काठमाडौँ,
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यले अनाधिकृत रूपमा धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही गर्न र किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको अध्यक्षतामा आज सिहंदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सदस्य छविलाल विश्वकर्माले ‘गरिमा’ जातको धानको बीउ भनी किसानलाई झुक्याएर बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई कानूनी कारवाही र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन समितिको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको हो ।
बीउबिजन ऐन, २०४५ ले अनधिकृत बीउ आयात गर्ने कम्पनीलाई रु २५ हजार जरिवाना र आयात अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान तोकेको छ । हाल उक्त ऐन संशोधनका क्रममा समितिमा रहेको छ । भारतबाट आयातित वर्णशङ्कर गरिमा जातको धानको बीउ भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट आयात गरी बिक्री वितरण गरिएको थियो । गरिमा जातको धानको बीउ किसानले प्रतिकिलो रु ४५० मा खरीद गरेका थिए ।
नेपालमा गरिमा जातको धानको बीउ भन्दै अन्य जातको धान आयात गर्ने सनराइज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङलाई कानूनी कारवाही गर्न समितिका सदस्य दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानी खापुङलगायतले समितिको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले किसानले रोपेको धानको बीउमा गरिमा जातको जातीय गुण फेला नपरेको समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
गरिमा धानको बीउ रोपेको १२० देखि १२५ दिनसम्ममा धानबाली भित्र्याउने समय हुन्छ तर, सो समयसम्ममा पनि भर्खर–भर्खर बाला लाग्न थालेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रलयले समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रतिनिधि रामनारायण यादवले किसानका खेतमा रोपिएको धानमा गरिमा जातको धानको बीउको गुण नभेटिएको जानकारी समितिलाई दिनुभयो ।
गरिमा भारतीय उत्पादन हो । यो धान विसं २०७२ मा सूचीकृत भएको हो । किसानले चितवन, लमजुङ, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, तनहुँ र नवलपरासीको पूर्वी क्षेत्रमा गरिमा जातको धानको बिउबाट रोपाइँ गरेका थिए । चितवनलगायत अन्य जिल्लामा समेत गरी झण्डै १४ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिएको थियो ।
बाली पाक्नुपर्ने निश्चित अवधिसम्म नपाकेपछि यस वर्ष धान बालीको राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत असर पर्ने भएको छ । बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार यस वर्ष कम्पनीले गरिमा जातको ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति दिएको र कम्पनीले ३४ टन खरीद गरेको भए पनि २३ टन मात्र बिक्री वितरण गरेको जनाएको छ ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र निर्देशक मदन थापाका अनुसार एक हेक्टर जमीनमा १५ किलो धानको बीउ प्रयोग हुने गर्छ । यसरी हेर्दा एक हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा जातको धानको बीउ रोपिएको र झन्डै रु १३ करोडको क्षति हुनसक्ने निर्देशक थापाले समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
