्रसाद गौतमसँग टेलिफोन सम्वाद गर्दा यो वनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई ठूलो संकट आएको बताए । यो समस्या मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मात्र समाधान हुने भएकोले दशैंसम्ममा तलबभत्ता प्राप्त गर्ने हामीले आशा गरेका छौं ।
कर्मचारीहरुले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आन्दोलन गरेर सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गर्न जरुरी छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना नेपाल सरकारले कबुलियती वनको रुपमा सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरेको वन हो । यो वनले उत्पादन गरेको वन पैदावर बिक्री वितरण गरेर सरकारलाई कर बुझाएपछि बचेको रकमबाट कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउँदै आएको छ । तर, सरकारले काठ बिक्री वितरण सम्बन्धी नयाँ फर्मुला लागू भएपछि काठ घाटगद्दी मै थन्किएपछि कर्मचारीहरुको तलबभत्ता पूर्ण रुपले रोकिन पुगेको हो । १५ महिनासम्म तलबभत्ता प्राप्त नहुँदा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि नेपाल सरकारले वैकल्पिक रुपमा कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता प्राप्त गर्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेर भए पनि तलब भत्ता खुवाउनैपर्ने देखिन्छ किनभने सरकारले आजसम्म पनि आयोजनाबाट कर बुझिरहेको छ । त्यसैले कर्मचारी मजदुरहरुको पसिनाको मूल्य चुकाउनुपर्दछ । अन्यथा वन पैदावर बिक्री वितरणको फर्मुलालाई पुरानो अवस्थामा कायम गर्नुपर्छ ।
रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना झापाका केही गाउँपालिकाहरु समेटेर कार्यान्वयन भएको छ । जसको सीमाना पूर्वमा कन्काई नदी, पश्चिममा रतुवा खोला, उत्तरमा इलाम जिल्लाको माई नगरपालिका एवम् चुलाचुली गाउँपालिका र दक्षिणमा पूर्वपश्चिम मुख्य सडकखण्ड रहेको छ ।
