काठमाण्डौं । 
डरलाग्दो तथ्यांकले बालश्रमलाई प्रभावकारी रूपमा उन्मूलन गर्न दुवै संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूको असक्षमतालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
हालैका आक्रमणहरुको बाबजुद पनि जारी रहेको दबाबको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न कानूनहरू कमजोर छन्।
द एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सात लाखभन्दा बढी बालबालिकाले देशभरका इँटा भट्टा र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। देशव्यापी विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्न ७१ मिलियनभन्दा बढी बालबालिकाको कुल कार्यशक्ति मध्ये २६ मिलियन कृषि र इट्टा भट्टामा कार्यरत छन्।
यस डरलाग्दो तथ्यांकले सरकारी निकाय र संस्थाहरूले बालश्रम नियन्त्रण गर्ने दाबी र आश्वासनको बीचमा जग्गा वास्तविकताले अर्कै कथा बताउने गरेको देखाएको छ।
संघीय तथ्यांक ब्यूरोले सिनेट सचिवालयसँग साझेदारी गरेको तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा १।४७ मिलियन पुरुष र १।०४ मिलियन महिलाहरू सहित कुल २।५१ मिलियन भन्दा बढी कामदारहरू रहेको देखिन्छ।
यसबाहेक, लगभग ८ लाख ३३ हजार मजदुरहरु इँटा भट्टामा कार्यरत छन्। १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ६ लाख ९३ हजारभन्दा बढी बालबालिका कृषि क्षेत्रमा जबर्जस्ती श्रममा संलग्न छन् भने २४ हजार ४ सय ७८ बालबालिका इँटाभट्टामा काम गर्न बाध्य छन् ।
डरलाग्दो कुरा के छ भने ३९९,००० भन्दा बढी केटीहरू र २,९४,००० केटाहरू खेतमा परिश्रम गरिरहेका छन्। यसको विपरित १४ हजार ५ सय केटा र १० हजार केटी इँटाभट्टामा मजदुरी गर्छन्।
प्रान्तीय कानूनले बाल श्रम निषेध र उमेर सीमा तोक्दा पनि संख्या चिन्ताजनक छ। पञ्जाबमा ४३६,०००, सिन्धमा ११३,०००, बलुचिस्तानमा ९०,००० र खैबर(पख्तुनख्वामा ५४,००० भन्दा बढी बालबालिका कृषि क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन्।
केपीमा १५ वर्षभन्दा माथिका २९३ करोड ४० लाख बालबालिका कृषिमा संलग्न छन् भने ७६ हजार ५०० इँटा भट्टामा काम गर्छन्। नेपालपाना
