सबु्रमण्यम जयशंकरको विदेश मंत्रीमा नियुक्ति—
नकुल काजी,
यो विषय नयाँ होइन, देशभक्त नेपालीका घटघटमा थिलथिलो भएर कच्पचिइरहने, पिलिइरहने र डहिरहने विषय हो । अहिले त्यो डाह विशेष बढेर पुनर्उल्लेख्य भइरहेको हुँदो हो ।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले, शायद आफ्नो अन्तरअपेक्षाबाट प्रणोदित भएरै, भारतको भावी नेपाल–नीतिको प्रसंगमा ‘व्यक्ति फेरिंदैमा दुई देशको सम्बन्धमा फरक नपर्ने’ भनेका हुनन् । संभवतः यो अभिव्यक्तिले वर्तमान भारत सरकारका विदेश मंत्रीमा सुबु्रमण्यम जयशंकरलाई नियुक्त गरिएपछि, निर्वाचनताको ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’– का प्रणेता ओलीको सोचको धरातल टेकेको भए पनि उनले त्यसलाई २०७२ को पुनस्र्मृत त्रास (लयकतबनिष्अ उजयदष्ब) स्वीकारेको पनि हुन सक्तछ ।
त्यसबेलाका भारतीय विदेश सचिव सुब्रमण्यमले कुटनीतिक मर्यादाको विश्व–मान्यतामाथि जोर–लात्ती हान्दै नेपाल जस्तो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका प्रति आदेशात्मक भावभरि भाषामा ‘संविधान तत्काल जारी नगर’ भन्ने भारतीय धृष्टताकै प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उसबेला उनी पहिलो कार्यकालीन भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीका दूत बनेर सो डरलाग्दो अकल्पनीय प्रस्ताव बोकेर काठमाडौं आएका थिए । उनी २०७२ असोज १ गते काडमाडौं ओर्लिएर २४ घण्टामा शीर्ष नेपाली नेताहरुसंग सोही प्रस्तावका साथ अमर्यादित ढंगबाट बकबकाई फर्केका थिए ।
अचम्म त के भने— त्यसपटक उनले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि राष्ट्रका औपचारिक पदाधिकारीभन्दा पहिला तत्कालीक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग उनकै निवास (बालकोट)–मा गएर भेटेका थिए । सो भेटमा सुब्रमण्यमले ‘जारी हुन तैयार तपाईंहरुको संविधानमा असन्तुष्टि छ । सबैलाई समेटेर जानोस्’ भनेका थिए । सो अवसरमा एमालेका नेताहरु विष्णु पौडेल (हाल नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका महासचिव) र अग्नि खरेल (हाल महान्यायाधिवक्ता)–को पनि उपस्थिति थियो । सुब्रमण्यमले भने साथमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रे र दूतावासका केही चङ्खे–चतुरे कर्मचारी लिएर गएका थिए । सो भेटवाताएको निष्कर्षमा एमाले अध्यक्षको हैसियतबाट ओलीले छिनेरै ‘तपाईंहरुको सुझाव आउन धेरै ढिलो भयो’–लाई संक्षिप्त कुटनीतिक तरिकाले ‘धेरै ढिलो भयो !’ (ष्तुक तयय बितभ१० मात्र भनेर विदा गरेका थिए । यी सबै अभिलेखकृत छन् ।
त्यहाँबाट शायद खिन्न भएर हिंडेका सुब्रमण्यम उही दलबलका साथ तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न लाजिम्पाटस्थित निवासमा अझ उग्ररुपमा प्रस्तुत हुन पुगेका थिए । त्यहाँ डा. बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’—को पनि उपस्थिति थियो । त्यस गत्तिलो माहोलमा धक्कीको भाषा बोल्दै सुब्रमण्यमले— ‘सबैलाई नसमेटेको संविधान लागू गरे रगतको खोलो बग्ला नि !’, ‘भारतबाट मान्यता प्राप्त नभएको संविधान लागू गर्न सकिएला र ?’, ‘भारतले समर्थन नगरेको संविधानले अरु मुलुकको समर्थनमा लागू भएर के गर्न सक्ला र ?’ ‘नेपाललाई विकास पनि चाहिन्छ होला नि ?’ जस्ता कुरा बेधक राखेका थिए । उनले यस्ता नेपाली रगत तात्तिने प्रश्नहरुद्वारा थर्काएर त्यसभन्दा दुई दिनअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ लाई तत्काल जारी गर्न रोकेर भारतीय चासोका विषयहरु त्यसमा अन्तर्भूत गराउन खोजेका थिए । तत्काल भारतीय विदेश सचिव स्तरका यी भारतीय दूत (सुब्रमण्यम)–ले बोलेका उल्लिखित भाषा पनि अभिलेखिकृत छन् । तर, त्यहाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य दुई विशिष्ट नेताले के जवाफ दिए भन्ने भने अभिलेख पाइन्न !
लगत्तै २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो । र, असोज ४ गतेदेखि नै, विश्वमान्य जेनेभा कन्भेन्सनले सर्वसम्मत पारित गरी लागू गरेको भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने बाणिज्य र पारवहन सौविध्यमाथि क्रूरतापूर्वक कुल्चिएर आफूलाई ‘दक्षिण एशियाकै अगुवा लोकतान्त्रिक देश’ भनेर हुँकार दिइरहेको भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दीको सिकन्जा फ्याक्यो । यो भारतीय दादागिरीका इमानदार सहयोगी बनेर पृथकताबादी नाक–नक्साबाट उदित तथाकथित मधिसे राजनीति उत्रिंदो भयो । अतः यी सबै भारतीय हस्तक्षेपकारी कर्मकाण्डको योजनाकार र तत्कालको नाकाबन्दीको भारतीय अगुवा बनेर त्यसयता सुब्रमण्यम नेपाली मन–मस्तिष्कमा ‘बुख्याँचा’ (कअबचभअचयध) जस्तै रुप र स्वभावमा परिचित भएका हुन् ।
नेपालीसंग भारतको उत्तरी सीमा सुरक्षा अब धारणा लगायत थुपै्र स्वार्थ गाँसिएका छन् । उसलाई नेपाली तराई भूखण्ड पुल्पुल्याए नेपालीलाई पाशोमा बल्झाइराख्नु छ । नेपालका खोलानाला, जडीबूटी विभिन्न खनिज (सुन, ताँबो, फलाम, तेल, ग्यास, पत्थर कोइला) पदार्थका खानीहरुबाट लाभ उठाउने सहज वातावरण बनाउनु छ । आफ्नो थामिनसक्नु जनसंख्याको भारभित्रका दरिद्र र विपन्न कित्ताका नागरिकलाई नेपाललाई गाँस–बासको निम्ती भूसको आगो झैं घुसपैठ गराएर नेपाली अर्थतन्त्रका जरा–जुइनामा धमिरे खेल खेलाउनु छ । र, नेपालका ‘भारत–भरोसे’ मनोविज्ञान प्रक्षेपण ागर्न सजिलो बनाउनु छ ।
सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाइ पटेलले हैदरावाद निजाम अधीन गरेबाट उन्मादित भएर नेपाललाई पनि कब्जा गरिहाल्नुपर्ने बकवास गरेयता वा सन् १९६० (२०१७ साल)–मा राजा महेन्द्रले नेपालमा पंचायती व्यवस्था लागू गरेको घटना उपर टिप्पणी गर्दैै उसबेला विश्वकै महाप्रतिभाशाली राजनेता कहलिएका भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरुले अल इण्डिया रेडियोबाट प्रतिक्रिया दिंदै ‘नेपालको प्रजातन्त्र फेरि राणा साहबहरुका महलमा कैद हुन गयो’– सम्म भनेयता अथवा सन् १९८९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वमूत्रपान मोरारजी देशाईले लगभग ९० लाख आफ्ना नागरिक नेपाली जाति एवम् भारतीय स्थलसेनाका ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त लाखौं गोर्खा सेनाको घोर अपमान गर्दै प्रधानमंत्रीय खिच्चो गाली गरेयता नै भारत नेपालका प्रति हेपायती परम्परागत मानसभाव बेष्टित छ भन्ने त सुसंस्कृत नेपालीले बुझ्दै आएकै हुन् ।
वि.सं. २०४५ र २०७२ का नाकाबन्दीहरु त्यही भारतीय राजनीतिक प्रवञ्चनायुक्त व्यहारको निरन्तरता किंवा नेपाल र नेपालीका प्रति भारतीय शासकीय बक्र सोचको उत्सर्जन थिए । अहिले विशेषतः ०४७ को कठोर क्रूर नाकाबन्दीको घाउ ओभइ नसक्तै सो नाकाबन्दीका प्रमुख योजनाकारका रुपमा चिनिएका सुब्रमण्यम जयशंकर भारतमा विदेश मंत्री बनेका छन् । त्यो भारतको आन्तरिक निर्णय हो तापनि नेपाल मानसमा बिझाउने मनोवैज्ञानिक त्रासको विषय बन्न गएको छ ।
भारतपरिवेष्टित नेपालले राणाकालबाहेक कुनै शासकीय व्यवस्थाकालमा पनि ‘भार शरणम् हुन बाध्य हुनुपर्दै आएको छ ।
नेपालमा लगभग डेढ वर्ष बहाल रहेको वि.सं. २०१५ को निर्वाचनपछिको संसदीय व्यवस्थाकालमा के–के भएका थिए, नेपालले भारतसंग कस्ता–कस्ता सम्झौता गर्न बाध्य हुन परेको थियो भन्ने त ३० वर्षे पञ्चायत व्यवस्थाकालमा पर्याप्त निफनिएका अभिलेखहरु छन् । यद्यपि पञ्चायती नेता–नायकहरु अधिकांश भारतलाई सन्तुलनमा राख्ने कडीका रुपमा अख्तियारशाली बनेका दृष्टान्त पनि कम छैनन् ।
तर, २०१५ साल अघिको सदम्य बाध्यात्मक स्थितिका कारण भारतपरस्त हुनपर्ने जस्तो कसिकसाउन पञ्चायतकालमा मनग्गे थिएन । २०१३–०१४ सालतिर बी.पी. कोइराला जस्ता प्रखर राजनेताले पनि ‘नेपाल राष्ट्र होइन, यो एउटा प्रशासनिक एकाइ हो’ (ल्भउब िष्क लयत ब लबतष्यल दगत ष्त ष्क बल बमmष्लष्कतचबतष्खभ गलष्त।) भन्न बाध्य हुने स्थिति थियो । भारत बाहेक कुन देशको ‘प्रशासनिक एकाइ’ भनिएको हुन सक्तथ्यो त यो ? वर्तमान भारतका विदेशमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकरले २०७२ असोज २ गते प्रचण्ड निवासको वार्तामा शायद उपर्युक्त भनाइलाई नै पुनरावृत्त गरेका हुनन् ।
वस्तुतः मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमाले एकमना सरकारकालको प्रारम्भकै एउटा स्मरण गर्दा पनि भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्नुको विकल्प सत्ताधिकारीले देख्तैनन् भन्ने सिद्ध हुन्छ । सत्तामा हावी भइराख्ने साना–ठूला स्वार्थलाई अन्यथा धक्का लाग्ने संभावना बढ्छ क्यार ।
अतः सो नौ महिने एमाले सरकार बन्न अघि २०५१ सालको निर्वाचनमा एमाले प्राधिकरणले मेचीदेखि महाकालीसम्मै भारत विरोधी नारा धन्काएको थियो र सो हदको सफलतामा नेपाली मतदाताले उकास दिएका थिए । यसलाई नेपाली मन–मस्तिष्कले भारतीय बिस्तारवादको कस्तो आभ्यन्तरिक भय राख्छ भन्ने मानवकै रुपमा मान्नु पनि गल्ती हुँदैन । तर, निर्वाचनपश्चात सरकार बनेको चार दिनपछि नै त्यस सरकारका उपप्रधानमंत्री माधवकुमार नेपाललाई ‘महाकाली प्याकेज’ बोकाएर भारतलाई फकाउन नयाँ दिल्ली दरवार पठाइएको थियो ।
अहिले पनि अर्थात् गत निर्वाचनमा ‘भारत–विरोधी राष्ट्रवाद’–को गगनभेदी नारा लगाएर बहुमत अजोपछि पनि देश–अदेख त्यही अवस्था परावृत्त भइरहेको विश्लेषकहरुले अनुभूत गर्दै आएका छन् । सत्ताधिकारीको चलखेलका दृश्य–परिदृश्यहरुबाट शासित तप्कामा प्रक्षिप्त सोचले राष्ट्रिय मनोविज्ञान खडा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यद्यपि सुसंस्कृत नेपाली भावी संभावनाको त्रासबाट मुक्त छैनन्, चाहे त्यो संभावना सुदूरको होस् वा अदूरकै किन नहोस् । र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—
