भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या नेपालमा कहिले निको नहुने उकुच पल्टिएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारी स्तरबाट छ दशकदेखि समिति र आयोग बनाएर जमिन बाँड्न थालिए पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । सुकुमबासी घट्नुको साटो बढेकोबढ्यै छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि सरकारद्वारा नयाँ आयोग गठन गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता केशवप्रसाद निरौला नेतृत्वको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी आयोगलाई विघटन गरिएको छ । यसअघि पनि नेकपा एमालेका नेतालाई त्यसैगरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो । आयोग बनाउने भत्काउने काम भइरहेको छ ।
सरकारले ३० वर्षमा एक लाख ५५ हजार परिवारलाई ४७ हजार विगाह जग्गा बाँडी पनि सक्यो । तर, सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै निवेदन दिनेहरू लाखौंको संख्यामा छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जग्गा बाँडेकोबाँड्यै छ । तर, सकुम्बासी घट्नुको साटो झन् बढिरहेका छन् ।
हरेक सरकार र पार्टीले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । सरकारी तहबाट २०१३ सालदेखि सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न थालिएको थियो । जग्गा वितरण गरिएपछि भूमिहीनको संख्या घट्नुपर्नेमा झन् चार गुनाले बढेको छ ।
शैलजा आचार्य, शारदाप्रसाद सुवेदी, बलबहादुर राई, ऋषिराज लुम्साली, बुद्धिमान तामाङ, चन्दा शाह, तारणीदत्त चटौत, गंगाधर लम्साल, सिद्धराज ओझा, मोहम्मद अफताव आलम, कैलाश महतो, गोपालमणि गौतम, भक्तिप्रसाद लामिछाने, केशवप्रसाद निरौला लगायतका व्यक्तित्वले आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन् । वास्तवमा राजनीतिक स्वार्थ राखेर जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन । राज्यले जतिसुकै जग्गा बाँडे पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान कल्पना मात्र हो । २०३६ सालपछि सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँड्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको हो । सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडेर भोट बैंक स्थापित गर्ने गतिविधि चल्दै आएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै ‘निहित स्वार्थ’मा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँडे पनि समस्या समाधानको साटो झन् जटिल बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
देशमा सुकुम्बासी समस्या गम्भीर रहेको छ, तर त्यो समस्याको धरातलमा भूमाफियाहरूले आफूलाई पनि सुकुम्बासीका रुपमा प्रस्तुत गरेर वा वास्तविक सुकुम्बासीलाई भड्काएर ठूलो फाइदा लिने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासी समस्या राज्यसत्ता कै उपज पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा पक्षले सुकुम्बासीलाई भोट बैँकको रुपमा उपयोग गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नु पर्दछ । कुनै खास राजनीतिक शक्ति वा सत्तामा रहेका कुनै वर्गका कारणले सुकुम्बासीले जमिन पाउन सक्ने वा पाएको महशुस गर्नेखालको विभेदकारी नीतिका आधारमा नभएर सुकुम्बासीहरूले स्वतः जमिन पाउने अधिकार हो । सुकुम्बासीहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको अनिवार्य कर्तव्यको आधारमा सरकारले राजनीतिक र सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।
