स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९/ ०८० मा आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये स्थानीय तहका सबैभन्दा बढी रहेको बताएको थियो । यसले गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको साटो गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार भन्ने नयाँ भाष्य निर्माण गरेको छ । त्यसो त भ्रष्टाचारको असाध्य रोग नयाँ होइन, तर देशमा संघीयता लागू भएयता सक्षम स्थानीय तह विनास र अनियमितताको थलो बन्नु प्रणालीकै लागि दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहका निर्वाचित जिम्मेवार प्रतिनिधिले आफू अनुकूलका योजना, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी अनियमितता गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ ।
नागरिकले राज्यका कुनै अङ्गमा सेवा लिन जाँदा घुस अनिवार्य बुझाउनु परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका प्रक्रियामा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि राजनीतिक अधिकारसहितका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो । विकासका नाममा जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार बन्ने, व्यापारी र उपकरणका मालिक बन्ने अवस्थाले प्रतिष्पर्धा बिनै काम दिने, प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, मनलाग्दी योजना बनाउने र भुक्तानी दिने जस्ता अनियमित कार्यमा उनीहरुको संलग्नता रहने गरेको छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा भागवण्डा गरेर पालिकाको बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेर गएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले आफैं पुनसंरचनासँगै अध्ययन र आवश्यकताको पहिचान नै नगरी ठूला उपकरणहरु खरिद गरे । प्रयोगमै नआउने उपकरण खरिद गरी त्यत्तिकै थन्किएर बसेका उपकरणहरु अहिले ‘कवाडी’मा परिणत हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती उपकरण सञ्चालन गर्ने नाममा चालक नियुक्त गरेर पालिकालाई आर्थिक भार बोकाइएको छ । झापाकै बिर्तामोड, अर्जुनधारा, कनकाई, शिवसताक्षी लगायतका सबै पालिकामा देखिएको अनियमितताले देशभरकै चित्र प्रस्तुत गर्छ । उपकरण खरिदमा व्यापक चलखेल भएको त्यतिबेलै आरोप लागेको थियो । तर, पनि स्थानीय तहले उपकरण खरिद गर्नासाथ पालिकाको ‘कायापलट’ हुने बुझाइमा गरेको लगानी स्थानीयबासीका लागि बोझ बनेको छ । मनपरी गर्नकै लागि जनतालाई करको भार बोकाएका पालिकाका नेतृत्व तथा जिम्मेवार प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नियमन र दण्डित नगरेसम्म यस्ता अनियमित र फिजुलखर्ची मनोवृत्तिमा लगाम लाग्दैन । त्यसैले पालिकाको आर्थिक भार कम गर्न, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था स्थापना गर्न, कमिशनखोर प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्न सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्छ ।
